विकासकाकडून बऱ्याच वेळा सदनिका खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांची फसवणूक होते याची कल्पना असल्यामुळेच २०११ च्या केंद्रीय विधेयकात करारनाम्याआधीच कुठलीही रक्कम स्वीकारण्यास मनाई केली होती, परंतु २०१३ च्या सुधारित केंद्रीय विधेयकात ही तरतूद रद्द करीत विकासकांना करारनामा न करताही १० टक्के रक्कम स्वीकारण्याबाबत दिलेली मुभा रद्द करावी, अशी जोरदार मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीने अलीकडेच मुंबईत आलेल्या राज्यसभेच्या समितीपुढे केली आहे. याशिवाय विकासकांना तीन वर्षे तुरुंगवास देण्याची तरतूदही त्यात कायम ठेवण्यात यावी, अशी ग्राहक पंचायतीची मागणी आहे. येत्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय विधेयक (रिअल इस्टेट) २०१३ नुसार हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. याशिवाय राज्यसभेतील खासदारांच्या २७ जणांच्या समितीने देशभरात फिरून तज्ज्ञांची मते जाणून घेतली आहेत. ही समिती गेल्या काही दिवसांपूर्वी मुंबईत आली होती. त्या वेळी मुंबई ग्राहक पंचायतीने या विधेयकातील विकासकधार्जिण्या तरतुदींचा उल्लेख करून त्या कोणत्या सुधारणा करणे अपेक्षित आहे, याचे सादरीकरण केले होते. समितीपुढे सादर केलेली माहिती ही गोपनीय असल्याचे स्पष्ट करण्यात आल्यामुळे ग्राहक पंचायतीने याबाबत काहीही माहिती सांगण्यास नकार दिला. ग्राहक पंचायतीने सादर केलेल्या सादरीकरणाची प्रत हाती लागली असून त्यात या तरतुदी विकासकधार्जिण्या असल्याचे म्हटले आहे. २०११ च्या विधेयकात विकासकांना तीन वर्षे तुरुंगवास किंवा प्रकल्प खर्चाच्या १० टक्के दंड अशी तरतूद रद्द करण्यात आली होती. परंतु २०१३ च्या विधेयकात तुरुंगवासाची तरतूद रद्द करून केवळ दंडाचा उल्लेख ठेवण्यात आला आहे. याशिवाय करारनामा झाल्याशिवाय १० टक्के रक्कम स्वीकारण्यास मुभा देण्याच्या तरतुदीलाही पंचायतीने विरोध दर्शविला आहे. मुंबईचा विचार करता एखादे घर खरेदी करायचे असल्यास त्याची किंमत पाहता १० टक्के रक्कम म्हणजे सामान्यांसाठी मोठी रक्कम आहे. ही रक्कम करारनाम्याशिवाय देणे म्हणजे विकासकाविरुद्ध सामान्य खरेदीदाराला कुठलाही अधिकार नसणे. त्याऐवजी ही तरतूद कायम ठेवण्याची मागणी या सादरीकरणात करण्यात आली आहे. याबाबत मुंबई ग्राहक पंचायतीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी या सादरीकरणाबाबत गोपनीयता ठेवण्यास समितीने सांगितले आहे. त्यामुळे आपण कुठलीही प्रतिक्रिया देऊ शकत नाही, असेही ते म्हणाले. सामान्यांची फसवणूक करणाऱ्या विकासकांविरुद्ध कठोर तरतूद असलीच पाहिजे, या बाजूने आपण असल्याचे खासदाराच्या समितीतील एक सदस्य अ‍ॅड. माजीद मेमन यांनी सांगितले.
