विलंबाने दाखल झालेल्या पावसाने या वर्षी धरणे भरतील की नाही याची भ्रांत आहे. दुष्काळी स्थिती ओढावल्यावर पाण्याचा नियोजनपूर्वक वापर करण्याविषयी बरेच मंथन होते. त्या स्थितीतून सुटका झाल्यावर त्याचा पुन्हा विसर पडतो. तहान लागल्यावर विहिर खोदण्याऐवजी प्रत्येक कुटुंब ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’च्या प्रकल्पाद्वारे पावसाचे पाणी साठवू शकते. शहरात कोणत्याही नव्या बांधकामास परवानगी देताना रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प उभारण्याचा नियमही आहे. त्याबाबतचा आराखडा नगररचना विभागाकडून घेतला जातो. परंतु, पुढे हा प्रकल्प प्रत्यक्षात येतो की नाही, याची खातरजमा केली जात नाही. म्हणजे नागरिकांपासून ते महापालिकेपर्यंत सर्व घटक कागदी घोडे नाचविण्यात धन्यता मानत असल्याचे लक्षात येते. या विषयाकडे प्रसिध्द वास्तुविशारद अमृता पवार यांनी लक्ष वेधले आहे.
शहराचा वाढता विस्तार आणि लोकसंख्या पाहता उपलब्ध पाण्याचे नियोजन काळजीपूर्वक होणे आवश्यक आहे. भारतीय कुटुंब पध्दतीचा विचार करता एका कुटूंबात सरासरी पाच व्यक्तींचा समावेश असतो. एक कुटुंब महिन्याकाठी सुमारे २०, ००० लिटर पाण्याचा वापर कपडे धुणे, आंघोळ तसेच घरगुती वापरासाठी करत असते. या शिवाय शेती आणि औद्योगिक वसाहतीसाठी लागणारे पाणी वेगळेच. यंदा उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करण्यास बराच विलंब झाला. नाशिक शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या गंगापूर धरणात पुरेसे पाणी असल्याने महापालिकेने आधी कपात लागू केली नाही. जुलै महिन्यात ही कपात लागू केली गेली. आता पुरेसा पाऊस न झाल्यास पुढील वर्षभर कपातीची टांगती तलवार कायम राहणार आहे. याचा विचार केल्यास पावसाचे पाणी साठविण्याच्या प्रयोगांची नितांत आवश्यकता असल्याचे पवार यांनी नमूद केले.
पाण्याची गरज लक्षात घेता ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ पध्दतींचा अवलंब केल्यास पाण्याशी संबंधित अनेक प्रश्न सहज सुटू शकतात. निवासी इमारतीत हा प्रकल्प राबविल्यास दृश्य स्वरुपात परिणाम दिसतील असेही पवार यांनी सांगितले. रेनवॉटर प्रकल्पासाठी लागणारा खर्च आणि त्याची उपयुक्तता लक्षात घेऊन महापालिकेने पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे. परंतु, या प्रक्रियेत महापालिकेचे नियम केवळ कागदोपत्रीच राहिल्याचे दिसते. शहरात कोणत्याही स्वरुपाचे नवीन बांधकाम करावयाचे असल्यास निकषानुसार रेनवॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प उभारणे अनिवार्य आहे. मात्र शहरात सुरू असलेल्या वा नुकत्याच पूर्ण झालेल्या बांधकामांचा आढावा घेतल्यास पालिकेचा नियम तकलादू ठरल्याचे लक्षात येते. या संदर्भात नगररचना विभागाशी संपर्क साधला असता ही जबाबदारी पावसाळी गटार योजना विभागाची असल्याचे सांगून नामानिराळे राहण्याचा प्रयत्न केला.

ती जबाबदारी पावसाळी गटार योजना विभागाची
शासकीय निकषानुसार नव्या इमारतींना आराखडा सादर करताना रेनवॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प उभारणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार आम्ही आराखडा सादर केल्यानंतर त्या ठिकाणी जाऊन पाईप कसे आहेत, पाणी कुठे साठविले जाईल याची माहिती  तपासली जाते. मात्र त्यानंतरची जबाबदारी पालिकेच्या पावसाळी गटार योजना विभागाची आहे. संबंधित विभागाकडून चोख काम बजावले जात नसल्याने शहरात या प्रकल्पाची प्रभावी अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही.
विजय शेंडे (नगररचना विभाग, महानगरपालिका)

असा साकारता येईल प्रकल्प
दोन पध्दतीने हा प्रकल्प साकारता येतो. छतावर पडलेले पावसाचे पाणी एकाच प्रवाहाने वाहील अशी व्यवस्था करून प्रवाहाखाली १० हजार लिटरच्या दोन किंवा २० हजार लिटरची एक टाकी ठेवली तर कुटूंबाची एका महिन्याची गरज सहज भागू शकेल. पाणी शुध्द करण्यासाठी तुरटी दर दोन दिवसांनी फिरवता येईल. दुसऱ्या पध्दतीत टाक्यांमधून पाणी ओसंडून वाहत असेल तर बहुतांश ठिकाणी जिथे कुपनलिकेची सुविधा असेल त्या ठिकाणी टाक्यांना पाईप जोडून ते पाणी कुपनलिकेत थेट न सोडता चारी स्वरूपाने वाळु व दगडांचे मिश्रण करून व्यवस्थित उतार करून सोडावा. म्हणजे पाणी शुध्द होऊन कुपनलिकेत जाईल. यामुळे शुध्द पाण्यासह जमिनीच्या वरचा थर सुपीक होण्यास मदत होते असे पवार यांनी सांगितले. दुसरीकडे शहरातील विविध बगिचे व मोकळ्या जागांमध्ये या प्रकारची सुविधा करून व वाळू तसेच खडीचे मिश्रण करून व्यवस्थीत उतार करून पाणी साठविता येईल.
अमृता पवार (वास्तुविशारद)