केंद्र आणि राज्यात शिवसेना-भाजप युती सरकार असताना परिवर्तनाच्या या लाटेत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या घडय़ाळाची टिकटिक टिकवून ठेवण्यात यशस्वी झालेले माजी मंत्री गणेश नाईक यांना आता भविष्यात शहरातील ग्रामीण भागात वाढणारी अनधिकृत बांधकामे, डोंगर पोखरणाऱ्या झोपडय़ा, पदपथ गिळंकृत करणारे फेरीवाले, मार्जिनल स्पेसचा लिलाव करणारे व्यापारी, अक्राळविक्राळ रूप धारण करणारे पार्किंग आणि पालिकेतील अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांच्या संगनमताने सुरू असलेला भ्रष्टाचार या पाच प्रमुख समस्यांवर अंकुश ठेवण्याचे काम येत्या पाच वर्षांत करावे लागणार आहे. घराणेशाहीच्या आरोपाने बेजार झालेल्या नाईक यांनी घराणेशाहीला या वेळी दूर ठेवल्याचा फायदा काही जागांवर झाल्याचे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे.
२९ गावांत वाढलेल्या अनधिकृत बांधकामांमुळे नवी मुंबईत गावे आहेत, पण गावात नवी मुंबई नाही, असे चित्र आहे. शासनाने या गावांसाठी समूह विकास योजना जाहीर केली आहे. त्याचे योग्य प्रबोधन करून प्रायोगिक तत्त्वावर एका गावाचा विकास होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी गावातील प्रकल्पग्रस्तांबरोबर सुसंवाद साधण्याची गरज आहे. त्यांना या प्रक्रियेत सामील करून घ्यावे लागणार आहे. क्लस्टर योजनेबरोबरच वाढीव एफएसआय जाहीर झाला आहे. त्यात सर्वसामान्य नागरिकांचे हित पाहण्याची आवश्यकता आहे. या प्रकल्पात रहिवाशांची फसवणूक होणार नाही याची काळजी नगरसेवकांनी घेण्याची गरज आहे. झोपडय़ांच्या पुनर्बाधणीचा प्रश्न एमआयडीसीकडे प्रलंबित आहे. आमच्या जागेवरील पुनर्विकास आम्ही करणार, असे एमआयडीसीने स्पष्ट केले आहे. ग्रामीण व शहरी भागांतील नागरिकांच्या विकासाचा विचार करणाऱ्या शासनाने झोपडपट्टय़ांची पुनर्बाधणी करण्यासाठी वाढीव एफएसआयची घोषणा करण्याची आवश्यकता आहे. त्याची पुनर्बाधणी होईपर्यंत या झोपडय़ांत वाढ होणार नाही यासाठी पालिकेने कंबर कसण्याची गरज आहे. पालिकेच्या अखत्यारीत येणारे फेरीवाले, मार्जिनल स्पेस, पार्किंग, वाढती पोस्टरबाजी, यांसारख्या व्यापक समस्यांना आता तरी आवर घाला, अशी रहिवाशांची मागणी आहे.
मुंबई, ठाणे, मुंब्रा, पनवेल या भागांतून येणाऱ्या फेरीवाल्यांनी नवी मुंबईतील मोक्याचे सर्व पदपथ काबीज केल्याचे दृश्य आहे. प्रभाग अधिकारी या फेरीवाल्यांना पाठीशी घालत असून ती संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे, पण या अधिकाऱ्यांवर सत्ताधाऱ्यांचा अंकुश नाही. हीच स्थिती मार्जिनल स्पेस हडप करणाऱ्या दुकानदारांची आहे. सर्व नोडमधील दुकानदारांनी आपल्या दुकानाच्या पुढे आणखी एक दुकान थाटले असून ते भाडेतत्त्वावर दिले आहे. त्यामुळे खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना पाय ठेवण्यास जागा नाही. पार्किंगने तर गंभीर स्वरूप धारण केले असून वाहनांना रस्ते अपुरे पडू लागले आहेत.
सोसायटीतील अर्धी वाहने जवळच्या रस्त्यावर उभी राहत आहेत. या नागरी समस्यांबरोबरच पालिकेतील अधिकारी व नगरसेवक यांच्या सहमतीने गेली वीस वर्षे सुरू असलेल्या अघोषित भ्रष्टाचाराने शहराचा विकास खुंटला आहे. वीस वर्षांत अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचारात नवी मुंबईतील अनेक समस्यांची सोडवणूक करता येऊ शकली असती असे म्हटले जात आहे. निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाच्या भ्रष्टाचारावर तावातावाने बोलणाऱ्या विरोधकांनी अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचारावर तर मूग गिळले होते. पालिकेत कार्यकारी अभियंता असणाऱ्या गेसू खान या अधिकाऱ्याला निवृत्तीनंतर लाचलुचपत विभागाने अटक केली. त्याची बेनामी संपत्ती लाचलुचपत विभागाने सील केली आहे. ती कोटय़वधी रुपयांच्या घरात आहे. अशाच प्रकारे अनेक अधिकारी असून इंदापूर ते इंदौपर्यंत अनेकांनी बेनामी संपत्तीचे इमले उभारले आहेत. त्याची चौकशी करण्याची मागणी पालिकेनेच करायला हवी. पण अधिकाऱ्यांच्या या मृगजळात सत्ताधारी फसत जात असल्याने आपण दोघे ‘भाऊ भाऊ, पालिका लुटून खाऊ’ अशी कार्यप्रणाली तयार झाली आहे. शहराला भेडसावणाऱ्या समस्या दूर करून मतदारांनी दाखविलेला विश्वास कायम ठेवण्याची जबाबदारी आता नाईकांवर येऊन ठेपली आहे.