निरलसपणे सेवा करणाऱ्या सेवाभावी संस्थेलाही कधीतरी शासकीय यंत्रणेच्या छळाचा अनुभव घ्यावा लागतो. परळ येथील ‘नाना पालकर स्मृती समिती’सारख्या प्रसिद्ध संस्थेलाही पालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या त्रासाला सामोरे जावे लागले. कोणतीही चूक नसताना एका नगरसेवकाच्या ‘मनसे’दबावाखाली कोणतीही चौकशी न करता हजारो रुग्णांना अवघ्या ३५० रुपयांमध्ये डायलिसीस सेवा देणारे केंद्रच बंद करण्याचे आदेश आरोग्य अधिकाऱ्यांनी दिले. परंतु अतिरिक्त आयुक्त मनिषा म्हैसकर यांच्या निदर्शनास ही गोष्ट आली आणि त्यांनी आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांना कडक समज देऊन पालिकेची चूक सुधारली. त्यामुळे अल्पदरात डायलिसीस देणारे केंद्र कायम राहून सर्वसामान्य रुग्णांना संजीवनी मिळाली.परळ येथील ‘नाना पालकर स्मृती समिती’ गेली अनेक वर्षे केवळ मुंबईतीलच नव्हे तर महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून येणाऱ्या रुग्णांचे व त्यांच्या नातेवाईकांचे हक्काचे आश्रयस्थान आहे. परळ येथील टाटा कॅन्सर रुग्णालयासह पालिके च्या वेगवेगळ्या रुग्णालयात उपचारासाठी येणाऱ्या ग्रामीण भागातील रुग्णांना व त्यांच्या नातेवाईकांना राहण्यासाठी येथे सुंदर व्यवस्था अत्यल्प दरात उपलब्ध आहे. मोठय़ा आजारांचे निदान करणारी अत्याधुनिक प्रयोगशाळा असून येथे माफक दरात रुग्णांच्या चाचण्या केल्या जातात. रुग्णोपचारासाठी दवाखाना, क्षयरुग्णांवरील उपचार केंद्र, रुग्णवाहिका यासाह विविध उपक्रम संस्थेतर्फे राबविण्यात येतात. यातील ‘गोखले डायलिसीस केंद्रा’चे महत्त्व अन्यन्य साधारण असून २००४ साली सुरू झालेल्या या केंद्रात १२ डायलिसीस यंत्रांद्वारे आतापर्यंत ७२ हजारवेळा डायलिसीस करण्यात आले आहे. अवघ्या ३५० रुपयांमध्ये येथे डायलिसीस होत असल्यामुळे गोरगरीब रुग्णांची मोठी सोय होते. डॉ. अजित फडके यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू झालेल्या या केंद्रात पालिकेच्या नेफ्रॉलॉजी विभागाचे प्रमुख डॉ. निवृत्ती हासे, डॉ. बिल्ला, डॉ. हलनकर यांच्यासारखी तज्ज्ञ डॉक्टर मंडळी सेवाभावी वृत्तीने काम करतात. गेली आठ वर्षे येथे डायलिसीस सेवा घेणाऱ्या एका रुग्णाच्या तक्रारीची ‘मनसे’ दखल घेत पालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या एका डॉक्टरने थेट हे केंद्रच बंद करण्याचा आदेश दिला. कोणतीही ठोस चौकशी नाही, संस्थेची माहिती न घेता पालिकेच्या डॉक्टरने केंद्र बंद करण्याची नोटीस तर दिलीच वर संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्याची धमकीही दिली. साधारणपणे खासगी रुग्णालयांमध्ये एकावेळच्या डायलिसीससाठी १२०० ते २००० रुपये लागतात. आठवडय़ातून तीनवेळा रुग्णांना डायलिसीस करावे लागते. अत्यंत खार्चिक सेवा असल्यामुळे गरीब तर सोडाच परंतु मध्यमर्गीय कुटुंबही या आजाराशी लढताना आर्थिकदृष्टय़ा कोलमडून पडतात. अशावेळी अवघ्या साडेतीनशे रुपयांमध्ये गुणवत्तापूर्ण सेवा देणाऱ्या संस्थेच्या मागे हात घुवून लागण्याचे ‘पुण्यकर्म’ पालिकेच्या डॉक्टरांनी केले. याबाबत संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी अतिरिक्त आयुक्त मनिषा म्हैसकर यांच्याकडे संपर्क साधूत वस्तुस्थिती निदर्शनास आणली. असाच जाच होणार असेल तर आम्ही हे काम बंद करू असे स्पष्टपणे सांगितले. म्हैसकर यांनी तात्काळ याची दखल घेऊन पालिका आरोग्य अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन चांगले सामाजिक काम करणाऱ्या संस्थांना कोणताही त्रास दिल्यास तुमची गय करणार नाही, असा सज्जड दम तर दिलाच शिवाय पालिकेची कारवाई रद्द करण्याचे जागच्या जागी आदेश दिले.
