जिल्हा बँक कर्ज घोटाळाप्रकरणी राष्ट्रवादीच्या दोन आमदारांसह डझनभर दिग्गज संचालकांवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल झाले. असे गुन्हे दाखल करणारे बँकेचे प्रशासक तथा अप्पर जिल्हाधिकारी शिवानंद टाकसाळे यांच्याकडील पदभार तडकाफडकी काढण्यात आला. पदभार काढण्यामागे राष्ट्रवादीच्या बडय़ा नेत्यांचा हात असल्याचे मानले जाते. थकीत पावणे चारशे कोटी रुपयांचे कर्ज वसूल करून कायद्याचा बडगा दाखवणाऱ्या टाकसाळे यांना हटविण्यात आल्याने जिल्हा बँकेचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत सर्वपक्षीय महायुती करून संचालकांनी नियमबाह्य़ व बोगस कर्ज वाटले. परिणामी जिल्हा बँक दिवाळखोरीत लोटली गेली. बाराशे कोटी रुपयांच्या ठेवी असलेली ही बँक बंद पडल्यानंतर तत्कालीन अध्यक्ष आमदार अमरसिंह पंडित यांच्यासह सर्व संचालकांनी राजीनामे दिले. परिणामी लाखो ग्राहकांच्या ठेवी अडकून पडल्या. शासनाने अप्पर जिल्हाधिकारी शिवानंद टाकसाळे यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली. टाकसाळे यांनी सुरुवातीला बँकेचा अभ्यास करून कृषी व अकृषी कर्ज वसुलीला सुरुवात केली. स्वतंत्र लेखापरीक्षण करून वेगवेगळ्या प्रकारचे गरव्यवहार बाहेर काढले. मात्र बँक बुडाली, आता थकीत रक्कम कशाला भरायची, या मानसिकतेत कर्जदारांनी वसुलीच्या नोटिसांना वाटाण्याच्या अक्षता दाखविल्या. पण टाकसाळे यांनी थेट फसवणुकीचे फौजदारी गुन्हे दाखल केले. सुरुवातीला छोटय़ा-मोठय़ा ७०० शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. सुमारे ३७५ कोटी रुपये थकीत कर्जाची वसुली करून गरजू सर्वसामान्यांच्या ठेवी परत केल्या. त्यानंतर मागील महिन्यात दाद न देणाऱ्या मोठय़ा थकबाकीदारांवर फौजदारी गुन्ह्य़ाचा बडगा उगारला. यात राष्ट्रवादीचे आमदार अमरसिंह पंडित, आमदार धनंजय मुंडे, काँग्रेसच्या खासदार रजनी पाटील, माजी मंत्री अशोक पाटील, माजी अध्यक्ष सुभाष सारडा, धर्यशील सोळंके, रमेश आडसकर यांच्यासह २४ संचालक व जगमित्र सूतगिरणी व विखे पाटील कारखान्याच्या संचालकांवर गुन्हे दाखल झाले. गुन्हे दाखल होताच सर्वच दिग्गज फरार झाले. या पाच संस्थांना विनातारण व नियमबाह्य़ कर्ज मंजूर करणे तर दोन संस्थांनी कर्ज उचलून थकवल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली. परिणामी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गोटात खळबळ उडाली. फरार संचालकांना औरंगाबाद खंडपीठात तात्पुरता जामीन मिळाला. पक्षाच्या सर्वच दिग्गजांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासमोर राजकीय प्रतिष्ठा पणाला लावली. टाकसाळे यांच्याकडे बँकेचा पदभार राहिला तर जामीन मिळणे अवघड आहे आणि आणखी उर्वरित थकीत कर्जाबाबत गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता व्यक्त करत त्यांना पदावरून काढण्याची मागणी केली. पक्षाच्या हितासाठी अखेर नेतृत्वही हतबल झाले. येडेश्वरी कारखान्याच्या कार्यक्रमात बँकेत काही चूक झाली असेल तर व्यावहारिक तोडगा काढला जाईल, असे जाहीर वक्तव्य पवार यांनी केले होते. जिल्ह्य़ातून पवार मुंबईत जाताच वेगाने सूत्रे हलली आणि अखेर गुरुवारी रात्री साडेआठ वाजण्याच्या सुमारास टाकसाळे यांच्याकडून पदभार काढून सहायक निबंधक ज्ञानेश्वर मुकणे यांच्याकडे देण्याचे आदेश सहकार विभागाने बजावले. रात्रीच नऊच्या सुमारास मुकणे यांनी बँकेत जाऊन एकतर्फी पदभार स्वीकारून टाकसाळे यांना बाजूला केले. राज्यातील जवळपास १४ जिल्हा बँक संचालकांच्या मनमानीने दिवाळखोरीत गेल्या. पण या बँकांना कोणीही वाचवू शकले नाही. बीड बँकेत टाकसाळे यांनी कायद्याच्या चौकटीत बसवून वसुलीसाठी फौजदारी गुन्ह्य़ांचा वापर केला. त्यांचा हा वसुलीचा पॅटर्न इतर बँकांसाठीही मार्गदर्शक ठरणार आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी टाकसाळे यांच्या वसुलीच्या कारवाईचा सर्व अहवाल मागवून घेऊन इतर बँकांमध्ये लागू करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. असे असताना केवळ पक्षीय नेत्यांना वाचवण्यासाठी राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाने टाकसाळेंनाच हटवण्याचे आदेश बजावले. हा निर्णय परत घ्यावा, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे मराठवाडा विभागप्रमुख कालिदास आपेट, भ्रष्टाचार निर्मूलन जनआंदोलनाचे अॅड. अजित देशमुख यांच्यासह विविध संघटनांनी केली असून शासनाने निर्णय बदलला नाही तर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
