राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर अद्याप पालकमंत्री जाहीर झाले नसल्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीचे कामकाज दोलायमान झाल्याचे चित्र असून या समितीला अध्यक्ष नसल्याने विशेष निमंत्रित सदस्यांची निवड वा समितीचे कामकाजही होऊ शकलेले नाही. नवनिर्वाचित लोकप्रतिनिधी या समितीच्या कामाविषयी अद्याप काहीसे अनभिज्ञ असल्याचे दिसत आहे.जिल्ह्य़ातील पंचायती व नगरपालिका यांच्या गरजा लक्षात घेऊन संपूर्ण जिल्ह्य़ासाठी विकास योजनेचा मसुदा तयार करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समिती कार्यरत असते. जिल्ह्य़ाच्या वार्षिक नियोजन आराखडय़ानुसार शासनाकडून जो निधी वर्ग होतो, त्याचे नियोजन, विकासकामांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करणे, विकासकामे सुचविणे इ. तत्सम कामे जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून केली जातात. जिल्ह्य़ाचा सर्वागीण विकास साधण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपविलेली आहे. राज्यात सत्तांतर होऊन अडीच महिन्यांचा कालावधी उलटला आहे. या काळात जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्रीपद सत्ताधारी भाजप-सेना युतीने कोणाकडे सोपविलेले नाही. पालकमंत्री नसल्याने ही समिती सध्या काही निर्णय घेऊ शकत नाही. जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री समितीचे अध्यक्ष असतात. जिल्ह्य़ाच्या लोकसंख्येवर आधारित समिती सदस्यांची संख्या निश्चित होते. समितीत पदसिद्ध सदस्य, नामनिर्देशित सदस्य, निवडून दिलेले सदस्य, विशेष निमंत्रित यांचा समावेश असतो. जिल्हा नियोजन समितीच्या क्षेत्रामधून निवडून आलेले अथवा सामान्यपणे निवासी असलेले खासदार, आमदार हे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकींना स्थायी विशेष निमंत्रित असतात. नामनिर्देशित व विशेष निमंत्रित सदस्यांच्या नावांची शिफारस समितीचे अध्यक्ष या नात्याने पालकमंत्री शासनाकडे करतात. समितीत जिल्ह्य़ातील प्रत्येकी एक खासदार व आमदाराला नामनिर्देशित सदस्य म्हणून स्थान मिळते. सध्या समिती अध्यक्षाविना असल्याने नामनिर्देशित वा विशेष निमंत्रित सदस्यांची निवड झालेली नाही.जिल्ह्य़ातील पंचायती व नगरपालिकांनी तयार केलेल्या योजना विचारात घेऊन विकास योजनेचा मसुदा तयार करणे, जिल्ह्य़ासाठी पंचवार्षिक योजना तयार करणे, जिल्हा वार्षिक योजनेच्या प्रगतीचा आढावा घेणे, संनियंत्रण करणे, विकास योजनेच्या मंजूर मसुद्याची अध्यक्षांमार्फत राज्य शासनाकडे शिफारस करणे आदी कामे समितीला करावी लागतात. एका वित्तीय वर्षांत समितीच्या कमाल चार बैठका होणे अपेक्षित असते. या माध्यमातून अशासकीय सदस्यांना जिल्हा नियोजन समितीकडून आवश्यक असणारी सांख्यिकी व इतर माहिती प्राप्त करून घेता येते. मागील अडीच महिन्यांपासून ही प्रक्रिया थंडावली आहे. नव्याने निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी समितीच्या कामकाजाबद्दल काहीसे अनभिज्ञ आहेत. नवनिर्वाचित आमदारांना चालू आर्थिक वर्षांत स्थानिक निधीअंतर्गत ५० लाख रुपयांचा निधी मिळण्याची शक्यता आहे. नियोजन समितीला सध्या कोणताही निर्णय घेता येत नाही. पालकमंत्री आणि नंतर नूतन सदस्यांची निवड झाल्यावर खऱ्या अर्थाने या समितीच्या कामाला चालना मिळू शकेल. तोपर्यंत ही स्थिती कायम राहणार आहे. जिल्हा नियोजनाची पूर्वीची कामे सध्या सुरू आहेत. या समितीवर आपली कशी वर्णी लावता येईल या दृष्टीने स्थानिक पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. नियोजनाच्या आधीच्या कामांबरोबर संबंधित विभाग पुढील वर्षांसाठी जिल्हा वार्षिक आराखडा तयार करण्याचे काम करत असल्याचे सांगण्यात आले.
