पतीपत्नींमधील बेबनाव मर्यादेच्या बाहेर गेला की तो ‘कोर्टाची पायरी’ चढतो. मात्र आपल्यासमोर आलेल्या काडीमोडाच्या प्रत्येक प्रस्तावावर न्यायालय प्रथम परस्परसंवाद साधून तडजोड करता येईल का याचाच प्रयत्न करते. त्यासाठी दोघांना समुपदेशनही केले जाते. पतीपत्नीचे नाते तुटू नये, काही मतभेद असतील तरीसुद्धा सामंजस्याने मार्ग काढता येईल का याचा शोध न्यायालय घेते. मात्र कुटुंब न्यायालयात आलेल्या अशा एका प्रकरणात पतीची सामोपचाराची तयारी असूनही दोघांमधील संबंध पुनस्र्थापित होणे शक्य नाही, असे निरीक्षण नोंदवत पतीची विनंती न्यायालयाने फेटाळून लावली.
कुटुंब न्यायालयाच्या प्रधान न्यायाधीश लक्ष्मी राव यांनी हा निकाल दिला. नातेसंबंध दुरुस्त करण्यापलीकडे गेलेले असतानाही पतीने वैवाहिक अधिकार बहाल करण्याची आणि पुन्हा संसाराची संधी देण्याची मागणी करणे ही बाब न समजण्याजोगी आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
या प्रकरणात पतीने स्वत:च पत्नीबरोबरचे संबंध पूर्णपणे बिघडलेले असल्याचे मान्य केले होते. शिवाय त्याने आरोपांबाबत सादर केलेल्या पुराव्यांतूनही लग्नापासूनच त्यांचे वैवाहित जीवन सुरळीत नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे अशा परिस्थितीत वैवाहिक नातेसंबंध पुन्हा प्रस्थापित करण्याची आणि नव्याने संसार सुरू करण्याची त्याची मागणी मान्य केली जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
मे २०१० मध्ये या जोडप्याचा गुजरात येथील इखार या गावी मुस्लिम कायद्याअंतर्गत विवाह झाला होता. त्यांना मुलबाळ नाही. पतीने केलेल्या याचिकेनुसार, लग्नानंतर काही महिने वगळले तर नंतर माहेरच्यांच्या सांगण्यावरून पत्नीने आपला व आपल्या कुटुंबियांचा छळ सुरू केला. त्यामुळे जगणे अवघड होऊन बसले होते. दोघांमधील नातेसंबंध एवढे ताणले होते की कारण नसतानाही पत्नी सतत भांडण उकरून काढत असे. माहेरच्यांच्या सांगण्यानुसार वागू नकोस, असे वारंवार समजावून देखील तिच्या वागण्यात सुधारणा झाली नाही. पुढे तर ती न सांगता माहेर जाऊ लागली आणि तेथेच राहू लागली. एप्रिल २०१२ मध्ये ती घर सोडून गेली आणि आईवडिलांसोबत राहू लागली. जाताना सोबत सगळे दागिनेही घेऊन गेली. जून २०१२ मध्ये कामावर जात असताना सासरे आणि मेहुण्याने आपल्याला भर रस्त्यात मारहाण केल्याचा आरोप पतीने करीत त्यांच्याविरुद्ध पोलिसांत तक्रारही नोंदवली.
परंतु एवढे सगळे होऊनही आपल्याला पत्नीसोबत नव्याने संसार सुरू करण्याची इच्छा त्याने व्यक्त केली. परंतु पतीच्या विनवण्यानंतरही पत्नी त्याच्यासोबत परतण्यास तयार न झाल्याने अखेर त्याने कुटुंब न्यायालयात धाव घेतली आणि आपला वैवाहिक अधिकार पुन्हा बहाल करण्याची विनंती केली. पतीची ही मागणी लक्षात घेऊन न्यायालयाने पत्नीला नोटीस बजावून हजर राहण्यास सांगितले. त्यानंतर त्यांना समुपदेशनासाठी पाठविण्यात आले. परंतु त्यानंतर मात्र ती पुन्हा न्यायालयासमोर आली नाही. पतीने सादर केलेल्या कागदपत्रांवरून त्यांचे वैवाहिक जीवन लग्नापासूनच सुरळीत नसल्याचे दिसून येते, असे सांगत न्यायालयाने पतीची विनंती फेटाळून लावली.