२००० सालानंतरच्या झोपडय़ांना पाणीपुरवठा केला जाऊ नये, अशी भूमिका शिवसेना, भाजप आणि मनसेने घेतली आहे. तर काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाने २००० नंतरच्या झोपडय़ांनाही पाणी द्यावे, असे मत व्यक्त केले आहे. महापालिकेच्या गुरुवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सादर झालेला हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी पुन्हा प्रशासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. २००० नंतरच्या झोपडय़ा असल्या तरी मागेल त्याला पाणी द्यावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिले आहेत. महापालिकेकडून १९९५ पूर्वीच्या झोपडय़ांना पाणीपुरवठा केला जातो. राज्य शासनाने झोपडपट्टय़ांबाबत सुधारित धोरण जाहीर केल्यानंतर २००० नंतरच्या झोपडय़ांना महापालिकेकडून पाणीपुरवठा केला जात नाही. याच्याविरोधात पाणी हक्क समितीने न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने सर्व झोपडय़ांना पाणी पुरविण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार महापालिकेने पाणीपुरवठय़ाबाबत नवे धोरण तयार केले आहे.मुंबई बकाल करणाऱ्या २००० नंतरच्या बेकायदा झोपडय़ांना पाणी देऊ नये, अशी भूमिका ‘मनसे’चे गटनेते संदीप देशपांडे यांनी घेतली. न्यायालयाच्या या निर्णयाला पालिकेने सर्वोच्च न्यायालायात आव्हान द्यावे, अशी मागणी करत त्यांनी हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी प्रशासनाकडे पाठविण्याची सूचना केली. समाजवादी पक्षाचे रईस शेख यांनी त्याला विरोध केला. ‘भाजप’चे मनोज कोटक यांनी २००० नंतरच्या झोपडय़ांवर कारवाई करावी, तसेच ‘ओसी नसलेल्या इमारतींना जसे जादा दराने पाणी पुरविले जाते तसेच ते या झोपडपट्टीवासीयांना पुरवावे. सभागृह नेत्या तृष्णा विश्वासराव यांनी या झोपडय़ांना पाणी देऊ नये, अशी भूमिका घेतली.विरोधी पक्षनेते देवेंद्र आंबेरकर, काँग्रेसचे प्रवीण छेडा यांनी या झोपडय़ा २००० नंतरच्या असल्या तरी त्यांनाही पाणी मिळावे, अशी मागणी केली. अखेर स्थायी समिती अध्यक्ष शैलेश फणसे यांनी या प्रस्तावास बहुसंख्य सदस्यांचा असलेला विरोध लक्षात घेऊन हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी पुन्हा प्रशासनाकडे पाठविण्याचे आदेश दिले.
