राज्य वीज नियामक आयोगाने ‘महावितरण’ कंपनीने गेल्या वर्षी वाढवलेल्या वीजदरवाढीच्या अंमलबजावणीस मंजुरी दिली नाही. त्यामुळे ‘महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळा’ (एमआयडीसी)ने रहिवासी व औद्योगिक विभागातील पाण्याचे दर कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. निवासी, औद्योगिक विभागातील पाणीदर चार ते पाच रुपयांनी कमी होण्याची शक्यता ‘एमआयडीसी’च्या अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. १ डिसेंबरपासून हे सुधारित पाणीदर लागू होणार आहेत. गेल्या डिसेंबरपासून एमआयडीसीतील रहिवासी सव्वा पंधरा रुपये प्रतिहजार रुपये दराने पाणी देयक भरणा करीत होते. त्यांना आता सात ते आठ रुपये दराप्रमाणे पैसे आकारले जातील. औद्योगिक विभागाकडून ३५ ते ३८ रुपयांऐवजी २९ ते ३० रुपये दराने देयक वसूल केले जाणार आहे. गेल्या वर्षी राज्याच्या अनेक भागांत असलेली दुष्काळसदृश परिस्थिती, पाण्याचा वाढता वापर, या परिस्थितीत व्यावसायिक शेती टिकवण्यासाठी शेतक ऱ्यांना काँग्रेस आघाडी सरकारने वीज देयकात सूट दिली होती. या सर्व व्यवस्थेचा आर्थिक भार ‘महावितरण’ कंपनीवर पडला होता. त्यामधून मार्ग काढण्यासाठी गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये महावितरणने ‘एमआयडीसी’ला पाणीपुरवठा करण्यात येणाऱ्या निवासी, औद्योगिक विभागात दुपटीने पाणीदरवाढ केली होती. या दरवाढीविरुद्ध डोंबिवलीतील ‘एमआयडीसी’ निवासी संघाचे राजू नलावडे यांच्या नेतृत्वाखाली ‘एमआयडीसी’च्या डोंबिवली कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आली होती. दरवाढ कमी करावी म्हणून ‘एमआयडीसी’च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निवेदने देण्यात आली होती. एमआयडीसीने या संदर्भात राज्य वीज नियामक आयोगाकडे एक याचिका करून महावितरणची दरवाढ अन्यायकारक असल्याचे म्हटले होते. तसेच ही दरवाढ कमी करण्याची मागणी केली होती. एमआयडीसीने निवासी विभागाचा पाणीदर सव्वा आठ रुपयांवरून सव्वापंधरा रुपये, औद्योगिक विभागाचा पाणी दर १४ ते १८ रुपयांवरून ३५ ते ३८ रुपये केला होता.‘एमआयडीसी’चे निवासी विभागाचे पाणीदर २०१२ मध्ये एक हजार लिटरला सव्वासात रुपये होते. त्यानंतर नऊ महिन्यांत हे दर एमआयडीसीने एक रुपयाने वाढवल्याने सव्वाआठ रुपये करण्यात आले. रहिवाशांनी मुकाटय़ाने ही दरवाढ सहन केली. पाणी दरवाढीविषयी निवासी, औद्योगिक विभागातील रहिवासी, उद्योजकांमध्ये नाराजी होती. या नाराजीचा कोणताही विचार न करता गेल्या वर्षी ‘एमआयडीसी’ने निवासी व औद्योगिक विभागातील पाणीदरात अचानक दुपटीने वाढ केली. या दरवाढीसाठी महावितरणच्या दरवाढीचे कारण देण्यात आले. पाण्याच्या एक हजार लिटरला निवासी विभागातील दर १५ रुपये २५ पैसे करण्यात आला. मूळ पाणी दर १४ रुपये २५ पैसे व त्यामध्ये १ रुपये मलनिस्सारण कर नागरिकांकडून वसूल करण्यात येत आहे. रहिवाशांकडून एमआयडीसी ‘जिझिया’ कर वसूल करीत असल्याची टीका रहिवाशांकडून करण्यात येत होती. उद्योजकही या दरवाढीने हैराण झाले होते. उत्पादन कमी आणि पाणी देयक दुप्पट अशी परिस्थिती असल्याने अनेक उद्योजकांनी सांगितले. ‘एमआयडीसी’ ही सार्वजनिक सेवेचा भाग म्हणून नागरिकांना पाणीपुरवठा करते. यामध्ये नफ्या-तोटय़ाचे कोणतेही गणित नसते’ असे एमआयडीसीने नियामक आयोगासमोरील याचिकेत म्हटले होते. आयोगाने हे म्हणणे मान्य करून महावितरणच्या गेल्या वर्षी केलेल्या वीजदरवाढीला मान्यता देण्यास नकार दिला. त्यामुळे एमआयडीसीने निवासी, औद्योगिक विभागातील पाणीदरात २५ टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘एमआयडीसी’ डोंबिवली विभागाचे कार्यकारी अभियंता शंकर जगताप यांनी सांगितले की, नोव्हेंबर २०१३ मध्ये महावितरणने वीजदरवाढ केल्याने एमआयडीसीला पाणी उचलणे, वितरणाचा आर्थिक बोजा पेलण्यासाठी पाणी दरात वाढ करावी लागली होती. महावितरणने वीजदर कमी केल्याने एमआयडीसीही येत्या १ डिसेंबरपासून पाणीदरात कपात करणार आहे. निवासी, औद्योगिक विभागाला नव्या पाणी दराप्रमाणे आकारणी करण्यात येईल, असे सांगितले. अधीक्षक अभियंता प्रदीप नेवे यांनीही डिसेंबरपासून सुधारित दराप्रमाणे पाणी देयक वसूल केले जाईल, असे सांगितले.
