अंबरनाथ शहरात रोज जमा होणाऱ्या कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचा प्रश्न सध्या ऐरणीवर आला असून डंम्पिंग ग्राऊंडच्या (क्षेपणभूमी) जागेच्या समस्येवरून राजकीय कलगीतुरा सुरू झाला आहे. अंबरनाथ शहरात दररोज ७५ मेट्रिक टन कचरा जमा होतो. या कचऱ्यासाठी सध्याची जागा अपुरी पडत असून त्या जागेवरून काही वाद सुद्धा निर्माण झाले आहेत.डंम्पिंग ग्राऊंडचा प्रश्न जिल्ह्य़ातील ठाणे, भिवंडी, कल्याण - डोंबिवली, उल्हासनगर आणि अंबरनाथ व बदलापूर या सर्वच पालिकांना भेडसावत असल्याने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने या पालिकांसाठी तळोजा येथे २६४ हेक्टर जागेवर ‘एकात्मिक घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प’ उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. दीड हजार मेट्रीक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा हा आशियातील सगळ्यात मोठा कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प निर्माण केला जाणार होता. परंतु एमएमआरडीएने डिसेंबर महिन्यात हा प्रकल्प बासनात गुंडाळल्याचे सर्व पालिकांना पत्राद्वारे कळविले. एमएमआरडीएने कोणत्याही सूचनेशिवाय अचानक हा प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यावर अंबरनाथचे नगराध्यक्ष व एमएमआरडीएचे सदस्य सुनील चौधरी यांनी या निर्णयाविरोधात उपोषणाला बसण्याचा इशारा दिला होता. दरम्यान यानंतरच एमएमआरडीएचे आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी एमएमआरडीएमार्फत होणाऱ्या विकासकामांचा पाहणी दौरा केला. त्यात त्यांनी अंबरनाथच्या डंम्पिंग ग्राऊंडचीही पाहणी केली होती. या भेटीदरम्यान आयुक्त मदान यांनी सांगितले की, कचऱ्यावरील प्रकल्पासाठी तळोजातच दुसऱ्या जागेचा शोध घेण्यात येणार असून तेथे प्रकल्प उभारण्याचे विचाराधीन आहे. त्यावर चर्चा करून योग्य तो निर्णय एमएमआरडीएच्या बैठकीत घेण्यात येईल. परंतु या प्रश्नावर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस व माजी नगराध्यक्ष गुलाब करंजुले यांनी माहिती देताना सांगितले की, पालिकेच्या कचरा व्यवस्थापनाला एमएमआरडीएच्या तळोजा येथील डंम्पिंग ग्राऊंडची आवश्यकताच नाही. तळोजा येथे अंबरनाथ शहरातील कचरा नेण्याचा खर्च पालिकेला परवडणारा नाही, तसेच अंबरनाथ पालिकेला राज्य शासनाने कचरा व्यवस्थापनासाठी पालिका हद्दीतच चिखलोली येथे २००० मध्ये ३३ एकर जागा दिली असून येथे पालिकेने गांडूळ प्रकल्प उभारला आहे. राज्यात एवढी जागा अन्य कोणत्याही पालिकेकडे नसून त्या जागेचा कचरा निर्मुलनासाठी पालिकेने वापर करणे अपेक्षित आहे. पालिका कचरा निर्मुलन प्रकल्प न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे करत नसल्याबद्दल पालिकेला नोटीस बजावण्यात आल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. पालिकेने या जागेचा कचरा निर्मूलनासाठी वापर न केल्यास राज्य शासन अटी व शर्र्थीचा भंग केला म्हणून ही जमीन ताब्यातही घेऊ शकते, असेही ते म्हणाले. दरम्यान, बदलापूरजवळ असलेल्या चिखलोली येथील या जागेजवळ काही बडय़ा बांधकाम व्यवसायिकांचे प्रकल्प सुरू असून त्यांचे हितसंबंध जपण्याच्या हेतूने काही बदलापूरकरांचाच या प्रकल्पाला विरोध होत असल्याचीही चर्चा सध्या सुरू आहे.
