परळ गावातील नानाभाई लक्ष्मण परळकर मार्गावरील ‘दत्त एनक्लेव्ह’ इमारतीतील ३१ रहिवाशांची बिल्डरच्या बेफिकिरीमुळे होत असलेल्या नरकयातनांतून अखेर सुटका होणार आहे. सेवेत दिरंगाई केल्याप्रकरणी ग्राहक न्यायालयाने बिल्डरला दोषी ठरवत दणका दिला आहे. एवढेच नव्हे, तर सोसायटीच्या नोंदणीसाठी सदस्यांनी भरलेली २ लाख ४८ हजार रुपये रक्कम सोसायटीला परत करण्याचे आदेश देण्यासह भयाण अवस्थेत रहिवाशांना राहण्यास भाग पाडून त्यांना मानसिक त्रास दिल्याबद्दल ५० हजार रुपये व कायदेशीर खर्च म्हणून १० हजार रुपये देण्याचेही न्यायालयाने बजावले आहे.
याशिवाय भोगवटा व निवासी इमारत पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र मिळविण्याचे, कन्व्हेयन्स डीड सोसायटीच्या नावे हस्तांतरित करण्याचे, वाहनतळाची जागा सोसायटीच्या ताब्यात देण्याचे, वास्तुविशारदाच्या अहवालात निर्देशित करण्यात आलेल्या इमारत रचनेतील चुका तीन महिन्यांत सुधारण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.  
शापुरजी चाळीच्या पुनर्विकासाचे काम माणिक डेव्हलपर्सचे पद्मनाभ प्रधान यांनी हाती घेतले. या चाळीमध्ये ७० रहिवासी होते. २००२ मध्ये चाळीच्या पुनर्विकासाला सुरुवात केली. पुनर्विकासामध्ये चाळीतील रहिवाशांसाठी स्वतंत्र एक, तर नव्याने सदनिका खरेदी करणाऱ्यांसाठी दोन विंग अशा एकूण तीन इमारती बांधण्याचा प्रस्ताव होता. या तिन्ही इमारती सात मजल्यांच्या बांधण्याचे बिल्डरने प्रस्तावित केले होते.
‘बी’ आणि ‘सी’ विंग अशा दोन्ही इमारतींचे काम २००४ मध्ये सुरू झाले. इमारतींच्या एकेक मजल्यांचे काम टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करण्यात आल्यावर आणि सदनिका तयार होताच ज्यांनी ती खरेदी केली त्यांना २००७ पासून तिचा ताबा देण्यात आला. घराचा ताबा मिळताच रहिवासी तेथे राहायला गेले. पण दोन्ही इमारतींना सातऐवजी पाच मजल्यांचीच परवानगी मिळाल्याने वरच्या दोन मजल्यांचे काम बिल्डरने अर्धवट सोडले. परिणामी तेथे बांधकाम साहित्य मोठय़ा प्रमाणात अस्ताव्यस्त पडले होते, पावसाळ्यात तर तेथून वाहणारे पाणी जिन्यावरून थेट तळमजल्यापर्यंत ओघळू लागले. पाचव्या मजल्यावर राहणाऱ्या अनेकांच्या घराला गळती लागली. विजेच्या तारा सर्व नियम धाब्यावर बसवून फिरविण्यात आल्या. तळमजल्यावरील एकमेव पाण्याच्या टाकीवर व इमारतीच्या मीटर रूममध्ये भंगार सामान ठेवण्यात आले होते. पावसाचे पाणी या टाक्यांमध्ये झिरपत होते आणि तेच प्रदूषित पाणी रहिवाशांना उपलब्ध करून दिले जात होते. त्यामुळे रहिवाशांनी या छळाला कंटाळून अखेर बिल्डरविरोधात ग्राहक न्यायालयात धाव घेतली होती.
तसेच सोसायटी नोंदणीसाठी भरलेली रक्कम परत करण्याचे, मानसिक छळाची नुकसानभरपाई म्हणून १५ लाख ५० हजार रुपये देण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती. शिवाय सोसायटीने इमारतीचे बांधकाम दाखवलेल्या योजनेनुसार केले नसल्याचाही आरोप केला होता. सुनावणीच्या वेळेस वास्तुविशारदाने आपल्या अहवालात सोसायटीच्या आरोपात तथ्य असल्याचे म्हटले होते. हे सगळे मुद्दे लक्षात घेत न्यायालयाने बिल्डरला सेवेत कुचराई केल्याप्रकरणी दोषी ठरवले आहे. आपल्या अहवालात सोसायटीच्या आरोपात तथ्य असल्याचे म्हटले होते. हे सगळे मुद्दे लक्षात घेत न्यायालयाने बिल्डरला सेवेत कुचराई केल्याप्रकरणी दोषी ठरवले आहे.