देणगी, मासिक शुल्क याबाबत उघडपणे नियमांची पायमल्ली करणाऱ्या विदर्भातील काही इंग्रजी शाळांच्या मनमानी कारभारापुढे शिक्षण विभाग पूर्णत: हतबल झाल्याचे चित्र सध्या पाहावयास मिळत आहे. एकीकडे मराठी शाळांना विद्यार्थी मिळेनासे झाले असून ते मिळविण्यासाठी शिक्षक दारोदारी फिरत असताना दुसरीकडे मात्र इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये मनमानी शुल्क आकारले जात आहे. त्यांच्यावर शिक्षण विभाग, संघटना व पालकांचा धाक राहिलेला नाही.
विदर्भातील विविध भागातील शहर व परिसरात इंग्रजी शाळांचे अक्षरश: पीक आले आहे. त्यापैकी किती अधिकृत, किती अनधिकृत हा संशोधनाचाच विषय आहे. इंग्रजी शाळा सुरू केल्यानंतर  पालक-शिक्षक संघाच्या संमतीने ठरलेल्या शुल्काला शिक्षण उपसंचालकांच्या मान्यतेची आवश्यकता आहे. परंतु अशी कोणतीही मान्यता अनेक इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनी घेतलेली नाही. बहुतांश इंग्रजी शाळा राजकीय पाठबळावर मिळाल्याने त्यांच्यावर कोणी कारवाई करण्यास धजावत नाही, हे एक वास्तव आहे.
बहुतांश शाळांत सोयींचा अभाव आहे. फर्निचर नाही, शैक्षणिक साहित्य नाही, प्रशिक्षित शिक्षक नाहीत, क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थी आहेत. ‘सीबीएससी’ व शिक्षण विभागाची रीतसर मान्यता नाही. खेळाचे मैदान नाही, अशी परिस्थिती आहे. आगामी सत्रात नागपूर जिल्ह्य़ात गुणवत्ता समृद्धी मोहीम सुरू करण्यात येणार आहे. एकीकडे ही मोहीम यशस्वी करण्यासाठी काही मराठी शाळांतील शिक्षकांनी पुढाकार घेतला आहे.
‘आम्ही सरकारचे अनुदान घेत नाहीत, आम्हाला कोणतेही र्निबध नाहीत,’ अशी इंग्रजी शाळांची मनोवृत्ती असून त्यांच्यावर कोणाचाही अंकुश नाही.
शहरात अनेक इंग्रजी शाळांनी जाहिरातबाजी करून आपली दुकानदारी सुरू केली असली नागपूर विभागात गेल्यावर्षीपर्यंत नवीन ५५ ते ६० इंग्रजी शाळांनाच मान्यता असल्याची माहिती मिळाली आहे. विदर्भात व शहरातील ज्या नव्या शाळांनी सरकारची परवानगी मिळवली, त्यांना जिल्हा परिषदेची मान्यता आवश्यक आहे. पण त्यांनी ती न घेतल्याने आज तरी त्यांना अधिकृत मानता येणार नसल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले.
अनियमितता करणाऱ्या तसेच सोयीसुविधा उपलब्ध करून न देणाऱ्या शहरातील इंग्रजी शाळांना गेल्या वर्षी शिक्षण विभागाने कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. नंतर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही.
एकंदरीत इंग्रजी शाळांच्या मनमानी कारभारामुळे शिक्षण विभागातील अधिकारी हतबल झाले आहेत. माहितीच्या अधिकारातून इंग्रजी शाळांची अनियमितता समोर येत असली तरी राजकीय दडपणामुळे विनाकारण डोकेदुखी नको म्हणून शिक्षण विभाग गप्प आहे.

नवीन कायद्यानुसार शुल्काबाबतीत राज्य सरकारचे धोरण ठरले आहे. ज्या अनधिकृत शाळांमध्ये सोयी सुविधा नाहीत आणि पालकांकडून वारेमाप शुल्क आकारले जात असेल तर अशा शाळांवर नियमानुसार कारवाई केली जाईल. इंग्रजी शाळांबाबत शिक्षण विभाग हतबल नाही. शिक्षण विभागाने यापूर्वी अनेक शाळांवर कारवाई केली आहे. मराठी शाळेत विद्यार्थी का मिळत नाही या संदर्भात त्या त्या शाळेतील शिक्षकांनीच आता आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. शाळेची इमारत खूप मोठी असेल आणि सगळ्या सोयी सुविधा असताना विद्याथ्यार्ंना चांगले शिक्षण मिळत नसेल तर पालक अशा शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांंना प्रवेश देताना विचार करतात. त्यामुळे अशा शाळांनी या संदर्भात विचार करावा.
    -महेश करजगावकर, शिक्षण उपसंचालक