शिक्षणापासून कोणी वंचित राहू नये यासाठी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानातंर्गत राज्यात तालुका आणि जिल्हा पातळीवर ‘मुक्त शाळा’ योजना सुरू करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव प्रशासनाकडे धूळखात पडलेला असतानाच त्याच धर्तीवर सुरू असलेल्या एकल विद्यालयाला मात्र प्राधान्य दिले जात असून त्यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद केली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. ग्रामीण त्यातही विशेषत आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना प्राथमिक शिक्षण मिळावे, या उद्देशाने मुक्त शाळा ही योजना समोर आल्यानंतर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानातंर्गत ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्या संदर्भात तीन वर्षांआधी करार करण्यात आला. मात्र, गेल्या तीन वर्षांत राज्यात प्रत्यक्षात एकही मुक्त शाळा सुरू करण्यात आलेली नाही. ही योजना तुर्तास तरी केवळ कागदावरच असून त्यासाठीचा निधी एकल विद्यालयासाठी देणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. मुक्त शाळेची अंमलबजावणी अजूनही झालेली नाही. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थानच्या २०१२ मध्ये दिल्लीत झालेल्या बैठकीत राज्यात शाळाबाह्य़ विद्याथ्यार्ंसाठी मुक्त विद्यालय सुरू करण्याबाबत राज्यातील शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यात आली आली होती. आघाडी सरकार असताना त्यावेळी केंद्राने राज्य शासनाला तसे आदेश दिले असून त्याबाबत शिक्षण विभागातर्फे काम सुरू करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली होती. मात्र, प्रत्यक्षात राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाने त्यासंदर्भात या योजनेची अंमलबजावणी केली नाही. राज्यात जे विद्यार्थी शिक्षण घेत नाही किंवा ज्यांची आर्थिक परिस्थिती नाही, अशा विद्यार्थ्यांंसाठी ही मुक्त शाळा सुरू करण्याचा प्रस्ताव होता. या शाळेत शिक्षण घेण्यासाठी वयाचे बंधन नसल्यामुळे कोणालाही या मुक्त शाळेत शिक्षण घेण्याची सोय करण्यात आली होती. देशात आसाम, आंध्रप्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, जम्मू-काश्मीर, कर्नाटक, केरळ, मध्यप्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तामिळनाडू, उत्तरप्रदेश आणि पश्चिम बंगाल, या सोळा राज्यात मुक्त विद्यालय संकल्पना राबविली जात असून तामिळनाडूत अनेक शाळाबाह्य़ विद्यार्थी मोठय़ा प्रमाणात शिक्षण घेत आहेत. महाराष्ट्रात २०१२ मध्ये मुक्त शाळा सुरू करण्याची घोषणा केली होती. बहुतांश राज्यात मुक्त विद्यालयासाठी विद्याथ्यार्ंची राज्य मंडळाद्वारेच प्रथम पात्रता परीक्षा घेऊन त्यांना प्रवेश दिला जातो. शासनातर्फे त्यांना क्रमिक पुस्तके, प्रश्नपेढी आदी साहित्य पुरविले जाते. त्यामुळे ही योजना महाराष्ट्रात राबविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडे जबाबदारी देण्यात आली होती. मात्र, राज्य मंडळाकडे त्या संदर्भात कुठलेच आदेश आले नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. आघाडी सरकारच्या काळात सुरू करण्यात आलेली मुक्त शाळेची योजना सध्या केवळ कागदावर असल्यामुळे त्याबाबत अजूनही काहीच कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. ग्रामीण भागातील मुलांना शिक्षण मिळावे, या उद्देशाने गेल्या अनेक वर्षांपासून एकल विद्यालय सुरू असून राज्यातील विविध भागात संघाच्या माध्यमातून ही योजना राबविली जात आहे. त्या एकल विद्यालयाला समाजातील दानशुरांच्या माध्यमातून मदत केली जात असली तरी त्यासाठी स्वतंत्र निधी असावा, या दृष्टीने राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती आहे. या योजनेसाठी आघाडी सरकार असताना केंद्र शासनातर्फे ५ ते ७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, हे विशेष. या संदर्भात या विद्यालयाच्या पदाधिकारी म्हणाले, ग्रामीण भागात एकल विद्यालय अनेक वर्षांंपासून सुरू असलेल्या सरकारशी त्याचा काही संबंध नाही. लोकसहभागातून ही योजना राबविली जात असल्यामुळे मुक्त शाळेशी याचा काही संबंध नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
