शहरातील सेंट फ्रान्सिस हायस्कुलने केलेली शुल्क वाढ, व्यवस्थापन आणि पालकांचे शीतयुध्द यामुळे विद्यार्थ्यांचे होणारे नुकसान या घडामोडींमुळे खासगी शाळांची कार्यशैली, शिक्षण विभागाचा शुल्कवाढीवर अंकुश आहे की नाही, शाळा व्यवस्थापन व पालकांची भूमिका हे मुद्दे पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. राजकीय पक्षांकडून या प्रश्नाचे भांडवल केले जात असताना दुसरीकडे ‘बेकायदेशीर शुल्कवाढ’ निश्चित करणारा शिक्षण विभागही ध्रुतराष्ट्राच्या भूमिकेत असल्याचे दिसते. सेंट फ्रान्सिस स्कूलच्या विरोधात संबंधित पालक व शिक्षण बाजारीकरण विरोधी मंचने शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा निर्णय घेतला आहे. तथापि, आजवरचा अनुभव पाहता मनमानीपणे कारभार करणाऱ्या खासगी शाळांवर कारवाई करण्याचे धाडस शिक्षण विभाग दाखविणार काय हा प्रश्न आहे.शहरातील सेंट फ्रान्सिस हायस्कुलने चालु शैक्षणिक वर्षांच्या सुरूवातीला पालकांना कुठल्याही प्रकारची पूर्वसूचना न देता ३५ टक्के शुल्क वाढ केली. ही जाचक शुल्कवाढ रद्द व्हावी यासाठी पालक रस्त्यावर उतरले. सहा महिन्यांच्या कालावधीत पालक तसेच शाळा यांच्यात परस्पर विरोधी गुन्हे दाखल करण्यात आले. महापालिका शिक्षण मंडळाने चौकशी करून शाळेने केलेली शुल्कवाढ बेकायदेशीर असल्याचे आधीच जाहीर केले आहे. त्यानंतर शुल्कवाढीच्या वादातून याच शाळेत विद्यार्थ्यांना डांबून ठेवण्याचा प्रकार उघडकीस आला. यामुळे पालक व व्यवस्थापनातील वाद अधिकच चिघळला आहे. या सर्व घडामोडीत नाहक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याची जाणीव मात्र कोणालाच नसल्याचे लक्षात येते. वारेमाप शुल्कवाढीच्या विषयावरून याआधी पालक व खासगी शाळा यामध्ये वाद निर्माण झाले आहेत. त्यावेळी पालकांनी कायदेशीर मार्गाने लढा देऊन दाद मागण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, शिक्षण विभागाने त्यांना वाऱ्यावर सोडल्याची उदाहरणे आहेत.वास्तविक कोणत्याही शाळेला शुल्कवाढ करण्यासाठी शासनाने काही निकष ठरवून दिले आहेत. त्या नियमांना अनेक शाळा खुलेआमपणे धाब्यावर बसवत असताना हा विभाग बोटचेपी भूमिका स्वीकारत असल्याची पालकांची भावना आहे. खासगी शाळा शुल्क नियमन कायद्यानुसार, शैक्षणिक वर्षांच्या सुरूवातीला पालक शिक्षक संघाची समिती गठीत करण्यात यावी. या समितीसमोर डिसेंबर-जानेवारी या कालावधीत आगामी नियोजन तसेच शुल्क वाढी संदर्भात प्रस्ताव ठेवणे अभिप्रेत आहे. समितीची संमती असल्यास शुल्क वाढीचा प्रस्ताव पालिकेच्या शिक्षण विभागाकडे तसेच प्रशासकीय विभागाकडे पाठविला जातो. तसेच शिक्षण देणगी विरोधी कायद्यानुसार एकदा शुल्क वाढविल्यानंतर तीन वर्ष त्यात बदल करता येत नाही असा नियम आहे. याची माहिती शिक्षण बाजारीकरण विरोधी मंचचे प्रा. मिलींद वाघ यांनी दिली. असे असतांना पालक तसेच पालक-शिक्षक संघ समितीला कुठलीही सुचना न देता सेंट फ्रान्सिसने मागील सलग दोन वर्षांपासून २० टक्के शुल्क वाढ केली. यंदा सुरूवातीलाच ३५ टक्के शुल्क वाढ केली, जी बेकायदेशीर असून त्याचा कोणताही प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला नसल्याचे वाघ यांनी सांगितले.दरम्यान, मंचने बेकायदेशीर शुल्कवाढीबाबतोपालिकेच्या शिक्षण मंडळाच्या प्रशासनाधिकारी किरण कुंवर, शालेय व्यवस्थापन तसेच शिक्षण उपसंचालकाकडे निवेदन देऊन पाठपुरावा केला. तथापि, एकाकडूनही समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. उलटपक्षी व्यवस्थापनाने दबावतंत्राचा अवलंब केल्यानंतर संबंधित विभागाला जाग आली. मध्यंतरी शिक्षण मंडळाने शाळेने केलेली शुल्कवाढ बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट केले होते. शाळा वाढीव शुल्क भरण्यासाठी दबावतंत्राचा वापर करत असुनही शिक्षण विभागाने कठोर भूमिका घेतली नाही अशी पालकांची तक्रार आहे. या स्वरुपाच्या वादात आजपर्यंत शिक्षण विभाग ठोस भूमिका अथवा कारवाई करण्यास कचरत आहे. रासबिहारी स्कूलच्या वादात काही विद्यार्थ्यांना शाळा सोडणे भाग पडले. पण शिक्षण विभाग थंड राहिला. सिल्व्हर ओक स्कूलमधील वादात तर या विभागाच्या अधिकाऱ्यांना हुसकावून लावण्यात आले होते. शिक्षण विभागाची ही स्थितप्रज्ञता खासगी शाळांना मनमानी कारभाराला प्रोत्साहन देणारी असल्याची सार्वत्रिक प्रतिक्रिया आहे.चौकशी नेमकी कशाची ?पालिका शिक्षण मंडळाने सेंट फ्रान्सिस स्कूलने केलेली शुल्कवाढ बेकायदेशीर असल्याचे आधीच स्पष्ट केले आहे. या संपुर्ण प्रकरणाची चौकशीसाठी आता चौकशी समिती नेमली असल्याचे शिक्षण मंडळाने म्हटले आहे. मात्र ही समिती मुलांना डांबून ठेवले म्हणून चौकशी करणार की शाळेने अवास्तव शुल्क वाढविले याबाबत याची स्पष्टता केलेली नाही. संबंधित पालकांच्या तक्रारी न मागवता, संवाद न साधता समितीचे काम एकतर्फी सुरू आहे. आगामी अधिवेशनाच्या पाश्र्वभूमीवर शुल्कवाढीचे हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न होत आहे - प्रा. मिलींद वाघ(शिक्षण बाजारीकरण विरोधी मंच, समन्वयक)
