लहानशा खेडय़ापासून मोठय़ा शहरांपर्यंत पर्यावरण हा परवलीचा शब्द बनला असला तरी विद्यार्थी दशेतच त्याचे महत्त्व नष्ट करण्याचे काम शिक्षण क्षेत्रात सुरू आहे, पण त्याचे कुणालाही सोयरसुतक नसल्याची गंभीर बाब समोर येत आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार शासनाने पर्यावरण हा विषय शालेय स्तराबरोबरच पदवी स्तरावरही अभ्यासक्रमात अंतर्भूत केला आहे. केवळ हा विषय अंतर्भूत करण्यापलीकडे शासनाने पुढे काहीही केले नाही, असे खेदानेच म्हणावे लागेल. अकरावी आणि बारावीला पर्यावरणाच्या संदर्भात प्रकल्प सादर करायचे असतात. या विषयाला १०० गुण आहेत. आणि यात विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होऊ नये याची काळजी खुद्द महाविद्यालयच घेत असल्याने विद्यार्थीही या विषयाच्या बाबतीत गंभीर नसल्याचे आढळून येतात. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार शासनाने पर्यावरण विषय सक्तीचा केला. मात्र, त्यासाठी लागणारी पुस्तके आणि शिक्षकांची नियुक्ती केली नाही. त्यामुळे महाविद्यालयात असलेल्या शिक्षकांच्या बळावरच पर्यावरण विषय शिकवला जातो. महाविद्यालयातील सूचना फलकावर प्रश्नपत्रिका लावली जाते आणि विद्यार्थ्यांकडून उत्तरे मागवली जातात. अकरावीत वर्षभर अभ्यास करून बारावीच्या परीक्षेच्या आधी पर्यावरणविषयक प्रकल्प महाविद्यालयाला सादर करायचा असतो. बरेचदा विद्यार्थी अगोदरच्या बॅचच्या विद्यार्थ्यांच्या प्रकल्पाची ‘कॉपी’ करतात. बारावीची परीक्षा सुरू व्हायची वेळ येते तरी विद्यार्थ्यांना पर्यावरणाविषयीचा प्रकल्प सादर करायचा असतो, याची माहिती नसते. शिक्षकांनाही विद्यार्थ्यांना नवीन कोणते प्रकल्प द्यायला हवेत याचे ज्ञान नसते. विद्यार्थी जुन्या बाटलीत नवीन दारू भरल्याप्रमाणे जुनाच प्रकल्प नवीन वहीत लिहून काढतात. त्यासाठी ते कोणताही डाटा गोळा करण्यासाठी परिश्रम घेत नाहीत. इंटरनेटवरून माहिती घेऊन प्रकल्प पूर्ण करून तो महाविद्यालयात सादर करणे एवढेच त्यांचे काम असते. उदाहरणार्थ एखाद्या ‘मध्यप्रदेशातील कारखान्यामुळे होणारे प्रदूषण’ हा विषय नागपुरातील विद्यार्थ्यांसाठी निश्चितच गैरलागू ठरतो किंवा उत्तर प्रदेशातील एखादा प्रकल्प इंटरनेटवरून जसाच्या तसा उतरवून सादर करणे निरुपयोगी असतानाही कोणीही याविषयी हरकत घेत नाही.या विषयातील दुर्दैव म्हणजे एका महाविद्यालयातील शिक्षकाने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, विद्यार्थ्यांपासून ते मुख्याध्यापक किंवा प्राचार्यापर्यंत सर्वासाठी पर्यावरण विषय कटकटीचा ठरला आहे. कसेही करून या विषयात विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करणे हे एकमेव धोरण महाविद्यालयात राबवले जाते. कारण विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण केल्यास बारावीत विद्यार्थी संख्या कमी होते. विद्यार्थ्यांला नापास करून आपल्याच महाविद्यालयाची बदनामी कशी करणार? त्यामुळे वरिष्ठांचा दबाब कायम असतो. या विद्यार्थ्यांचे पेपर तपासताना त्यांना पाच गुणांच्या प्रश्नाला सहा गुण मिळू नयेत, एवढीच काळजी आम्ही घेत असतो. पर्यावरणासारख्या ज्वलंत आणि अतिशय महत्त्वाच्या विषयाबाबत अशी अनास्था असल्याची खंत त्या शिक्षकाने व्यक्त केली.
