शिक्षणापासून कोणी वंचित राहू नये असे असले तरी आज ज्या पद्धतीने जिल्ह्य़ातील काही इंग्रजी माध्यमातील शिक्षण संस्थांकडून विद्याथ्यार्ंना लागणाऱ्या शालेय साहित्य खरेदीची सक्ती करून लूट केली जात असल्याने सामान्य पालक त्रस्त झाले आहेत. शासनाच्या आदेशानुसार शाळेच्या परिसरात, शाळांमधून किंवा संबंधित दुकानातून शैक्षणिक साहित्याची विक्री करण्यावर बंदी असली तरी अनेक शैक्षणिक संस्था आर्थिक गणित जमविण्यासाठी संबंधित दुकानाचा दाखला देत पालकांना त्रस्त करीत असल्याचे चित्र सध्या शहरात दिसून येत आहे. शिक्षण संस्थांकडून ज्ञानदानाचे पवित्र कार्य अपेक्षित असताना गेल्या काही वर्षांंपासून शैक्षणिक कार्याच्या नावाखाली व्यापारी प्रवृत्ती बळावलेली आहे. शाळा व हायस्कूलमधून सर्रास विद्यार्थ्यांवर संबंधित दुकानांमधून पुस्तके, गणवेश, बूट, दप्तरे आदी साहित्य खरेदीची सक्ती केली जात आहे. पॅकेजच्या नावाखाली प्रचंड प्रमाणात हा व्यापार वाढला आहे. हे साहित्य जादा किमतीने विकून शाळांनी नफेखोरीचा जणू नवा व्यवसायच सुरू केला आहे. प्रत्येक शाळेस दरवर्षी सुमारे तीन ते पाच लाख रुपयांचा निव्वळ नफा होत असल्याची माहिती सूत्रांनी आहे. शाळांच्या या प्रकारामुळे स्थानिक बाजारपेठेवर विपरित परिणाम झाला आहे. गेल्या काही वर्षांत शाळेत प्रवेश घेताना संस्थाचालकांकडून घेण्यात येत असलेले मनमानी डोनेशन, शैक्षणिक साहित्यामध्ये झालेली वाढ आणि वर्षभर विद्यार्थ्यांवर होणारा खर्च यामुळे पाल्याला शिक्षण द्यावे की नाही या विवंचनेत पालक दिसून येत आहेत. पाल्याला चांगल्या शाळेत प्रवेश देण्यासाठी पालकांची धडपड असल्यामुळे शाळा मागेल तेवढे डोनेशन पालक देत असतात. विशेषत: विना अनुदानित शाळांमध्ये वारेमाप शुल्क आकारले जात असल्याच्या तक्रारी आहे मात्र शिक्षण विभाग अशा शाळांवर कुठलीच कारवाई केली जात नाही.जिल्ह्य़ात मराठी शाळांकडून शैक्षणिक साहित्य, पुस्तके, वह्य़ा, गणवेष कोठून खरेदी करावे याबाबत बंधन नाही. मात्र बहुतांश इंग्रजी शाळांनी कायद्यातील पळवाटा शोधून दुकानदारी सुरू केल्याचे दिसून येत आहे. शाळेच्या परिसरात कोणत्याही साहित्याची विक्री करू नये असा नियम आहे त्यामुळे अनेक इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनी शालेय साहित्य व पोशाख संबंधित दुकानातून घ्यावा असा आग्रह पालकांना केला जात आहे. बाजारात ऐरवी चारशे ते पाचशे रुपयांना विद्यार्थ्यांचा शाळाचा गणवेशाची विक्री शाळांनी ठरवून दिलेल्या दुकानातून अकराशे ते बाराशे रुपयाला केली जात आहे. या संदर्भात अनेक इंग्रजी माध्यमांच्या पालकांनी प्रसार माध्यमांकडे आणि शिक्षण विभागाकडे तक्रारी केल्या आहेत. शिक्षण विभाग त्यावर कुठलीच कारवाई करीत नाही. दुकानदार आणि शाळा व्यवस्थापन यांच्यामधील आर्थिक गणित जुळविण्यासाठी पालकांना मानसिक त्रास दिला जात आहे. कांजी हाऊस परिसरातील स्कूलमध्ये असाच प्रकार बघायला मिळत आहे. या संदर्भात पालकांनी शाळेच्या व्यवस्थापन आणि मुख्याध्यापकांकडे तक्रारी केल्या, मात्र त्यावर काहीच उपाय नाही म्हणून त्यांनी हात झटकले आहेत. या संदर्भात प्रभारी शिक्षण उपसंचालक अनिल पारधी म्हणाले, शाळांमधून शालेय साहित्य विक्रीबाबत अनेक तक्रारी येत असल्या तरी पालकांनीच त्याला विरोध केला पाहिजे. प्रत्येक शाळांमध्ये पालक संघटना असतात त्यामुळे त्यांनीच यासंदर्भात आवाज उठविला पाहिजे. शिक्षण विभागाकडे अशा तक्रारी आल्या तर त्यांची चौकशी करून कारवाई करणार असल्याचे पारधी म्हणाले.
