केबल व डीटीएच जोडणीधारकांकडून दरमहा वसूल केल्या जाणाऱ्या करमणूक करवसुलीचा आलेख नाशिक विभागात गतवर्षीच्या तुलनेत काहीसा घसरल्याचे पुढे आले आहे. मागील आर्थिक वर्षांत नोव्हेंबर अखेपर्यंत उद्दिष्टांच्या तुलनेत ६८.५० टक्के करमणूक शुल्क वसूल करण्यात आले होते. परंतु, चालू आर्थिक वर्षांत नोव्हेंबर अखेपर्यंत संपूर्ण विभागात २७ कोटी २१ लाख रुपयांची वसुली करण्यात आली. उद्दिष्टाच्या तुलनेत हे प्रमाण केवळ ६० टक्के आहे. शहरी व ग्रामीण भागात केबल जोडणीधारकांची संख्या दिवसागणिक वाढत आहे. विभागात नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव आणि अहमदनगर या पाच जिल्ह्य़ांचा समावेश होतो. करमणूक शुल्काचे दरही शहरी, नगरपालिका आणि ग्रामीण भागांत वेगवेगळे आहेत. शहरात ४५ रुपये, नगरपालिकेला ‘ब’ दर्जा असल्यास ३० रुपये आणि ग्रामीण भागात १५ रुपये प्रति ग्राहक असे शुल्क आकारले जाते. नाशिक विभागात केबल जोडणी व ग्राहकांची एकूण संख्या ९ लाख ८४ हजार ४१७ इतकी आहे. प्रत्येक जिल्ह्य़ात करमणूक शुल्क वसुलीसाठी स्वतंत्र शाखा कार्यरत आहे. विभागात सर्वाधिक करसंकलन नाशिक जिल्ह्य़ातून होत असल्याचे लक्षात येते. करमणूक शाखेच्या वतीने २०१३-१४ वर्षांत नोव्हेंबर अखेपर्यंत ३६ कोटी १६ लाख रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. जिल्हानिहाय करमणूक शाखा त्यापैकी २४ कोटी ७७ लाख रुपयांची वसुली करू शकले. हे प्रमाण ६८.५० टक्के असल्याची माहिती विभागीय करमणूक शाखेमार्फत देण्यात आली. तथापि, चालू वर्षांत नोव्हेंबर अखेपर्यंत वसुलीचे प्रमाण खाली आल्याचे लक्षात येते. या कालावधीसाठी शासनाने ४४ कोटी ७० लाख रुपयांच्या करवसुलीचे उद्दिष्ट दिले होते. त्यातील केवळ २७ कोटी २१ लाख रुपयांची वसुली दृष्टिपथास आली आहे. वसुलीचे हे प्रमाण ६०.८८ टक्के आहे. गतवर्षीची तुलना केल्यास करमणूक शुल्काच्या वसुलीत ८ टक्क्यांनी घट झाल्याचे लक्षात येते.करवसुलीसाठी प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्वतंत्र यंत्रणा आहे. केबल सेवेसाठी करमणूक करनिरीक्षक अधिकारी यांच्याकडे शहर परिसरासह विभागनिहाय यादी तयार आहे. त्यात शहर व जिल्ह्य़ात किती केबल जोडण्या आहेत, नव्याने किती देण्यात आल्या, त्यांच्याकडून किती शुल्क आकारायचे याबाबत माहिती देण्यात आली आहे. करनिरीक्षण अधिकारी प्रत्यक्ष केबलचालकांची भेट घेऊन किंवा केबलचालक कार्यालयात येऊन धनादेशाद्वारे कर जमा करतात. केबल व्यावसायिकांकडून वसुलीसाठी व्यवस्था असली तरी ज्या ग्राहकांकडे डीटीएच जोडणी आहे, त्याबाबत विभागीय पातळीवर कुठलीच यंत्रणा नाही. मुंबईच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील स्वतंत्र कक्षामार्फत त्या ठिकाणी एअरटेल, टाटा स्काय अशा विविध डीटीएच कंपन्यांच्या वतीने प्रति ग्राहकामागे थेट कर शासनाला दिला जातो, असे सांगण्यात आले. त्या ठिकाणाहून ग्राहकांची संख्या केवळ विभागाला दिली जाते.नाशिक जिल्ह्य़ात नोव्हेंबर २०१४ अखेपर्यंत १३ कोटी ८९ लाख (६३ टक्के, धुळे १ कोटी ६२ लाख (५३ टक्के), नंदुरबार ८९ लाख (५८ टक्के), जळगाव ४ कोटी ९१ लाख (५९ टक्के) याप्रमाणे वसुली झाली आहे. मागील वर्षांची तुलना करता प्रत्येक जिल्हा करवसुलीत पिछाडीवर पडला आहे. मागील वर्षी हे प्रमाण नाशिक १२ कोटी ०७ लाख (६९ टक्के), धुळे १ कोटी ७६ लाख (५८ टक्के), नंदुरबार ७४ लाख (५८ टक्के), जळगाव ४ कोटी ४९ लाख (६४ टक्के), नगर ५ कोटी ६८ लाख (७६ टक्के) असे प्रमाण होते, असे विभागीय करमणूक शाखेकडून सांगण्यात आले.
