मुंबईवर आदळणारे लोकसंख्येचे लोंढे रोखता यावेत यासाठी निर्माण करण्यात आलेले नवी मुंबई शहर आता नव्याने कात टाकणार असून बारा लाख लोकसंख्येच्या या शहरात यानंतर वाढीव एफएसआयच्या निर्णयामुळे तेवढीच अधिक लोकसंख्या सामावून घेण्याची क्षमता तयार होणार आहे. या निमित्ताने गेली अनेक वर्षे पुनर्बाधणीचे काम मिळावे यासाठी सोसायटय़ांवर गळ टाकून बसलेल्या बिल्डरांचे चांगभले होणार आहे. वाढीव एफएसआयमुळे बोटावर मोजण्याइतपत टॉवर असणारी नवी मुंबई यानंतर टॉवरांचे शहर म्हणून नावारूपास येण्याची शक्यता आहे.वाशी येथील जेएनवन जेएनटू प्रकारातील ७४ इमारतींची १५ वर्षांत झालेल्या दुरवस्थेमुळे शहरातील वाढीव एफएसआयचा प्रश्न गेली वीस वर्षे धगधगत राहिला आहे. माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी आपल्या एका कार्यकर्त्यांच्या आग्रहास्तव या घरांची १९९६ मध्ये पाहणी केली होती. त्यानंतर नगरविकास विभागाचे अनेक मंत्री या घरांना भेटी देऊन गेली पण आश्वासनाखेरीज येथील रहिवाशांच्या पदरात काहीच पडले नाही. स्थानिक आमदार व राज्याचे कॅबिनेट मंत्री गणेश नाईक यांचे तर या घरांच्या प्रश्नावर गेली वीस वर्षे राजकारण फिरत राहिले आहे. त्यामुळे मे २००७ पासून त्यांनी या प्रश्नावर सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवला. त्यात त्यांना त्यांचे चिरंजीव आमदार संदीप नाईक यांची विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी साथ मिळाली. लोकसभा निवडणुकीत ठाणे लोकसभा मतदारसंघातील राष्ट्रवादीचे उमेदवार डॉ. संजीव नाईक यांनी सपाटून मार खाल्ल्यानंतर या दोन आमदार बापलेकांनी हा प्रश्न सोडविण्याचा जणू काही विडाच उचलला. ‘अभी नही तो कभी नही’ हे कळून चुकलेल्या नाईक यांनी या प्रश्नावर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी लवकर निर्णय घ्यावा म्हणून पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांच्या उपस्थितीत दोन बैठका लावल्या. त्याचे फलित म्हणून मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांनी या निर्णयाचे परिपत्रक काढण्याचे आदेश नगरविकास विभागाला दिले आहेत.मुख्यमंत्री गुरुवारी नवी मुंबईत सिडकोच्या प्रदर्शन केंद्राच्या उदघाटनप्रसंगी हा अधिकृत निर्णय जाहीर करण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे नवी मुंबई पालिका क्षेत्रात सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या ८१ इमारतींच्या पुनर्बाधणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याशिवाय अनेक इमारतींचे बांधकाम निकृष्ट झालेले असून त्यांचे प्रस्ताव पालिकेकडे सादर केले जाणार आहेत. त्यासाठी सिडको, पालिका, आयआयटीच्या तज्ज्ञांची एक समिती या इमारतींची पाहणी करून अहवाल देणार आहे. त्यानंतरच या इमारतींची पुनर्बाधणी करणे शक्य आहे. त्यासाठी ७० टके रहिवाशांची सहमती लागणार आहे. नवी मुंबईत आतापर्यंत सिडको दीड एफएसआय देत होती. त्यामुळे सात ते आठ मजल्यांपेक्षा इमारतींची उंची जास्त नाही. अलीकडे बांधण्यात आलेल्या काही इमारतींचा विस्तार जास्त न होता उंची जास्त झालेली आहे पण या निर्णयामुळे पुनर्बाधणी होणाऱ्या सर्वच इमारती टोलेजंग होणार असल्याने हे शहर सायबर सिटी, प्लॅनिंग सिटी, इको सिटी याबरोबरच आता टॉवर सिटी म्हणूनदेखील भविष्यात ओळखले जाणार आहे. त्यासाठी ऐरोली, कोपरखैरणे, नेरुळ, वाशी, तुर्भे या ठिकाणी वाढीव एफएसआयची चातकासारखी वाट पाहणारे अनेक विकासक आहेत. त्यांनी यापूर्वीच रहिवाशांबरोबर करारनामे करून ठेवले आहेत. यात वाशीतील जेएनवन जेएनटू प्रकारातील इमारतींची दैनावस्था झालेली असून त्या ठिकाणी टॉवर पहिल्यांदा उभे राहणार आहेत. रहिवाशांना जादा क्षेत्रफळाचे घर आणि बिल्डरचा फायदा असा दुहेरी हेतू साध्य होणार आहेत. शहरी भागातील या निर्णयाबरोबरच एमआयडीसी भागातही एसआरए योजना राबविण्यास सरकारने हिरवा कंदील दर्शविल्याने झोपडपट्टी भागातही टॉवर उभे राहणार आहेत. त्यामुळे शहराच्या पूर्व व पश्चिम बाजूस सर्वत्र टॉवरच येत्या पाच ते सहा वर्षांत दिसून येणार आहेत. नवी मुंबईतील गावात असणाऱ्या बांधकामांना संरक्षण देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याने त्या ठिकाणी सुरू असलेली फिफ्टी फिफ्टीची कामे यानंतर जोरात सुरू राहणार असून गावातही शहराची तुलना करणाऱ्या उंच इमारती यानंतर बिनदिक्कतपणे उभ्या राहणार आहेत. शहर आणि झोपडपट्टीतील पुनर्बाधणीला निदान पालिकेची परवानगी घ्यावी लागणार आहे पण गावातील बांधकामांना आता रान मोकळे मिळणार आहे.
