पावसाने झोडपले आणि राजाने मारले तर दाद कोणाकडे मागायची, या सर्वसामान्यांना नेहमीच भेडसावणाऱ्या प्रश्नाला लोकशाहीने मतदानाच्या अधिकाराचे उत्तर दिले आहे. तथापि, अवकाळी पावसाचा तडाखा सहन करणाऱ्या ग्रामीण भागात मतदानाची टक्केवारी घसरेल की काय, अशी धास्ती असताना दुसरीकडे पंचनाम्यातील गोंधळावरून मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला जात आहे. या पाश्र्वभूमीवर, नैसर्गिक आपत्तीत नुकसानीला सामोरे जाणारे शेतकरी लोकसभा निवडणुकीकडे कोणत्या दृष्टिने पाहतात हे महत्वाचे ठरणार आहे. त्यांच्या मते शासनाने नेहमीप्रमाणे कागदी घोडे नाचवत ‘पाहणीचा’ फार्स पूर्ण केला. घोषणांचा पाऊस पडला, पण अद्याप मदत काही त्यांच्या हाती पडलेली नाही. परंतु, या परिस्थितीत बळीराजा आजही ‘लोकशाही’वर विश्वास ठेवत मतदानाचे कर्तव्य बजावण्यास सज्ज झाल्याचे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांशी चर्चा केल्यावर लक्षात येते.प्रसंगी ‘नोटा’चा वापर, पण मतदान करूच..प्रचंड नुकसान होवून देखील अद्याप शासकीय मदत मिळालेली नाही. त्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. पाच वर्षांनी एकदाच मतदानाची संधी येते. त्यामुळे मतदान करणार. उमेदवार कुठला, पक्ष कुठला यापेक्षा शेतकऱ्यांच्या मुलभूत गरजा समजून घेणारा, त्यांच्या मागण्या शासन दरबारी पोहचविणारा उमेदवार आम्हाला हवा आहे. तसा उमेदवार मिळाला नाही तर प्रसंगी ‘नोटाचा’ वापर करू, पण मतदान करूच..दिलीप चव्हाण (ब्राह्मणपाडा, सटाणा )बैठकीनंतर मतदानाबाबत निर्णयगारपिटीनंतर दुष्काळाला सामोरे जावे लागत असूनही शासकीय मदत मिळालेली नाही. शासन शेतकऱ्यांसाठी काही योजना किंवा प्रकल्प हाती घेत नाही. जेणेकरून त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा तात्पुरता का होईना प्रश्न सुटेल. दौऱ्यात झालेला घोषणांचा पाऊस प्रत्यक्षात कोणी अनुभवला नाही. ग्रामीण भागात निवडणुकांबाबत अनुत्साह आहे. गारपिटीच्या संकटानंतर राजकारणी फिरकले नाहीत. त्यामुळे प्रचाराची धूळ अजून गावात उडालेली नाही. यामुळे पक्ष कुठला, उमेदवार कुठला हे अजून माहीत नाही. शेतकरी संघटनेची बैठक लवकरच आहे. पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून मतदान करायचे की नाही, याबद्दल निर्णय घेतला जाईल. आत्माराम पाटील, (कापडणे, धुळे)मतदानाचा हक्क का सोडावा ?लोकशाहीने आपल्याला मतदानाचा हक्क बहाल केला आहे. आपल्या आवडीचा उमेदवार वा लोकप्रतिनिधी निवडून देण्याची संधी दिली आहे. असे असतांना मतदानाचा हक्क का म्हणून सोडावा? गारपिटीने शेतकऱ्यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले. कर्जबाजारी असणारा शेतकरी अजून कर्जाच्या खाईत लोटला गेला. हे नुकसान शासनाला काही योजनांच्या माध्यमातून कमी करता येईल. मात्र नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांविषयी शासन दरबारी अनास्थाच आहे. यामुळे साकल्याने विचार करूनच मतदान केले जाईल.तानाजी ढोबळे (म्हाळसाकोरे, निफाड)धडा शिकवायचा.. शेतकऱ्यांनी मतदानाचा हक्क बजवावा, ही अपेक्षा सर्व स्तरातून व्यक्त होत आहे. त्याने काय करावे, का करावे याचे विश्लेषण करण्यापेक्षा त्यांचे प्रश्न आजवर किती जणांनी समजुन घेतले? राजकीय पक्षांकडून त्यांचे जाहिरनामे प्रसिध्द होत आहे. पण एकाही पक्षाने शेतकऱ्यांची विवंचना व त्यांच्या गरजेचा विचार केलेला नाही. जाहिरनाम्यात त्याला स्थान दिलेले नाही. ‘पोशिंदा’ म्हणून गौरव करताना त्यांच्या पोटापाण्याचा राजकीय मंडळींना पूर्णपणे विसर पडला आहे. आपल्या मालाला रास्त भाव मिळावा, ही त्याची साधी इच्छा अद्याप पूर्ण झाली नाही. यामुळे मतदानाच्या दिवशी राजकारण्यांना धडा शिकवायचा आहे. - कमलाकर शिंदे (म्हाळसाकोर, ता. निफाड)आम्ही मतदान करायला उत्सुकसध्या दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती आहे. पिकांच्या नुकसानीची जाहीर झालेली मदत अद्याप आमच्यापर्यंत पोहचलेली नाही. नुकसानग्रस्त भागाची राजकीय कार्यकर्ते व कृषी अधिकाऱ्यांनी पाहणी केली. वरकरणी सहानुभूती दाखवली. पण अद्याप अनुदान वा मदतीचा एक रुपया घरात आलेला नाही. उसनवाऱ्या करत दिवस काढावे लागत आहे. यामुळे एकंदरीत व्यवस्थेबद्दल नाराजी आहे. आचारसंहितेचा बागुलबुवा करण्याऐवजी पर्यायी मदत उभारता आली असती. ग्रामस्थांमध्ये नाराजी असली तरी ही परिस्थिती बदलेल, या आशेवर आम्ही मतदानाचा हक्क बजावणार आहोत. गावातील युवा, मध्यमवर्गासह प्रौढ, महिला वर्ग मतदान करण्यास उत्सुक आहे. फक्त हा अधिकार बजावताना आमच्या भावना व गरजांचा कोणीतरी विचार करावा, इतकीच माफक अपेक्षा आहे.- अनंत जगताप (शेतकरी, निफाड)
