पनवेल तालुक्यातील शहरीकरण झपाटय़ाने वाढते आहे. परंतु या परिसरातील नागरिकांची तहान भागविण्यासाठी सध्या आणि भविष्यात किती पाणी लागेल, याचा नियोजित आराखडा बनविण्यात प्रशासनाला रस नसल्याने येथे काही भागांना भविष्यात पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागणार आहे. पनवेल तालुक्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय विमानतळ होणार असल्याने येथील नागरिकांच्या विकासाच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. मात्र पनवेलच्या ग्रामीण भागांत राहणाऱ्या नागरिकांना आजही कूपनलिका व विहिरीच्या पाण्यावर आपले जीवन जगावे लागत आहे. पनवेल पंचायत समितीकडे तालुक्यातील ९५ ग्रामपंचायतींमधील सुमारे दीडशे गाव व पाडय़ांना पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी आहे. परंतु वर्षांनुवर्षे एकच पाणीपुरवठा योजना संपूर्ण गावासाठी मंजूर करायची आणि त्याअंतर्गत नळयोजना गावापर्यंत राबवायची एवढेच काम हे पाणीपुरवठा विभाग करीत आहे. योजनेंतर्गत गावातील किती नागरिकांची पाण्याची गरज भागते, याबाबतची माहिती पाणीपुरवठा विभागाकडे उपलब्ध नाही, असे पनवेल पंचायत समितीच्या पाणीपुरवठा विभागाचे अभियंता एच. एल. भस्मे यांच्याकडून सांगण्यात येत असल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जाते आहे. पाणीपुरवठय़ाचे बिल भरणे एवढीच जबाबदारी ग्रामपंचायतीने आपल्या खांद्यावर घेतली आहे. गावपरिसरात येणाऱ्या नवीन विकासकामांना ना हरकत प्रमाणपत्र देणाऱ्या ग्रामपंचायतींचे ग्रामसेवक व सरपंचांनी येणाऱ्या प्रकल्पात किती लोकसंख्येचा भार ग्रामपंचायतीच्या पाण्याच्या वाटपावर होईल याचा तपशील मिळविण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. पनवेलच्या नेरे परिसरात आजही विनापरवानगी इमारतींची बांधकामे मोठय़ा प्रमाणात सुरू आहेत. या सर्वाचा फटका येथील पाणीपुरवठय़ाला बसला आहे. अजूनही पनवेलच्या पूर्वेकडील आदिवासी पाडय़ांना टँकरने पाणीपुरवठा केला जातो. पनवेल पंचायत समितीवर सत्ता शेतकरी कामगार पक्षाची आहे. याच शेकापची सत्ता रायगड जिल्हा परिषदेतही आहे. किमान भविष्यात पनवेलसाठी पाण्याचे नियोजन केल्यास ग्रामीण पनवेलकरांचा घसा कोरडा पडणार नाही. पनवेलमध्ये पळस्पे गावानजीक साई वर्ल्डसिटी या गृहनिर्माण प्रकल्पामुळे २० हजार लोकसंख्येचा भर येत्या पाच वर्षांत पडणार आहे. त्यामुळे पाण्याची समस्या गंभीर रुप धारण करेल याबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.
