पनवेल नगर परिषदेच्या शुक्रवारी पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये सदस्यांनी नवी मुंबई महानगरपालिका परिवहन उपक्रमाच्या (एनएमएमटी) बससेवेला सामान्य प्रवाशांच्या हितासाठी बिनशर्त परवानगी दिली आहे. नगर परिषदेची बससेवा सुरू झाल्यावर एनएमएमटीची बससेवा बंद करावी, या अटीवर नगराध्यक्षा चारुशीला घरत यांनी ही परवानगी दिली.एनएमएमटी प्रशासनाची बससेवा पनवेल परिसरात सुरू व्हावी यासाठी सामान्य प्रवाशांतर्फे सिटिझन युनिटी फोरम या सामाजिक संस्थेने मागील महिन्यापासून सातत्याने प्रयत्न सुरू केले होते. पोलीस प्रशासनासह, वाहतूक विभाग, प्रादेशिक परिवहन विभाग आणि एनएमएमटी प्रशासन नगर परिषदेच्या परवानगीच्या प्रतीक्षेत होते. या परवानगीचे लेखी पत्र मिळाल्यानंतर एनएमएमटीची बससेवा पहिल्या मार्गावर सुरू होण्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.नगर परिषदेची परवानगी मिळाल्यानंतर एनएमएमटी, वाहतूक पोलीस व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, या विभागातील अधिकारी संयुक्तपणे मार्ग व त्यावरील थांबे, या थांब्यांमधील अंतर यांची चाचपणी करण्यासाठी एक आठवडय़ाचा वेळ लागणार आहे. एनएमएमटीची बससेवा सुरळीत सुरू झाल्यानंतर नगर परिषदेची स्वत:ची बससेवा सुरू झाल्यास उत्पन्न घटण्याचा धोका पनवेल नगर परिषदेला वाटत असल्याने अशी अट घालून पवानगी देत असल्याची माहिती मुख्याधिकारी मंगशे चितळे यांनी यावेळी सभागृहाला दिली. मात्र प्रवाशांच्या सोयीनुसार त्यांना परवडणाऱ्या प्रशासनाच्या बससेवेचा लाभ त्यांना मिळू देत, अशी भूमिका यावेळी विरोधी पक्षनेते संदीप पाटील यांनी यावेळी मांडली. निष्क्रिय कार्यपद्धतीचा पाढा सभेमध्ये विरोधी सदस्यांनी यावेळी नगर परिषदेच्या निष्क्रिय कार्यपद्धतीचा पाढा वाचला. सभेचा सुरुवातीचा सव्वा तास याच विषयावर चर्चिला गेला. या सव्वा तासामध्ये सदस्य रमेश गुडेकर, संदीप पाटील, निर्मला म्हात्रे, लतिफ शेख, शिवदास कांबळे यांनी प्रत्येक सभेप्रमाणे यावेळी आपले मुद्दे रेटून मांडले. परंतु सुन्न प्रशासकीय यंत्रणेला आजही जाग आली नसल्याचा आरोप या सदस्यांनी केला. संदीप पाटील यांनी मांडलेल्या प्रश्नांपैकी एक प्रश्न नगराध्यक्षा चारुशीला घरत यांच्यावर गटनेते जयंत पगडे यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाचा होता, परंतु त्यावर नगराध्यक्ष घरत काहीही बोलल्या नाहीत. सत्ताबाकांवरील गटनेते जयंत पगडे यांनीही ‘कफ’च्या मार्फत सामान्य पनवेलकरांनी समस्यांसाठी काढलेला मोर्चा रास्त असल्याचे मान्य केले. सामान्यांच्या मोर्चाप्रमाणे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सत्तारूढांसहित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची केलेल्या कानउघडणीची चर्चा झाली. निर्मला म्हात्रे यांनी आम्ही कथा ऐकविण्यासाठी येत नसून व्यथा मांडण्यासाठी येत असल्याचे यावेळी नमूद केले. दरवेळीप्रमाणे यावेळीही सदस्यांच्या सूचनांच्या प्रश्नांची यादी मुख्याधिकारी चितळे यांनी आपल्या डायरीत नोंदविली. हे चित्र पालटण्यासाठी सर्वसाधारण सभा महिन्यातून एकदा तरी असावी, विषय समितींच्या बैठकीत प्रशासनातील सर्व विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित असावेत, सामान्यांच्या व लोकप्रतिनिधींच्या प्रत्येक पत्राचे लेखी उत्तर किमान आठ दिवसांत द्यावे, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
