सात नागरी आरोग्य केंद्रांच्या बांधकामाची जबाबदारी झटकणारे नगररचना सहायक संचालक सिसोदिया, शहर अभियंता व प्रभारी उपायुक्त महेश बारई, तीन अभियंते व संगणक साक्षरता नसलेले २५ तृतीयश्रेणी कर्मचारी, अशा ३० अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे दोन महिन्याचे वेतन मनपा आयुक्त सुधीर शंभरकर यांनी अडवून धरल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. प्रथम काम करा आणि मग वेतन घ्या, असे निर्देश आयुक्तांनी दिल्याने कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. महापालिकेच्या सात नागरी आरोग्य केंद्रांची अवस्था अतिशय जीर्ण झालेली आहे. तब्बल १५-२० वर्षांंपासून नझूलच्या जागेवर उभ्या असलेल्या या आरोग्य केंद्रांच्या इमारतीचे बांधकाम राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाच्या निधीतून करावे, असे निर्देश मनपा आयुक्त सुधीर शंभरकर यांनी दिले. मात्र, नगररचना सहायक संचालक ए.एल. सिसोदिया, शहर अभियंता व प्रभारी उपायुक्त महेश बारई, अभियंता पिंपळशेंडे, अभियंता बोरीकर जबाबदारी झटकत आहेत. या कामाची जबाबदारी शहर अभियंत्याची आहे, असे नगररचना विभागाचे म्हणणे आहे, तर शहर अभियंता हे काम नगररचना विभागाचे आहे, असे सांगत आहेत. या दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या जबाबदारी टाळण्याच्या वृत्तीचा परिणाम शहरातील जनतेला आरोग्यसेवेपासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यामुळे वष्रेभरापासून नागरी आरोग्य केंद्राचे काम रखडले आहे. या संदर्भात नगररचनाकार, शहर अभियंता व अभियंत्यांना वारंवार नोटीस देऊनही कामात प्रगती झालेली नाही. त्याच प्रकारे संगणक साक्षरता नसलेल्या २५ कर्मचाऱ्यांचे वेतनही अडवून धरले आहे. राज्य व केंद्र शासनाने सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना संगणक शिक्षण अनिवार्य केले आहे. त्यानुसार पालिकेतील ५६ तृतीयश्रेणी कर्मचाऱ्यांना संगणक प्रशिक्षण घेण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. ठराविक कालावधीत संगणक शिक्षण घेतल्यानंतर या सर्व ५६ कर्मचाऱ्यांची मनपाने स्वतंत्र परीक्षा घेतली. मात्र, यातील २५ कर्मचाऱ्यांना संगणकाची एबीसीडीही आली नाही. परिणामी, संगणकाचे प्राथमिक ज्ञान नसलेल्या या २५ कर्मचाऱ्यांचे वेतन अडवून धरण्यात आले आहे. गेल्या दोन महिन्यापासून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतन न झाल्याने त्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, असे या कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात मनपा आयुक्त सुधीर शंभरकर यांच्याशी संपर्क साधला असता अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखून धरल्याची माहिती दिली. नागरी आरोग्य केंद्राच्या कामाची जबाबदारी नगररचनाकार, शहर अभियंता व अभियंता यांना दिली होती. मात्र, ते सर्व जबाबदारी झटकत आहेत. प्रसंगी जनतेला आरोग्य सुविधेपासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यामुळेच या सर्वाचे वेतन रोखण्यात आले आहे. दरम्यान, वेतन अडविल्यामुळेच सातपैकी तीन आरोग्य केंद्रांचा प्रस्ताव तातडीने तयार केला आहे. आता उर्वरीत चार आरोग्य केंद्रांचा प्रस्तावही ते तयार करतील, अशीही माहिती दिली, तर तृतीयश्रेणी कर्मचाऱ्यांनी ठराविक कालावधीत संगणक प्रशिक्षण पूर्ण केले नाही म्हणून वेतन अडविले आहे. दरम्यान, आता या २५ कर्मचाऱ्यांनी दीड महिन्याचा अवधी मागितला असून, या कालावधीत संगणक प्रशिक्षण पूर्ण करू, असे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे प्रशिक्षण पूर्ण होताच वेतन दिले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. या संदर्भात नगररचना सहायक संचालक सिसोदिया यांना विचारणा केली असता ही कार्यालयीन बाब असल्याने या संदर्भात बोलण्यास स्पष्टपणे नकार दिला.‘आयुक्तांचीही चौकशी करा’ मनपा आयुक्त सुधीर शंभरकर सात दिवसातून केवळ दोन दिवस कार्यालयात येतात. त्यामुळे त्यांना कार्यालयीन कामकाज कशा पध्दतीने सुरू आहे, याची माहिती नाही, अशी प्रतिक्रिया काही तृतीयश्रेणी कर्मचाऱ्यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलतांना व्यक्त केली. गेल्या वष्रेभरात आयुक्त महापालिकेत किती वेळ हजर होते, याचीही चौकशी झाली पाहिजे, अशीही मागणी या कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.
