मेळघाटसह पश्चिम विदर्भातील अमरावती, अकोला आणि बुलढाणा जिल्ह्य़ात वनतस्कर पुन्हा सक्रीय झाले असून, गेल्या अनेक महिन्यांपासून मोठमोठाली झाडे तोडून चोरटय़ा मार्गाने त्याची वाहतूक करणाऱ्या टोळीने जंगल उजाड करण्याची मोहीमच हाती घेतल्याचे चित्र आहे.वनविभागाच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार अमरावती, बुलढाणा जिल्हा, तसेच पूर्व आणि पश्चिम मेळघाटमध्ये दरवर्षी सुमारे अडीच हजारांहून अधिक झाडे तोडली गेल्याचे निदर्शनास आले. २००८ मध्ये तर १५ हजार ८९२ वृक्षांची कत्तल झाल्याचे उघड झाले. २००९ मध्ये २ हजार ६८६, २०१० मध्ये २ हजार ५६१, तर २०११ मध्ये २ हजार ७०० वृक्षतोडीचे प्रकार उघडकीस आले. मात्र, उघडकीला न आलेल्या वृक्षतोडीच्या घटना याहून कितीतरी पट अधिक असल्याचे सांगितले जात आहे. मेळघाटच्या जंगलात गोंद चोरणाऱ्या टोळीपासून ते जंगलतोड करून अवैधरीत्या शेती करणाऱ्यांपर्यंत सर्वाचे वृक्ष हे ‘सहज लक्ष्य’ ठरले आहेत. काही राजकीय पुढाऱ्यांचीही फूस या जंगलतोड करणाऱ्यांना आहे. अनेक भागात पुरावे सापडूनही कारवाईकडे दुर्लक्ष होत असल्याने तस्करांचे फावले आहे. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातही घुसखोरी करून अवैध वृक्षतोड केली जात आहे. वन विभागाची यंत्रणा मात्र अपुऱ्या साधनांचे रडगाणे गात बसली आहे. मेळघाटातील लाकूड तस्करांची साखळी बुलढाणा आणि मध्यप्रदेशापर्यंत पसरली आहे. अनेक गावकऱ्यांना धमकावून वृक्षतोडीच्या कामाला लावले जात आहे. झाडांमधून बेकायदेशीररीत्या गोंद काढणे हा मेळघाटात मोठा उद्योग बनला आहे. वृक्षतोड केल्यानंतर झुडूपांच्या आड लाकडे लपवून ठेवली जातात आणि सायंकाळ झाली की, वृक्षतोड करणारे नदीकाठावरून ओंडके नदीच्या प्रवाहात फेकून दिले जातात. तस्करांसाठी सुरक्षित अशा ठिकाणाहून हे ओंडके नदीतून बाहेर काढले जातात आणि त्याची विल्हेवाट लावली जाते. वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना तस्करांची ही कार्यपद्धती माहिती असूनही हे तस्कर सापडू शकलेले नाहीत. सिपना, गडगा, खंडू, खापरा, डोलार आणि तापी नदीच्या पाण्याचा प्रवाह तस्करांसाठी अनुकूल ठरला आहे. मेळघाटात साग वृक्षाची मोठय़ा प्रमाणावर कटाई केली जाते. सुमारे २ हजार २९ चौरस किलोमीटर क्षेत्रात मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचा विस्तार आहे. गुगामल, सिपना आणि अकोट वन्यजीव विभाग हे व्याघ्र प्रकल्पाचे भाग आहेत. त्यात ६८ राऊंड आणि २२० बिट आखण्यात आले आहेत, पण या विस्तीर्ण जंगलाचे संरक्षण करण्यासाठी वनविभागाकडे यंत्रणा अपुरी आहे, तर अमरावती वनविभागाच्या अखत्यारीत सुमारे २१ हजार ८७७ चौरस किलोमीटर इतके मोठे क्षेत्र आहे. या जंगलाच्या संरक्षणासाठी प्रथम श्रेणी ते चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांपर्यंत १ हजार ८३४ पदे मंजूर आहेत, पण दोनशेवर पदे अजूनही रिक्त आहेत. फिल्ड स्टाफ म्हणून ६३४ पदे मंजूर आहेत. वन कर्मचाऱ्यांनी गेल्या काही वर्षांत लाखो रुपये किमतीचे लाकूड जप्त केले असले, तरी मोल्यवान अशी वनसंपदा मात्र कायमची हातातून गेली आहे. वृक्षतोडीमुळे वन विभागाचे मोठे नुकसान होते. वृक्ष लागवडीनंतर त्याची जोपासना करणे कठीण झाले आहे. अनेक दशकांपर्यंत उन्ह-पाऊस अंगावर घेत वाढणाऱ्या वृक्षांची केवळ एका दिवसात विल्हेवाट लावली जाते. या अवैध वृक्षतोडीसाठी कडक उपाययोजना करावी, अशी मागणी वन्यप्रेमींकडून केली जात आहे.
