देशातील एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असणाऱ्या नवी मुंबईतील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारणीसाठी वीस विकासकांपैकी केवळ चार विकासकांनी रस दाखविला असून हे विकासक आता विनंती प्रस्ताव दाखल करण्यास पात्र ठरणार आहेत. यात दोन भारतातील आणि दोन विदेशातील विकासक आहेत. नवी मुंबईतील विमानतळ उभारणीतील सर्व सोपस्कार आता पूर्ण झाले आहेत. सिडकोने विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांसाठी जाहीर केलेल्या पॅकेजमुळे अनेक प्रकल्पग्रस्तांनी संमतीपत्र दिलेले आहे. त्यांना द्यावयाच्या साडेबावीस टक्के योजनेतील भूखंडांची सोडतदेखील काढण्यात आली असून रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांकडून देण्यात येणाऱ्या अ‍ॅवॉर्ड कॉपीसोबत हे भूखंड दिले जाणार आहेत. दरम्यान पर्यावरणावरून एका सामाजिक संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. विमानतळ उभारताना दोन नदय़ांचे पात्र अरुंद केले जाणार असून त्यामुळे आजूबाजूच्या गावांना पुराचा धोका असल्याचे या याचिकेत म्हटले आहे. त्याचबरोबर जनहित याचिका दाखल करण्यास विलंब झाल्याचे मतदेखील न्यायालयाने नोंदविले आहे. त्यामुळे सिडको आतापर्यंत केलेल्या खर्चाचा तसेच कामांचा लेखाजोखा न्यायालयासमोर मांडणार आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या विरोधामुळे स्वारस्य पात्रता प्रस्ताव सादर करण्याची मुदत तीन वेळा पुढे ढकलावी लागली होती. ही मुदत बुधवारी संपल्यानंतर सिडकोबरोबर झालेल्या बैठकीत भाग घेणाऱ्या वीस विकासकांपैकी आता केवळ चार विकासकांनी रस दाखविला आहे. बुधवारी वीसपैकी जीएमआर, मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेड, झुरीच एअरपोर्ट आणि हिरानंदनी (संयुक्त), एमआयए इन्फ्रा लिमिटेड आणि टाटा (संयुक्त) हे विकासक स्पर्धक राहणार आहेत. त्यामुळे येत्या काळात हे चार विकासक जागतिक निविदेसाठी पात्र ठरणार आहेत. या प्रकल्पाचे काम लवकर सुरू व्हावे यासाठी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया आग्रही आहेत. जागतिक निविदेचे सोपस्कर पूर्ण झाले तर पावसाळ्यापूर्वी या कामाचा शुभारंभ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
