ठाणे महापालिकेच्या स्थायी समितीत कामे मंजूर करण्यापूर्वी टक्केवारी घेतली जात असल्याचे आरोप पुढे येताच याप्रकरणी नगरविकास विभागाने सभापती सुधाकर चव्हाण यांचे स्विय सहायक मििलद जोशी यांच्या चौकशीचे आदेश दिल्याने महापालिका वर्तुळात एकीकडे खळबळ उडाली असली तरी या चौकशीचे अधिकार आयुक्त असीम गुप्ता यांच्याकडेच ठेवल्याने आयत्या वेळी मंजूर झालेल्या सुमारे ५०० कोटी रुपयांच्या वादग्रस्त कंत्राटी कामांची चौकशी यापुढेही गुलदस्त्यातच राहाणार असल्याचे स्पष्ट होऊ लागले आहे. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी प्रशासनाने कोटय़वधी रुपयांची कंत्राटे आयत्या वेळचे विषय म्हणून स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी सादर केली. यापैकी बहुतांश कंत्राटांना स्थायी समितीने चर्चेविना हिरवा कंदील दाखविला. कोटय़वधी रुपयांची कंत्राटे आयत्यावेळचा विषय म्हणून प्रशासन मांडते आणि सदस्य ते चर्चेविना मंजूर करतात, असा सगळा प्रकार एकीकडे बिनधोकपणे सुरू असताना याप्रकरणी केवळ सभापतींच्या साहाय्यकाची चौकशी म्हणजे फार्सच असल्याची चर्चा आता रंगली आहे. ठाणे महापालिकेतील कंत्राटी कामांच्या मंजुरीत सर्वपक्षीय सहमतीचे राजकारण यापूर्वी लपून राहिलेले नाही. असे असताना विधानसभा निवडणुकीची धामधूम संपताच शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी स्थायी समितीच्या कामकाजावर टक्केवारीचे आरोप केल्याने सत्ताधारी शिवसेनेसह सर्वपक्षीय नगरसेवकांचे धाबे दणाणले. स्थायी समितीचे विद्यमान सभापती सुधाकर चव्हाण आणि राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नगरसेवक हणमंत जगदाळे यांनी सरनाईक यांच्याविरोधात विधानसभा निवडणूक लढवली. त्यामुळे सरनाईकांच्या आरोपांना राजकीय संघर्षांची धार असल्याची चर्चा आहे. या पाश्र्वभूमीवर सरनाईक यांनी नगरविकास विभागाकडे पाठविलेल्या पत्रातील आरोपांची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले असले तरी या चौकशीतून नेमके सत्य बाहेर येईल का, याविषयी मात्र आतापासूनच प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले आहेत.आयत्यावेळच्या विषयांचे गौडबंगाल कायमसरनाईक यांनी नगरविकास विभागाकडे पाठविलेल्या पत्रात स्थायी समिती सभापती सुधाकर चव्हाण यांचे स्विय साहाय्यकांवर टक्केवारीचे थेट आरोप करताना आयत्या वेळच्या विषयांच्या मंजुरीविषयी प्रश्न उपस्थित केले होते. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी सुमारे ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची कंत्राटे आयत्यावेळचे विषय म्हणून मंजुरीसाठी आणण्यात आली. आपत्कालीन परिस्थिती लक्षात घेऊन अशा स्वरूपाचे आयत्या वेळचे विषय पटलावर आणण्याचे पूर्ण अधिकार प्रशासनाला असले तरी आचारसंहितेपूर्वी अशी लगबग करण्याची आवश्यकता होती का, असा प्रश्न तेव्हाही उपस्थित केला जात होता. कळवा खाडीवर नवा पूल उभारण्याचे सुमारे १९० कोटी रुपयांचे कंत्राट मंजुरीसाठी आणताना पर्यावरण विभागाच्या मंजुरीचे कारण पुढे करण्यात आले. प्रत्यक्षात पर्यावरण विभागाची मंजुरी मिळण्यापूर्वीच निविदा प्रक्रिया उरकण्याची घाई कशासाठी, या प्रश्नाचे उत्तर अद्यापही गुलदस्त्यात आहे. कौसा भागात १०० खाटांचे रुग्णालयउभारण्याचा सुमारे ५५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव एका आमदाराच्या हट्टापायी घाईघाईत मंजुरीसाठी आणण्यात आला. शहरातील रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणाचे ६०० कोटी रुपयांचे प्रस्तावही आयत्या वेळी मांडण्याची तयारी सुरू होती. मात्र नगरविकास विभागाने डिफर्ड पेमेंटच्या मुद्दय़ावरून हे ठेके अडवून ठेवले. शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असले तरी आर्थिकदृष्टय़ा धाडसी ठरणाऱ्या या प्रस्तावांवर सखोल चर्चा होण्याची आवश्यकता होती. प्रत्यक्षात तसे झाले नाही. चर्चा का झाली नाही, हा विषय प्रशासनाचा नाही, असा खुलासा तेव्हा आयुक्त असीम गुप्ता यांनी केला होता. मात्र, इतक्या मोठय़ा प्रमाणात आयत्या वेळचे विषय मंजुरीसाठी का आणले गेले, याचे समाधानकारक उत्तर मात्र प्रशासनाने अजूनही दिलेले नाही. असे असताना या प्रकरणाची चौकशी केवळ सभापतींच्या स्विय साहाय्यकापुरती मर्यादित ठेवून काय साधले जाणार, असा सवाल आता महापालिका वर्तुळात उपस्थित केला जात आहे. विशेष म्हणजे, प्रशासनाने मांडलेली काही कंत्राटे वादग्रस्त ठरली असताना स्विय साहाय्यकाची चौकशी आयुक्तांमार्फत करणे म्हणजे अतीच झाले, अशी प्रतिक्रिया शहरातील एका आमदाराने वृत्तान्तशी बोलताना व्यक्त केली. याप्रकरणी स्थायी समिती सभापती सुधाकर चव्हाण यांच्याशी संपर्क साधण्याचा वारंवार प्रयत्न केला असता त्यांनी मोबाइल उचलला नाही. आयुक्त असीम गुप्ता यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता ते बैठकीत असल्याचे त्यांच्या कार्यालयातून सांगण्यात आले. स्थायी समितीत मांडण्यात आलेले विषय प्रशासनाकडून आले होते. त्यामुळे आमच्या चौकशीचा प्रश्न येतोच कुठे, असा सवाल स्थायी समिती सदस्य असलेल्या शिवसेनेच्या एका ज्येष्ठ नगरसेवकाने उपस्थित केला.
