राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानातंर्गत मुक्त विद्यापीठाच्या धर्तीवरच राज्यात तालुका आणि जिल्हा पातळीवर ‘मुक्त शाळा’ योजना सुरू करण्याबाबत दोन वर्षांपूर्वी करार करण्यात आला होता. मात्र, राज्यात प्रत्यक्षात एकही मुक्त शाळा सुरू करण्यात आलेली नाही. ही योजना तूर्तास तरी केवळ कागदावरच असून त्याची अंमलबजावणी झाली नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थानची २०१२ मध्ये दिल्लीमध्ये झालेल्या बैठकीत राज्यात शाळाबाह्य़ विद्याथ्यार्ंसाठी मुक्त विद्यालय सुरू करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली होती. त्या बैठकीला राज्यातील शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्याशी चर्चा करण्यात आली आली होती. केंद्राने राज्य शासनाला तसे आदेश दिले असून त्याबाबत शिक्षण विभागातर्फे काम सुरू करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली होती. मात्र, प्रत्यक्षात अजूनपर्यंत राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाने त्यासंदर्भात या योजनेची अंमलबजावणी केली नसल्याची मिळाली आहे. राज्यामध्ये जे विद्यार्थी शिक्षण घेत नाही किंवा ज्यांची आर्थिक परिस्थिती नाही अशा विद्याथ्यार्ंसाठी ही मुक्त शाळा सुरू करण्याचा प्रस्ताव होता. या शाळेत शिक्षण घेण्यासाठी वयाचे बंधन नसल्यामुळे कोणालाही या मुक्त शाळेमध्ये शिक्षण घेण्याची सोय करण्यात आली होती. भारतामध्ये आसाम, आंध्रप्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, दिल्ली, गुजरात, हरयाणा, जम्मू-काश्मीर, कर्नाटक, केरळ, मध्यप्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तामिळनाडू, उत्तरप्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या सोळा राज्यांत मुक्त विद्यालय संकल्पना राबविली जात असून तामिळनाडूमध्ये अनेक शाळाबाह्य़ विद्यार्थी मोठय़ा प्रमाणात शिक्षण घेत आहेत. महाराष्ट्रात २०१२ मध्ये मुक्त शाळा सुरू करण्याची घोषणा केली होती. बहुतांश राज्यात मुक्त विद्यालयासाठी विद्याथ्यार्ंची प्रवेशित परीक्षा राज्य मंडळाद्वारेच घेतली जाते. मुक्त विद्यालयाच्या प्रवेशसाठी सर्व प्रथम पात्रता परीक्षा घेऊन त्यांना प्रवेश दिला जातो. शासनातर्फे त्यांना क्रमिक पुस्तके, प्रश्नपेढी आदी साहित्य पुरविल्या जाते. त्यामुळे ही योजना महाराष्ट्रात राबविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडे जबाबदारी देण्यात आली होती. मात्र, या संदर्भात नागपूर विभागीय मंडळाच्या सचिव आणि प्रभारी शिक्षण उपसंचालक अनिल पारधी यांनी सांगितले, मुक्त शाळेची जबाबदारी शिक्षण विभागाकडे देण्यात आली असली तरी त्याबाबत पुढे काय झाले, या संदर्भात माहिती नसल्याचे लक्षात आले. या योजनेसाठी केंद्र शासनातर्फे पाच ते सात कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.