नव्याने येऊ घातलेले समूह पुनर्विकास धोरण झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसाठीही लागू करण्याचा विचार सुरू झाल्याचे कळते. त्यामुळे झोपु योजनांनाही सरसकट चार चटईक्षेत्रफळ निर्देशांक (एफएसआय) उपलब्ध होणार आहे. मात्र समूह पुनर्विकास धोरणानुसार झोपुवासीयाला ३०० नव्हे तर २६९ चौरस फूट इतकेच घर मिळू शकणार आहे. याचाच अर्थ झोपु योजनांचा समूह पुनर्विकासात समावेश करण्याचा फायदा बिल्डरांना होणार आहे. मात्र रहिवाशांच्या तोंडाला पाने पुसली जाणार आहेत. झोपु योजनांसाठी विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (१०), ३.११ आणि ३३ (१४) लागू आहे. या नियमावलीनुसार आहे त्याच जागी झोपुवासीयांसाठी पुनर्रचित इमारत बांधून उर्वरित भूखंड खुल्या बाजारातील सदनिकांसाठी उपलब्ध होऊ शकतो. मात्र या योजनेअंतर्गत किमान २.५ इतकेच चटईक्षेत्रफळ मिळते. ३.११ नुसार मोकळ्या भूखंडावर झोपुवासीय वा प्रकल्पग्रस्तांसाठी सदनिका बांधून त्या मोबदल्यात टीडीआर मिळविता येतो. ३३ (१४) अन्वये संक्रमण शिबिरे बांधून चटईक्षेत्रफळाचा लाभ घेता येतो. ‘तीन के’ अंतर्गत योजनेत चार इतके चटईक्षेत्रफळ मिळते. मात्र झोपु योजना समूह पुनर्विकासाअंतर्गत लागू झाल्यास तितकेच म्हणजे चार इतके चटईक्षेत्रफळ मिळू शकणार आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. मात्र, याबाबत आपल्याकडे काहीही माहिती नाही, असे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य अधिकारी निर्मल देशमुख यांनी सांगितले.दरम्यान, गेल्या काही महिन्यांपासून प्रतीक्षेत असलेले व शहर तसेच उपनगराचा चेहरामोहरा बदलून टाकणारे समूह पुनर्विकास धोरण क्षेत्रफळावरून वाद निर्माण झाल्याने पुन्हा रखडल्याचे कळते. या नव्या धोरणामुळे अनेक पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लागण्याची शक्यता होती. मात्र अद्यापही किमान क्षेत्रफळ किती असावे, याबाबत आक्षेप घेतला जात आहे. आता किमान विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होण्याआधी हे धोरण जाहीर करा, अशी मागणी केली जात आहे. शहर आणि उपनगरासाठी चार हजार चौरस मीटरची किमान मर्यादा असावी, अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसने घेतली होती. नगरविकास खात्याबरोबर झालेल्या बैठकीत याबाबत एकवाक्यताही झाली होती. त्यानंतर तसा मसुदाही तयार करण्यात आला होता. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर हे धोरण जाहीर केले जाणार होते. राज्याचे गृहनिर्माण राज्यमंत्री सचिन अहीर यांनीच त्यास दुजोरा दिला होता. मात्र अद्याप क्षेत्रफळावरून वाद सुरू असल्यामुळे हे धोरण रखडल्याची माहितीही सूत्रांनी दिली.मसुदाही तयार तरीही..१९४० पूर्वीच्या व उपकरप्राप्त जुन्या चाळी, इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (९) चा वापर केला जात होता. मात्र ही नियमावली फक्त शहरापुरती लागू होती. पुनर्विकासासाठी किमान क्षेत्रफळ चार हजार चौरस मीटर आवश्यक होते. यामध्ये सुधारणा करून नवे समूह पुनर्विकास धोरण तयार करण्यात आले होते. यानुसार चार इतके चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध होणार होते. पूर्वी शहरापुरते असलेले हे धोरण उपनगरातही लागू होणार आहे. याशिवाय खासगी इमारतींनाही या धोरणाचा लाभ घेता येणार आहे. मात्र शहरासाठी चार हजार आणि उपनगरासाठी दहा हजार चौरस मीटर इतकी क्षेत्रफळाची मर्यादा ठेवण्यात आली होती. ती सरसकट चार हजार चौरस मीटर इतकी करण्याबाबत एकमत होऊन तसा मसुदाही तयार झाला होता, अशी माहिती स्वत: अहिर यांनीच दिली होती.
