उरणमधील भारत पेट्रोलियमच्या घरगुती गॅस भरणा प्रकल्पाला ओएनजीसीच्या तेल शुद्धीकरण प्रकल्पातून घरगुती गॅसच्या पाइपलाइनद्वारे पुरवठा केला जात असून तीस वर्षांपूर्वी टाकण्यात आलेली गॅस पाइपलाइन जुनी झाल्याने नवीन लाइन टाकण्याचे काम सुरू असताना मुळेखंड, तेलीपाडा, कोट तसेच बालई गावातील ग्रामस्थांनी नळीकाग्रस्त प्रकल्पग्रस्तांना बीपीसीएलने नोकरीत सामावून घेण्याच्या मागणीसाठी पाइपलाइनचे काम बंद पाडले होते. या संदर्भात मंगळवारी झालेल्या बीपीसीएल प्रशासन,पोलीस,आमदार तसेच आंदोलन कर्त्यांच्या बैठकीत बीपीसीएल व्यवस्थापनाने चार गावांतील प्रकल्पग्रस्तांना कंत्राटी पद्धतीने नोकरीत सामावून घेण्याचे आश्वासन दिल्याने पाइपलाइनचे काम सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.उरण तालुक्यात ओएनजीसीच्या तेल शुद्धीकरण प्रकल्पातून केल्या जाणाऱ्या घरगुती(एलपीजी) गॅसचा भरणा करून घरगुती गॅसचा पुरवठा करणारा भारत पेट्रोलियमचा देशातील सर्वात मोठा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पा दरम्यान तीस वर्षांपूर्वी गॅस लाइन टाकण्यासाठी मुळेखंड, तेलीपाडा, कोटनाका व बालई या चार गावांतील प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीही संपादित करण्यात आलेल्या होत्या. मात्र या प्रकल्पग्रस्तांच्या वारसांना नोकरीत सामावून न घेतल्यामुळे अनेक महिन्यांपासून या गावांच्या हद्दीतील गॅस पाइपलाइनचे काम बंद पाडण्यात आलेले होते.याचा परिणाम नवीन पाइपलाइन टाकण्याच्या कामावर झाल्याने व्यवस्थापनाने उरण पोलिसांच्या मध्यस्थीने आंदोलनकर्त्यां सिडको प्रकल्पग्रस्त व रेल्वेबाधीत संघर्ष समितीच्या नेत्यांशी चर्चा केली. यासाठी अनेक बैठका घेण्यात आल्या होत्या. मात्र यात कोणताही तोडगा न निघाल्याने अखेर मंगळवारी न्हावा-शेवा साहाय्यक पोलीस आयुक्त शशिकांत बोराटे,आमदार मनोहर भोईर, तहसीलदार नितीन चव्हाण, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेंद्र गलांडे, भारत पेट्रोलियम प्रकल्पाचे प्रमुख अनिल शुक्ला,सुनील धकाते यांच्या उपस्थितीत उरण पंचायत समितीच्या सभागृहात झालेल्या बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांना कंत्राटी पद्धतीने किमान दहा हजार रुपये वेतन मिळेल अशा पद्धतीचे काम देऊन सामावून घेण्यास बीपीसीएल व्यवस्थापनाने सहमती दर्शवली. यामुळे पाइपलाइनचे काम सुरू करण्यास आंदोलनकर्त्यांनी संमती दिली आहे. यावेळी समितीचे अध्यक्ष एल.जी.म्हात्रे, रवी भोईर, संतोष पवार आणि गोपाळ पाटील आदी उपस्थित होते.
