निवडणूक काळात आक्रमक भूमिका घेऊन स्वप्नांचा फुलोरा मोदी सरकारने फुलवला होता. त्यामुळे काही तरी भव्यदिव्य घडेल, असे वाटले होते. मात्र, या अर्थसंकल्पात काही वाईटही घडले नाही आणि काही उत्तमही मिळाले नाही. त्यामुळे देशाला सुधारणावादी चेहरा या अर्थसंकल्पाने दिला आहे असे म्हणता येणार नाही, असे प्रतिपादन ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी गुरुवारी ठाणे येथे केले.ठाणे भारत सहकारी बँक लि. (शेडय़ूल) यांच्या वतीने केंद्रीय अर्थसंकल्पावर विश्लेषण करणाऱ्या व्याख्यानाचे गुरुवारी सायंकाळी ठाणे येथील सहयोग मंदिर येथे आयोजन करण्यात आले होते. त्या वेळी बँकेचे अध्यक्ष मा. य. गोखले व्यासपीठावर उपस्थित होते. या कार्यक्रमात अर्थसंकल्पाच्या वेगवेगळ्या पैलूंचे आणि देशातील आर्थिक परिस्थितीचे विश्लेषण गिरीश कुबेर यांनी या वेळी केले. नोकरदार वर्ग या अर्थसंकल्पाकडे केवळ करांच्या मर्यादांच्या दृष्टीने पाहात असला तरी राष्ट्रव्यापी असे काही या अर्थसंकल्पात आहे का ते पाहणे गरजेचे असते. कारण सध्या बँकांची अवस्था खूपच वाईट झाली आहे. बँकांची बॅंक असलेल्या स्टेट बँकेचे बुडीत कर्जाचे प्रमाण ६ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. त्यामुळे काही कठीण निर्णयांची अपेक्षा या अर्थसंकल्पाकडून व्यक्त होत होती. तसे वातावरण निर्माण करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात तितका उत्तम अर्थसंकल्प तयार होऊ शकला नाही. चिदम्बरम यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पावर टीकात्मक लेख नरेंद्र मोदी यांनी लिहीला होता. त्यामुळे मोदी सरकारकडून सुधारणावादी पाऊल उचलले जाण्याची अपेक्षा होती. ती अपेक्षा पूर्णपणे फोल ठरली, असे कुबेर म्हणाले. पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर लावण्याचा पायंडा यूपीए सरकारच्या कालखंडामध्ये पडला होता. या करप्रणालीमुळे २८ कंपन्यांचे करप्रकरण वादामध्ये अडकून पडले आहे. यावर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ही करप्रणाली आयोग्य असल्याचे म्हटले असले तरी ती बंद करण्याची कोणतीच योग्य पावले उचलली नाहीत. उलट हा वाद सोडवण्यासाठी समिती नेमण्याचे आश्वासन दिले गेले. गेल्या सरकारने अनेक योजनांवर प्रचंड मोठी खैरात केली. त्यामध्ये खतांवरील अनुदान, अन्न सुरक्षासारखे विषय आहेत. बांगलादेश, फिलिपाइनसारखे देश खतांवर अनुदान देत नसताना भारताने मात्र युरीया या खतावर मोठय़ा प्रमाणात अनुदान जाहीर केले आहे. याचा गरीब शेतकऱ्यांना नव्हे तर मोठय़ा शेतकऱ्यांनाच फायदा होणार आहे. त्यामुळे मागचे सरकार आणि या सरकारमध्ये काहीच फरक नाही. युरोपमध्ये चलनवाढीचा दर शून्य टक्के इतका आहे, तर झिम्बाब्वेमध्ये चलनावाढीचा दर १ लाख इतका आहे. त्या ठिकाणी एका दुधाच्या पिशवीसाठी पोती भरून पैसे द्यावे लागतात, अशी परिस्थिती निर्माण होऊ लागली आहे. सरकार नेहमीच लबाडी करत असते. चिदम्बरम यांनीसुद्धा ‘विण्डो ड्रेसिंग’ केली होती. खासगी क्षेत्रात अशा गोष्टी घडल्या तर तुरुंगात जावे लागते. मात्र, सरकारला हे सर्व माफ असते, अशी परिस्थिती आहे. सुधारणावादी भूमिकेची आता पायाभरणी होईल, असे वाटले होते. मात्र, अशी दिशा ठसठशीतपणे दाखवण्याचा अभाव या अर्थसंकल्पात दिसतो.बांधकाम व्यवसायातील खुली गुंतवणूक, विमा आणि संरक्षण क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूक, स्मार्ट शहरांची निर्मिती, पर्यटन क्षेत्रातील गुंतवणूक, बंदर विकास अशा चांगल्या तरतुदींचा समावेश असला तरी सध्याच्या परिस्थितीमध्ये कठोर निर्णयांची गरज होती. ते झालेले नाही. शहरे वसवण्याची गरज सध्या देशाला असून शहरे ही नेहमी वसवावी लागतात. अन्यथा उकीरडा वाढण्याची शक्यता असते. देशांचा इतिहास हा शहरांचा इतिहास असतो. त्यामुळे स्मार्ट सिटीचा निर्णय चांगला आहे. वाईट केले नाही म्हणून ते चांगले झाले, असे होण्यापेक्षा हा अर्थसंकल्प अधिक चांगला होऊ शकला असता, असे मत गिरीश कुबेर यांनी व्यक्त केले.
