विरोधी पक्षात असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपचे नेते इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील (ओबीसी) विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर विधानसभेत कळकळीने बोलत होते. परंतु सत्तेत आल्यावर विधानसभा आणि विधान परिषदेत आश्वासन देऊनही ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीबाबतचे सहा लाख रुपये उत्पन्न मर्यादेचे परिपत्रक काढत नाहीत. तसेच अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीप्रमाणे ओबीसी विद्यार्थ्यांना शंभर टक्के शिष्यवृत्ती देण्याचे टाळत आहेत.अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेने निवेदन देऊन मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे याविषयाकडे लक्ष वेधले आहे. पुढील शैक्षणिक सत्रात विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्यासाठी तातडीने परिपत्रक काढणे आवश्यक आहे. पुढच्या महिन्यापासून महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश प्रारंभ होणार आहे. जर मे महिन्यात यासंदर्भातील परिपत्रक सरकारने काढले नाही तर ओबीसी विद्यार्थ्यांना पुढील शैक्षणिक सत्रात कुठलाच लाभ मिळणार नाही. लाख-लाख रुपये शुल्क भरावे लागले. अनेक गरीब विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहतील. तेव्हा चालू महिनाअखेपर्यंत शासकीय परिपत्रक काढण्यात न आल्यास परिषदेच्या वतीने विदर्भातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर धरणे आंदोलन करण्यात येईल, असे पूर्व विदर्भाचे विभागीय संघटक प्रा. दिवाकर गमे म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांना विरोधीपक्षात असताना विधानसभेत केलेल्या मागण्यांची आठवण देखील परिषदेने करून दिली आहे. विरोधीपक्षात असताना फडणवीस यांनी हिवाळी अधिवेशनात ११ डिसेंबर २०१२ रोजी ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठी क्रिमीलेयर प्रमाणे सहा लाख रुपये उत्पन्नमर्यादा करावी म्हणून लक्षवेधी लावली. तत्कालीन सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजी मोघे यांनी ती मागणी मान्य केली. पण त्याची पूर्तता करणारा आदेश आघाडी सरकारने काढला नाही. त्यानंतर २० डिसेंबर २०१२ ला तत्कालीन विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी ओबीसी विद्यार्थ्यांनाही एससी, एसटीप्रमाणे १०० टक्के शिष्यवृत्ती मिळावी, अशी मागणी विधानसभेत केली. पण त्यावेळी ती अमान्य झाली. आज हे दोघेही नेते मंत्री आहेत. त्यांनी ओबीसी विद्यार्थ्यांना दिलेल्या शब्दाला जागून उत्पन्न मर्यादा सहा लाख रुपये आणि १०० टक्के शिष्यवृत्ती देण्याचा आदेश काढावा, असे परिषदेने म्हटले आहे.परिषदेचे निवेदनओबीसी प्रगवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती लाभ घेण्यासाठी उत्पन्न मर्यादा साडेचार लाखांवरून क्रिमीलेयर प्रमाणे सहा लाख रुपये करण्यात येईल, असे आश्वासन सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी रोजी विधान परिषदेत दिले. सरकारने त्यासंदर्भातील परिपत्रक काढावे. ओबीसींना एससी, एसटी प्रमाणे शैक्षणिक व परीक्षा शुल्क यांची शंभर टक्के प्रतिपूर्ती शिष्यवृत्ती मिळण्याची मागणी कृषीमंत्री एकनाथ खडसे यांनी विरोधीपक्षात असताना २० डिसेंबर २०१२ रोजी विधानसभेत लक्षवेधीच्या माध्यमातून केली होती. तसेच या मागणीसाठी ७ जानेवारी २०१४ ला तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहले होते. खडसे यांनी आपल्याच मागणीवर आता अंमलबजावणी करावी. ओबीसी विद्यार्थ्यांना ३१ पूर्वी शिष्यवृत्ती देणार, असे तीनदा आश्वासन शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राष्ट्रवादी काँग्रेस नेते छगन भुजबळ यांना दिले. सभागृहाला दिलेला शब्द पाळण्यासाठी पावले टाकण्यात यावी.
