सरकारी धोरण पालिका शाळांच्या मुळावर!

मुंबईची लोकसंख्या दिवसागणिक वाढत आहे. २००० सालपर्यंतच्या अनधिकृत झोपडय़ांना राज्य शासनाने संरक्षण दिले, मात्र

संदीप आचार्य | December 20, 2012 11:49 am

मुंबईचे कैवारी की वैरी?
मुंबईची लोकसंख्या दिवसागणिक वाढत आहे. २००० सालपर्यंतच्या अनधिकृत झोपडय़ांना राज्य शासनाने संरक्षण दिले, मात्र मुंबईची जबाबदारी वाहणाऱ्या महापालिकेला राज्य शासनाकडून कोणतीही ठोस मदत मिळत नाही. महापालिकेच्या शाळांमधून लाखो विद्यार्थ्यांना घडविणाऱ्या शिक्षकांच्या वेतनापोटी राज्य शासन देणे असलेले अनुदानही वर्षांनुवर्षे दिले जात नाही. राज्यातील अन्य महापालिकांना शासनाकडून पाचव्या व सहाव्या वेतन आयोगानुसार अनुदान देण्यात येत असताना मुंबई महापालिकेला आजही केवळ चौथ्या वेतन आयोगानुसार अनुदान दिले जाते. हे कमी ठरावे म्हणून की काय महागाई आकाशाला भिडलेली असतानाही १९७६च्या शासन निर्णयानुसार आजही प्रति विद्यार्थ्यांमागे अवघा एक रुपया सादील खर्च व शाळेच्या दुरुस्तीसाठी वार्षिक एक हजार रुपये देण्यात येतात. हे धोरण बदलण्यास सरकार तयार नाही.
महापालिकेच्या १११८ प्राथमिक शाळांमधून तीन लाख ७८ हजार मुले शिकतात. त्यांना शिकविण्यासाठी १०,८११ शिक्षक आहेत. याशिवाय ४९ माध्यमिक शाळांमधून ३९ हजार ८९७ विद्यार्थी शिकत असून महापालिका आपल्या अर्थसंकल्पातून सुमारे अठराशे कोटी रुपये शिक्षणावर खर्च करत असते. राज्य शासनाकडून प्राथमिक शिक्षणासाठी महापालिकेला अनुदान मिळत असते. यात वेतनासह विविध बाबींचा समावेश असून पाचवा वेतन आयोग लागू झाल्यापासून म्हणजे २००० सालापासून आजपर्यंत राज्य शासनाने पालिकेला पाचव्या व सहाव्या वेतन आयोगानुसार अनुदान दिलेले नाही. महापालिकेला केवळ शिक्षण विभागासाठी १४३३ कोटी रुपये देणे लागत असून यातील ८०८ कोटी रुपये वेतनादी बाबींसाठीचे येणे आहे. महापालिकेच्या आजपर्यंतच्या प्रत्येक आयुक्तांनी याबाबत राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या सचिव तसेच प्रधान सचिवांकडे पाठपुरावा केला आहे. तत्कालीन आयुक्त सुबोध कुमार यांनी याबाबत विशेष पाठपुरावा केला होता, तर विद्यमान आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी पालिकेची थकबाकी मिळावी म्हणून राज्याच्या शिक्षण विभागाकडे आजपर्यंतच्या संपूर्ण पाठपुराव्याचा गोषवाराच पाठवून दिला आहे. यासाठी पालिकेतील शिक्षकांची यादी, त्यांची वेतनश्रेणी, विद्यार्थ्यांची संख्या आदी सर्व माहिती शासनाला सादर करण्यात आली आहे. जुलै २०११मध्ये नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने एक आठवडय़ात थकीत देण्याबाबत आपले म्हणणे सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले होते. मात्र आजपर्यंत थकीत अनुदानाचे पैसे देण्यास टाळाटाळ करण्यात येत आहे. सहाव्या वेतन आयोगानुसार पालिकेने २००७ ते २०१० या वर्षांसाठी स्वतंत्र दावे शिक्षण विभागाकडे सादर केले आहेत. राज्यातील अन्य महापालिकांना सरकारकडून शिक्षणापोटीचे अनुदान दिले जात असताना मुंबई महापालिकेबाबत सापत्न वागणूक का दिली जाते, हेही स्पष्ट होणे गरजेचे आहे.  

First Published on December 20, 2012 11:49 am

Web Title: governament schems becoming problems for corporation schools