राज्य सरकारच्या वेगवेगळ्या विभागामार्फत ठाणे शहरात नागरी सुविधा पुरविण्यात होत असलेल्या दिरंगाईवर मार्ग काढण्यासाठी ठाणे महापालिकेने नवी शक्कल लढविण्याचा निर्णय घेतला असून यापुढे शहरात पोलीस स्थानक, टपाल कार्यालय, एसटी डेपो, महावितरणची कार्यालये उभारण्याची कामे विकासकांमार्फत करून घेण्याचा निर्णय शहर विकास विभागामार्फत घेण्यात आला आहे. वेगवेगळ्या सुविधांसाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडांवर बांधकाम करून देण्याच्या बदल्यात संबंधित विकासकाला विकास हस्तांतरण हक्क (टीडीआर) बहाल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे शासनाच्या दिरंगाईचा आयता फायदा विकासकाला मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ही सुविधा उपलब्ध करून दिल्यानंतर झालेल्या बांधकाम खर्चापैकी ७५ टक्के रक्कम संबंधित विभागाला महापालिकेला द्यावी लागणार आहे.
ठाणे शहराच्या विकास आराखडय़ात वेगवेगळ्या सार्वजनिक सुविधांसाठी भूखंडांचे आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. यापैकी काही भूखंडांवर राज्य सरकारच्या माध्यमातून सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतात. पोलीस ठाणे, टपाल कार्यालय, एसटी डेपो, महावितरणच्या सुविधांची उभारणी करण्यासाठी महापालिकेने आरक्षित ठेवलेले भूखंड संबंधित विभागास विनामूल्य हस्तांतरित केले जातात. या भूखंडांच्या हस्तांतरणानंतरही संबंधित विभागाकडून सुविधा उपलब्ध करून देण्यात हयगय केली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ठाणे शहराच्या पश्चिमेकडे झपाटय़ाने विकसित होत असलेल्या घोडबंदर विभागासाठी पोलीस ठाणे उभारण्याचा प्रकल्पही अशाच लाल फितीच्या कारभारामुळे अडकून पडला होता. अशा लोकोपयोगी सुविधांचा वेळेत विकास होत नसल्यामुळे ठाणेकरांना त्याचा फटका बसतो. त्यामुळे या सुविधांच्या विकासासाठी ठाणे महापालिकेने नवी शक्कल शोधून काढली असून यामुळे विकासकांना मात्र अतिरिक्त टीडीआर उपलब्ध होणार आहे.
सुविधांच्या विकासासाठी महापालिका सरसावली
 पोलीस ठाणे, टपाल कार्यालय यासारख्या सुविधांसाठी आरक्षित असलेले भूखंड संबंधित विभागाकडे विनामूल्य हस्तांतरित करण्याऐवजी महापालिकेने या सुविधा विकसित करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी विकासकांना लाल गालिचा अंथरण्यात आला असून या प्रस्तावामुळे महापालिका वर्तुळात वेगवेगळ्या चर्चाना ऊत आला आहे. महापालिकेच्या नव्या धोरणानुसार विविध विकास प्रस्तावातून महापालिकेला जे सुविधा भूखंड मिळतात त्यांच्या विकासासाठी हेच धोरण राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासकीय सुविधांसाठी आरक्षित भूखंडांचा विकास करणाऱ्या विकासकास कंन्स्ट्रक्शन टीडीआरचा पर्याय खुला ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ठाणे महापालिकेने आरक्षित केलेले शेकडो भूखंडांचे आरक्षण राबविणे अद्याप शक्य झालेले नाही. असे असताना शासकीय भूखंडांचे आरक्षण वठविण्यासाठी महापालिकेने आखलेले हे धोरण वेगवेगळ्या चर्चाना तोंड फोडणारे ठरले आहे. सुविधांचा विकास करणाऱ्या विकासकास त्या मोबदल्यात विकास हस्तांतरण हक्क (टीडीआर) देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे या धोरणामुळे विकासकांची चंगळ होण्याची चिन्हे आहेत. विशेष म्हणजे, एखाद्या सुविधेचा विकास झाल्यावर संबंधित संस्थेला बांधकाम खर्चापैकी ७५ टक्के रक्कम महापालिकेला भरावी लागणार आहे.