सामान्य कुटुंबाच्या मुलांना कमीदरात मिळणारे दूधसुद्धा हिरावून घेण्याचा निर्णय काँग्रेसप्रणीत महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. शासकीय दूध योजना १ एप्रिलपासून बंद करून सेमिनरी हिल्स येथील मिल्क स्किमच्या चार हेक्टर जागेसह हा संपूर्ण प्रकल्प मदर डेअरी फ्रूट अ‍ॅण्ड व्हेजिटेबल कंपनीला हस्तांतरित करण्यात येणार आहे.शासकीय दूध योजनेत प्रथम श्रेणीत २, द्वितीय श्रेणीत १ अधिकारी तर तृतीयश्रेणीत ७०, चतुर्थ श्रेणीत ७० लिपिक व कर्मचारी तसेच वैयक्तिक पदावर १२ तसेच रोजंदारी तत्त्वावर १०० असे एकूण २५५ कर्मचारी कार्यरत आहेत. १४ फेब्रवारी २०१४ ला काढलेल्या शासन निर्णयात या कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनेची कोणतीही व्यवस्था नसून या कर्मचाऱ्यांकडून पर्यायसुद्धा मागविण्यात आलेला नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होण्याची शक्यता आहे. नागपूर शहरात गेल्या ४० वर्षांपासून नागपूर दूध योजनेच्या उत्पादनाचे वितरण एक्स डेअरी एजन्सीधारक, आरे सरिता धारक व ठोक ग्राहक यांच्यामार्फत सुरू आहे. त्यात आरे सरिता एजन्सीधारक ४३, एक्स डेअरी एजन्सीधारक २६० तर ठोक ग्राहक २० असे एकूण ३२३ एजन्सी कार्यरत आहेत. या सर्वाना या निर्णयाची सूचना नाही. एप्रिल महिन्यापासून हे एजन्सीधारक बेरोजगार होणार असून पर्यायी व्यवस्था नसल्यामुळे शासनाचे ३२ रुपये लिटर दराचे दूध ग्राहकांना मिळणे बंद होणार आहे. खाजगी कंपनीचे ४४ रुपये लिटर दराने दूध ग्राहकांना विकत घ्यावे लागेल. शासकीय दूध योजनेत जिल्ह्य़ातील दूध उत्पादकांचे दररोज ८ ते १० हजार लिटर दूध स्वीकारले जात होते, पण आता या या दूध उत्पादकांना नवा मार्ग शोधवा लागणार आहे. शासकीय दूध योजना बंद करताना कर्मचारी, एजन्सीधारक, व शेतकरी यांचा विचार केला नाही .
