लाखो रुपयांची तरतूद असूनही इमारत व इतर बांधकाम मजुरांच्या सरकारी योजनेला मिळणाऱ्या अल्प प्रतिसादामुळे यापुढे या कामगारांचे नोंदणीचे अधिकार गावाच्या ग्रामसेवकाला दिले आहेत. ग्रामसेवकांसोबत संबंधित परिसरातील नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यांनाही तसे अधिकार सरकारने बहाल केले आहेत. यामुळे मजुरांच्या नोंदणीच्या निर्गमित पत्रांचा ओघ वाढेल, अशी अपेक्षा कामगार विभागाला आहे. बांधकाम मजुरांना योजनेत समाविष्ठ करून घेण्यात विकासकांनी असमर्थता दाखविल्यामुळे कामगार संघटनांनी या लाभार्थीच्या नोंदणीचे अधिकार इतर सरकारी विभागांकडे वळविण्याची मागणी केली होती. ही मागणी लक्षात घेऊन इमारत बांधकाम योजनेमधील त्रुटी दूर करून नवीन सुधारणा करण्यात आली. त्या सुधारणेच्या तरतुदीनुसार विकासकासोबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अधिकाऱ्यांना या लाभार्थीचे निरीक्षण करून तसे लेखी निर्गमित पत्र देण्याचे अधिकार देण्यात आले. या अगोदर हे अधिकार संबंधित बांधकाम करणाऱ्या विकसकांना दिले होते. परंतु कर भरतो, पण कामगारांची नोंदणी नको, अशी भूमिका बांधकाम व्यावसायिकांनी घेतल्याने पेच निर्माण झालेला होता. यावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे व त्यानंतर रायगड अशा जिल्ह्य़ांचा अनुक्रमे बांधकाम मंडळांमध्ये कर जमा करण्याचा अग्रक्रम लागतो. रायगड जिल्ह्य़ाच्या कामगार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बांधकाम व्यावसायिकांकडून कराच्या माध्यमातून सुमारे ४० कोटी रुपयांची वसुली केल्याची माहिती सहाय्यक कामगार आयुक्त शाम जोशी यांनी लोकसत्ताला दिली. मात्र कराच्या तुलनेत जिल्ह्य़ामध्ये व्यावसायिकांकडे काम करणाऱ्या सहा हजार ३३० कामगारांची नोंदणी झाली आहे. अनेक कामगार परराज्यातील असल्याने ते एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात असा प्रवास करतात. त्यामुळे त्यांची संख्या वाढली नाही आणि असलेले कामगार पुन्हा कामगार विभागाच्या दप्तरी सोयींसाठी फिरकले नाहीत. रायगड जिल्ह्य़ाच्या कामगार विभागाने गरजू घटकापर्यंत आपली योजना पोहचवली आहे. जिल्ह्य़ातील १९३ लाभार्थीना पाच लाख ७९ हजार रुपयांचे साहित्य वाटप करण्यात आले. यामध्ये मच्छरदाणी, चटई, जेवणाचा डब्बा, छत्री, रेणकोट, चप्पल असा त्यात समावेश आहे. या मजुरांमध्ये रोजगार हमी योजनेतील मजुरांचा समावेश झाल्याने गावपातळीवरच्या मुख्य ग्रामस्थ व गरजू आदिवासी बांधवांपर्यंत ही मदत पोहचल्याचे सहायक कामगार आयुक्त जोशी यांनी सांगितले आहे. बांधकाम मजुरांच्या यादीमध्ये लाभार्थीचे नाव समाविष्ट होण्यासाठी ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक व नगरपरिषदेच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्यांचे पत्र लागणार आहे. या पत्रासोबत वास्तव्याचा अधिकृत पुरावा, मतदान ओळखपत्र किंवा (पॅनकार्ड, बँकेचे पासबुक, आधारकार्ड) यापैकी एक पुरावा असणे अनिवार्य असल्याची माहिती जोशी यांनी दिली आहे. अधिकाधिक कामगारांनी नावनोंदणी करावी, असे आवाहनदेखील त्यांनी केले आहे.
