मुंबई नागरी वाहतूक प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचा पूर्वानुभव चांगला नसल्याने हार्बर सेवा सुधारण्यासाठी जागतिक बँकेकडून मदत मिळण्याची शक्यता फारच कमी असल्याने या प्रकल्पांकरिता रेल्वे आणि राज्य शासन यांनाच आर्थिक भार उचलावा लागेल, अशी चिन्हे आहेत. परिणामी हार्बर प्रवाशांसाठी १२ डब्यांच्या गाडय़ांचे स्वप्न साकार होण्यास आणखी विलंब लागू शकतो. तीन टप्प्यांमध्ये सुरू असलेल्या मुंबई नागरी वाहतूक प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये हार्बर मार्गावर १२ डब्यांची गाडी सुरू करण्याच्या प्रकल्पाचा समावेश झाला तर त्याला जागतिक बँकेकडून अर्थसहाय्य मिळू शकेल, असे राज्य शासनाचे म्हणणे आहे. त्यासाठी ‘मुंबई नागरी वाहतूक प्रकल्प-२ अ’ च्या प्रकल्पांची पुनर्रचना करण्यात यावी, असा प्रस्ताव राज्य शासनाने केंद्र शासनाला पाठविला असला तरी जागतिक बँकेकडून हा प्रस्ताव मान्य होणार नसल्याचे रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. रेल्वेचे आतापर्यंत कोणतेही प्रकल्प दिलेल्या मुदतीत पूर्ण झालेले नाहीत आणि त्यांनी हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी दिलेली आश्वासनेही पाळलेली नाहीत. त्यामुळे जागतिक बँक रेल्वेच्या नव्या प्रकल्पांना अर्थ सहाय्य करण्यास विशेष उत्सुक नाही. मुंबई नागरी वाहतूक प्रकल्पाचा पहिला टप्पा अद्याप पूर्ण झालेला नाही आणि त्यासाठी जागतिक बँकेला दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तताही त्यांनी केलेली नाही. ठाणे-कुर्ला पाचवा-सहावा मार्ग उभारताना विस्थापितांचे पुनर्वसनही रेल्वेने पूर्ण केलेले नाही आणि याबाबत जागतिक बँकेने आपली नापसंती यापूर्वीच जाहीर केली आहे. रेल्वे सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हार्बर रेल्वेवर १२ डब्यांची गाडी सुरू करण्याचा प्रस्ताव जागतिक बँकेने यापूर्वीच नाकारला असून राज्य शासन आणि मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ यांनाच या प्रकल्पाचा खर्च उचलावा लागणार आहे.
