छत्रपती शिवाजी टर्मिनस आणि चर्चगेट येथील भुयारी मार्गाचे काही वर्षांपूर्वी उद्घाटन करण्यात आले, त्या वेळी लोकप्रतिनिधींनी भुयारी मार्गाचा कब्जा अनधिकृत फेरीवाले घेतील, अशी भीती व्यक्त केली होती. पालिका मुख्यालयापासून हाकेच्या अंतरावर कोण अनधिकृत फेरीवाले धंदा करतील, असा सवाल तत्कालीन आयुक्तांनी त्या वेळी विचारला होता. मात्र ही परिस्थिती संपूर्णपणे बदलली असून पालिका आयुक्तांच्या ‘नाका’वर टिच्चून चर्चगेट-सीएसटी भुयारी मार्गच नव्हे तर मुंबईत सर्वत्र करदात्या मुंबईकरांच्या छाताडावर उभे राहून फेरीवाले पदपथ बळकावून बसलेले दिसत आहेत. वसंत ढोबळे नावाच्या एका सहायक पोलीस आयुक्ताने काही दिवसांपूर्वी विलेपार्ले, सांताक्रूझ आणि वाकोला परिसरातील अनधिकृत फेरीवाल्यांवर धडाकेबाज कारवाई केली होती. परंतु त्यांची बदली करून चांगल्या व कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांना नामोहरम करण्याचे काम राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी केले. ढोबळेंच्या बदलीनंतर मुंबईकर संतप्त होऊ नयेत म्हणून समस्त पालिका आणि पोलीस यंत्रणांनी फेरीवाल्यांविरुद्ध जोरदार मोहीम उघडली. परंतु ही मोहीम थंडावल्याचे आता दिसून येत आहे. आता पुन्हा फेरीवाले पदपथांवर विराजमान झाले आहेत. पालिका-पोलीस यांच्यातील संगनमताशिवाय फेरीवाले बसूच शकत नाहीत, हे गुपित राहिलेले नव्हते. या यंत्रणांमधील ‘अर्थ’पूर्ण व्यवहाराची सतत चर्चा होत असे. प्रत्येक फेरीवाला किमान ३० ते ५० रुपये दरदिवशी या यंत्रणांना लाच देत असे. त्यामुळे या दोन्ही यंत्रणांची फेरीवाल्यांना हात लावण्याची हिंमत नव्हती. मात्र ढोबळे या एकमेव पोलीस अधिकाऱ्याने फेरीवाल्यांची पळता भुई थोडी केली. ढोबळेंची बदली झाल्यानंतरही पोलिसांनी ही कारवाई एकटय़ा ढोबळेंवर अवलंबून नाही, असे भासविण्याच्या नादात काही दिवस नाटक केले. आता मात्र पुन्हा फेरीवाले पदपथांवर, रस्त्यांवर विराजमान होऊन वाहतुकीला अडथळे ठरत आहेत.राजकारण्यांचाच वरदहस्त!मुंबईत सुमारे साडेतीन लाख अनधिकृत फेरीवाले आहेत. यातील ९५ टक्के फेरीवाले हे परप्रांतीय आहेत. हे फेरीवाले व त्यांचे कुटुंबीय शहरावर भार असून त्यांच्याकडून पालिकेला अजिबात महसूल मिळत नाही. त्याच वेळी या मंडळींना पालिका रुग्णालयांत मोफत सेवा मिळते. अनधिकृत झोपडय़ांमधून वास्तव्य करताना त्यांना पाणी व नागरी सुविधाही पालिका पुरवते. या साऱ्याचा भार करदात्या मुंबईकरांना उचलावा लागत असला तरी मतांच्या राजकारणापायी त्यांना संरक्षण देण्याचे काम काँग्रेस-राष्ट्रवादी करीत असल्याचा आरोप मनसेने केला आहे. महापालिकेत सत्तेवर असलेली शिवसेना-भाजप थंड आहे तर महापालिका प्रशासन राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाचा विचार करून शहराच्या लोकसंख्येच्या दोन टक्केम्हणजे अडीच लाख फेरीवाल्यांना कसे सामावून घेता येईल याचे नियोजन करण्याच्या कामाला लागले आहे.
