अनधिकृत झोपडय़ांवर हातोडा चालविलाच पाहिजे, परंतु जोपर्यंत त्यांच्यावर कारवाई केली जात नाही तोपर्यंत त्यांना पाणीपुरवठा करणे ही सरकारची जबाबदारी असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच त्याबाबतची भूमिका राज्य सरकारला स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. ‘पाणी हक्क समिती’ने अ‍ॅड्. मिहीर देसाई यांच्यामार्फत केलेल्या या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळेस समितीच्या वतीने पाणी ही मूलभूत गरज असून प्रत्येक नागरिकाला मग तो अनधिकृत झोपडय़ांमध्ये राहात असला तरी त्याला ते उपलब्ध करणे अनिवार्य असल्याचा युक्तिवाद अ‍ॅड्. देसाई यांनी केला. त्यावर राज्य सरकारने सुरुवातीला १९९५ पर्यंतच्या झोपडय़ा नियमित करून त्यांना पाणीपुरवठा करण्याचे मान्य केले होते. त्यानंतर सरकारने २०००पर्यंतच्या झोपडय़ा नियमित करून त्यांनाही पाणीपुरवठा करण्याचे न्यायालयाला सांगितले होते. या दोन्ही आश्वासनांची पूर्तता केली जात असल्याची माहिती अतिरिक्त सरकारी वकील मिलिंद मोरे यांनी न्यायालयाला दिली. मात्र अनधिकृत झोपडय़ांवरील कारवाईला आमचा विरोध नाही. पण मूलभूत अधिकार म्हणून या झोपडय़ांना पाणी उपलब्ध करून देण्याची आणि तेही व्यक्तिगत नव्हे तर समूहाने नळ उपलब्ध करून देण्याची आमची मागणी असल्याचे अ‍ॅड्. देसाई यांनी न्यायालयाला सांगितले. परंतु आम्ही असे करू शकत नाही, असा दावा करणाऱ्या सरकारला न्यायालयाने १९ जून २०१० चा शासननिर्णय निदर्शनास आणून दिला. या शासननिर्णयानुसार राज्य सरकार अनधिकृत झोपडय़ांनाही पाणी उपलब्ध करेल, असे म्हटले आहे. त्यामुळे सरकारने आपली नेमकी भूमिका स्पष्ट करावी, असे न्यायालयाने राज्य सरकारला निर्देश दिले. अनधिकृत झोपडय़ांवर कारवाई तर केलीच पाहिजे. परंतु जोपर्यंत त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येत नाही, तोपर्यंत त्यांना पाणी उपलब्ध करून देणे सरकारची जबाबदारी असल्याचे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले. सरकारकडून त्यावर उदासीन भूमिका घेण्यात आल्यावर एकीकडे अनधिकृत बांधकामे उभी करायची, त्यांच्यावर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करायची आणि दुसरीकडे त्यांना पाणी उपलब्ध करून देण्यास थेट नकार द्यायचा ही सरकारची कृती विसंगत असल्याचा टोला न्यायालयाने हाणला. तसेच नेमकी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
