राज्यातील अपंग, अंध, मूकबधिर, बहुविकलांगांच्या नवीन शाळांसाठी अनुदान या प्रश्नाची उकल कित्येक वर्षांपासून होत नसल्याने या शाळांवर कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर अत्यंत तुटपुंज्या पगारामुळे उपासमारीची वेळ आली आहे. १० ते १५ वर्षांपासून कित्येक शिक्षक हे केवळ दोन ते तीन हजार रुपये पगारावर कार्यरत असून कर्जबाजारी शेतकऱ्यांप्रमाणे आमची अवस्था झाली असल्याची भावना येथील काही शिक्षकांनी व्यक्त केली आहे. राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभाग व अपंग कल्याण आयुक्तालयाच्या दुर्लक्षामुळे या शाळांची आर्थिक स्थिती बिकट असून या शाळांमध्ये कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कित्येक वर्षांपासून उपासमार सहन करावी लागत आहे. आवश्यक शिक्षण, अनुभव हे सर्व असूनही या शाळांवरील शिक्षकांना कायमस्वरूपी नोकरी नाही. केवळ दोन ते तीन हजार रुपयांपर्यंत त्यांना वेतन मिळत आहे. अपंग शाळांना शासनाकडून अनुदान का देण्यात येत नाही, असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. शासनाचे अधिकारी नवीन अपंग शाळांवर जाऊन संपूर्ण तपासणी करतात. विद्यार्थी संख्या, मैदान, खोल्या, मुलांची वर्गात बसण्याची व्यवस्था, शिक्षकांचा दर्जा, शैक्षणिक साहित्य या सर्व गोष्टींचा आढावा घेऊन हे अधिकारी त्या शाळेचा दर्जा ठरवीत असतात. त्याप्रमाणे शासनाकडे अहवाल सादर केला जातो. परंतु या अहवालाचा उपयोग नेमका कशासाठी केला जातो तेच कळत नाही. या अहवालानुसार ज्या शाळांना ‘अ’ श्रेणी दिली जाते. त्या शाळांच्या सर्व मागण्या पूर्ण करून त्वरित अनुदान देण्याची कार्यवाही का केली जात नाही, असा प्रश्न शिक्षकांनी उपस्थित केला आहे. ‘ब’ आणि ‘क’ श्रेणी मिळालेल्या शाळांना त्रुटी दूर करण्यास बजावून त्यांची पुन्हा तपासणी करावी. या पुनर्तपासणीत सुधारणा आढळून आल्यास अशा शाळांना टप्प्याटप्प्याने अनुदान दिल्यास ते योग्य ठरू शकेल. एखाद्या शाळेकडून नियमांची अंमलबजावणी झाली नसल्यास अशा शाळांना समज देण्याचीही गरज व्यक्त करण्यात येत आहे.संपूर्ण महाराष्ट्रात अपंग शाळांची संख्या जेमतेम हजारही नाही. त्यातही नवीन शाळांची संख्या ३०० च्या आतच आहे. असे असतानाही नवीन शाळांना अनुदान न देण्यामागील शासनाची भूमिका सर्वाना बुचकळ्यात टाकणारी आहे. ३ मे २०१४ रोजी हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी अपंग शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी साहित्य वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अशा प्रकारचे साहित्य वाटप करणे ही योग्य बाब असली तरी १२ ते १५ वर्र्षांपासून दुर्लक्षित नवीन अपंग शाळांच्या अनुदानाचा प्रश्न हा अधिक महत्त्वपूर्ण आहे. या प्रश्नावर बहुतांश शिक्षकांचे संसार अवलंबून आहेत. त्यामुळे या प्रश्नाची सोडवणूक करणे आवश्यक होते. अ श्रेणी मिळालेल्या शाळांच्या समस्या दूर करण्यास प्रथम प्राधान्य द्यावे, त्यानंतर ब आणि क श्रेणी मिळालेल्या शाळांचे प्रश्न सोडविण्याची मागणी अपंग शाळांमध्ये कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.
