वेगाने विकसित होणाऱ्या शहरांच्या यादीत समाविष्ट असलेल्या नाशिकमध्ये स्थावर मालमत्तेचे व्यवहार कमालीचे थंडावले असून त्याची परिणती मुद्रांक शुल्कापोटी शासकीय तिजोरीत जमा होणाऱ्या महसुलात घट होण्यात झाली आहे. मागील आर्थिक वर्षांत प्रारंभीच्या चार महिन्यांत मुद्रांक शुल्कापोटी १९८.७६ कोटींची रक्कम जमा झाली होती. यंदा त्याच कालावधीत केवळ १८०.०९ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. दस्त नोंदणीची संख्या सुमारे पाच हजाराने कमी झाली आहे. मूल्यांकनाच्या (रेडी रेकनर) दरात प्रचंड वाढ झाल्यामुळे ही स्थिती ओढावली असून ही स्थिती कायम राहिल्यास मुद्रांक विभागाला वार्षिक उद्दिष्ट गाठणेही अवघड ठरणार आहे.स्थावर मालमत्तेचे दस्त नोंदविताना चालू मूल्यांकनानुसार मुद्रांक शुल्क भरणे अनिवार्य असते. शासन दरवर्षी मूल्यांकनात काही अंशी वाढ करीत असते. २०१४ वर्षांत मूल्यांकनाचे हे दर कित्येक पटीने वाढविल्याचा परिणाम स्थावर मालमत्तेचे व्यवहार थंडावण्यात झाल्याची बांधकाम व्यावसायिकांची प्रतिक्रिया आहे. मूल्यांकन दरवाढीसोबत ही प्रक्रिया प्राप्तिकर विभागाशी संलग्न करण्यात आली. यामुळे दस्त नोंदविल्यास त्यातील काही विशिष्ट रक्कम गुपित नफा म्हणून धरली जातो. त्यावर प्राप्तिकराचा बोजा पडू शकतो. स्थानिक संस्था कर, सेवा कर, दस्त नोंदणी शुल्क अशा वेगवेगळ्या करांचा बोजा ग्राहकांवर पडल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.जिल्हा मुद्रांक कार्यालयाने दिलेल्या माहितीचा आढावा घेतल्यास गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा दस्त नोंदणीचे प्रमाण पाच हजारने कमी झाल्याचे लक्षात येते. गतवर्षी म्हणजे एप्रिल ते जुलै २०१३ या चार महिन्यांत मुद्रांक शुल्कापोटी १९८.७६ कोटी रुपये जमा झाले होते. त्या चार महिन्यांत नोंदविल्या गेलेल्या दस्तांची संख्या ४६ हजार ००१ इतकी होती. यंदा याच चार महिन्यांत केवळ ४१,२८२ दस्त नोंदविण्यात आले आहेत. त्याद्वारे मुद्रांक शुल्कापोटी १८०.०९ कोटी रुपये शासकीय तिजोरीत जमा झाले. गतवर्षीच्या तुलनेत शासकीय महसूल १८ कोटी रुपयांनी कमी झाल्याचे जिल्हा मुद्रांक अधिकारी रमेश काळे यांनी सांगितले. राज्यातील काही शहरांमध्ये ही स्थिती असल्याचे त्यांनी सांगितले. २०१३-१४ या आर्थिक वर्षांसाठी मुद्रांक विभागाला ६२० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते. मार्च २०१४ पर्यंत ६०४.३६ कोटी म्हणजे ९१ टक्के वसुली झाली होती. २०१४-१५ या आर्थिक वर्षांसाठी ६८९ कोटींचे उद्दिष्ट आहे. सद्य:स्थिती पाहिल्यास ही उद्दिष्टपूर्ती होईल की नाही, याबद्दल साशंकता निर्माण झाली आहे.मूल्यांकनाचे अवास्तव दर आणि करांचा बोजा हे कारणशासनाने मूल्यांकनाचे दर अवास्तव वाढविल्यामुळे ही स्थिती ओढावली असून ग्राहक मालमत्तेचे व्यवहार रद्द करीत आहेत. यामुळे स्थानिक पातळीवरील बांधकाम व्यवसाय अडचणीत सापडला आहे. घसरलेली दस्त नोंदणी हा त्याचा एक भाग आहे. व्यवहारात प्रत्यक्षात जी रक्कम आली नाही त्यावर प्राप्तिकर भरण्यास सांगितले जाते. पाच टक्के मुद्रांक, एक टक्का नोंदणी शुल्क, एक टक्का स्थानिक संस्था कर, एक टक्का व्हॅट, ३.९ टक्के सेवा कर असे एकूण ११.०९ टक्क्यांचा बोजा ग्राहकावर पडतो. मूल्यांकनाचे प्रचंड दर आणि करांचा वाढीव बोजा यामुळे स्थावर मालमत्तेचे व्यवहार होणे अवघड बनले आहे. यामुळे मागील वर्षीचे मूल्यांकनाचे दर कायम ठेवावे, या मागणीचा क्रेडाई पाठपुरावा करीत आहे. परंतु राज्य शासन दुर्लक्ष करीत आहे.जयेश ठक्कर, अध्यक्ष, क्रेडाई, नाशिक
