शहराची वाढती लोकसंख्या तसेच दरडोई उत्पन्न पाच हजार रुपयांहून अधिक झाल्याचे लक्षात घेऊन राज्य शासनाने ‘क’ गटात असणाऱ्या नाशिक महापालिकेची ‘ब’ अशी सुधारित वर्गवारी करण्यास मान्यता दिली आहे. कालपर्यंत राज्यातील पुणे व नागपूर ही शहरे ज्या वर्गवारीत होती, तो दर्जा आज नाशिकला प्राप्त झाला आहे. यामुळे आगामी काळात मेट्रो रेल्वेसारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची मुहूर्तमेढ रोवण्याचा मार्ग खुला होवू शकतो. उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव, धुळे व मालेगाव महापालिकांच्या दर्जात कोणतेही बदल झाले नाहीत. या तिन्ही महापालिकांची आधीची ‘ड’ वर्गवारी कायम राहिली आहे. देशात वेगाने विकसित होणाऱ्या शहरांच्या यादीत नाशिक शहर आघाडीवर आहे. महापालिकेच्या वर्गवारीत बदल झाल्याचे अनेक लाभ पदरात पडू शकतील. केंद्र व राज्य शासनातर्फे विविध योजनांसाठी महापालिकांना वर्गवारीनुसार अनुदान दिले जाते. महापालिकेचा दर्जा उंचावल्याने विविध योजना राबविताना शासनाकडून अधिकचा निधी पदरात पडू शकतो. याआधीचे वर्गीकरण २००१ मधील जनगणनेच्या आधारे झाले होते. त्यात लोकसंख्या, दरडोई उत्पन्न व दरडोई क्षेत्रफळ यांचा विचार झाला. पुढील काळात दर दहा वर्षांनी जनगणनेची आकडेवारी उपलब्ध झाल्यावर महापालिकांचे फेरवर्गीकरण करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने २०११च्या जनगणनेच्या आधारे महापालिकांचे सुधारित वर्गीकरण करण्याच्या निर्णयावर शासनाने शिक्कामोर्तब केले आहे.‘ब’ वर्गवारीसाठी १५ ते २५ लाख लोकसंख्या असलेल्या महापालिका तसेच पाच हजार रुपयांहून अधिक दरडोई उत्पन्न हे निकष आहेत. नाशिक महापालिका हद्दीतील लोकसंख्या ‘ब’ वर्ग महापालिकेच्या प्रस्तावित निकषांच्या जवळपास असल्यामुळे आणि दरडोई उत्पन्नाचा निकष पूर्ण करीत असल्याने तिचे वर्गीकरण ‘ब’ वर्ग असे करण्यात आले आहे. राज्यातील पुणे व नागपूर महापालिकेला कालपर्यंत हा दर्जा होता. या दोन्ही शहरात ‘मेट्रो रेल’सारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. नाशिक महापालिकेला आज तो दर्जा बहाल झाल्यामुळे शहराच्या विकासाला वेगळे परिमाण लाभण्याची आशा आहे. महापालिकेच्या प्रशासकीय व तांत्रिक कामात सुसूत्रता आणण्यासाठी दर्जा उंचावल्याचा लाभ होऊ शकतो. आतापर्यंत महापालिका आयुक्तपदासाठी जिल्हाधिकारी व ‘ड’ आणि ‘क’ वर्ग महापालिकेतील अधिकारी प्रयत्न करीत असत. महापालिकेच्या सुधारित दर्जामुळे संबंधितांना नाशिक महापालिकेचे दरवाजे बंद होऊ शकतील. या दर्जाच्या महापालिकेचा प्रशासकीय कामांची जबाबदारी विभागीय आयुक्त अथवा सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या स्वाधीन केली जाऊ शकेल. केंद्र व राज्य शासनाकडून महानगरांसाठी वेगवेगळ्या योजना राबविल्या जातात. त्या योजनांमध्ये नाशिकचा समावेश होऊन संबंधितांकडून अधिक अनुदान पदरात पडू शकेल.