महाविद्यालयातील अतिरिक्त शुल्क वसुली.. शिक्षकांचे वेतन थकवणे.. निकालातील गैरप्रकार.. शैक्षणिक असुविधा.. अशा गैरप्रकारांबाबत थेट विद्यापीठाकडे दाद मागण्याची सोय आतापर्यंत विद्यार्थी-शिक्षकांना होती. मात्र आता महाविद्यालय स्तरावरच तक्रारीची तड लावा असा फतवा मुंबई विद्यापीठाने काढला आहे. त्यामुळे आरोपीच न्यायाधीश ठरणार असेल तर न्याय तो काय मिळणार, अशी परिस्थिती निर्माण झाली असून अन्यायाविरोधात दाद मागणेही विद्यार्थी-शिक्षकांना कठीण झाले आहे.
आपल्या सुमारे ६५० संलग्नित महाविद्यालयांमधील विद्यार्थी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्राचार्य, व्यवस्थापन किंवा संबंधितांविरोधात असलेल्या तक्रारींच्या निवारणाकरिता ‘महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्या’अंतर्गत नेमून दिलेली पद्धतीच मोडीत काढण्याचा प्रयत्न मुंबई विद्यापीठाने आरंभला आहे. विद्यापीठ कायद्यानुसार विद्यार्थी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी विद्यापीठ स्तरावर स्वतंत्र ‘तक्रार निवारण समित्या’ कार्यरत आहेत. प्र-कुलगुरू या समित्यांचे अध्यक्ष असतात. याशिवाय अधिसभा, व्यवस्थापन परिषद, विद्वत परिषदेचे सदस्य, अधिष्ठाता आदी या समितीचे सदस्य म्हणून काम पाहतात. या समित्यांमुळे विद्यापीठ स्तरावरीलच नव्हे तर महाविद्यालयातील अन्यायग्रस्त शिक्षक-शिक्षकेतर आणि विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळतो. परंतु या समित्यांकडे येणाऱ्या तक्रारींची संख्या पाहता कामाचा भार कमी करण्यासाठी म्हणून महाविद्यालयीन स्तरावरच ही समिती स्थापण्याचा फतवा नुकताच विद्यापीठाने काढला. इतकेच नव्हे तर या समितीसमोर सुनावणी होऊन त्यांचा अहवाल आल्याशिवाय विद्यापीठाची समिती तक्रारदारांच्या तक्रारी ऐकून घेणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले. म्हणजे अन्यायग्रस्त विद्यार्थ्यांचा आणि शिक्षक-शिक्षकेतरांना थेट विद्यापीठाकडे येण्याचा मार्गच बंद करून टाकण्यात आला आहे.अनेकदा विद्यार्थ्यांच्या व शिक्षक-शिक्षकेतरांच्या तक्रारी महाविद्यालयांचे प्राचार्य किंवा व्यवस्थापनाविरोधातच असतात. त्यामुळे ते आपल्या तक्रारींची तड काय लावणार, असा आक्षेप घेत बुक्टू या प्राध्यापकांच्या संघटनेने या प्रकाराला विरोध दर्शविला आहे. महाविद्यालयांनीच समिती स्थापायची तर त्यावर प्राचार्य आणि व्यवस्थापनाचाच वरचष्मा असण्याची शक्यता जास्त. शिवाय या प्रकारच्या महाविद्यालयीन स्तरावरील समितीची कोणतीही तरतूद विद्यापीठ कायद्यात नाही. या समितीवर कोण असावे हेही स्पष्ट नाही. काही महाविद्यालये ‘नॅक’सारख्या समित्यांना दाखविण्याकरिता आपल्याकडे तक्रार निवारणाची व्यवस्था उपलब्ध असल्याचे सांगतात; परंतु महाविद्यालयांमध्ये ‘गुड प्रॅक्टिस’ म्हणून असलेली ही व्यवस्था विद्यापीठ कशी काय स्वीकारू शकते? विद्यार्थ्यांच्या व शिक्षक-शिक्षकेतरांच्या न्याय्य मागण्यांची तड या औटघटकेच्या समितीसमोर लागेलच, असा हवाला देता येत नाही. त्यामुळे ही व्यवस्थाच चुकीची असल्याची प्रतिक्रिया बुक्टूच्या सरचिटणीस डॉ. मधू परांजपे यांनी दिली.

शुद्धिपत्रक काढणार
प्राध्यापकांच्या विरोधानंतर आता या परित्रकात दुरुस्ती करणारे ‘शुद्धिपत्रक’ काढण्याची तयारी विद्यापीठाने चालविली आहे. विद्यार्थ्यांच्या व शिक्षक-शिक्षकेतरांच्या तक्रारी थेट विद्यापीठाच्या समितीने ऐकण्यावर जे र्निबध आणले होते, ते आता आम्ही मागे घेणार आहोत, असे विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. एम. ए. खान यांनी सांगितले. मुळात या समितीवर कामाचा खूप ताण येत होता. काही किरकोळ तक्रारी की ज्यांचा महाविद्यालय स्तरावरच निवाडा होऊ शकतो, यासाठी आम्ही हा बदल केला होता. परंतु बुक्टूच्या आक्षेपानंतर आम्ही यात सुधारणा करणार आहोत, असेही खान यांनी स्पष्ट केले आहे.