एका प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या कार्यक्षेत्रातील गावाचा दुसऱ्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या कार्यक्षेत्रात समावेश करण्याचा निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभागाने घेतला असून त्यासाठी ग्रामसभेत तसा ठराव मंजूर करणे आवश्यक आहे. असे झाल्यास त्या गावातील नागरिकांना आरोग्य सोयी मिळवण्यासाठी लाभदायक ठरणार आहेत.
अनेक गावे अशी आहेत की ती जवळच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या कार्यक्षेत्रात न येता दूर अंतरावरील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या कार्यक्षेत्रात येतात. त्यामुळे अशा गावातील नागरिकांना नाईलाजास्तव दूर अंतरावरील केंद्रात उपचारासाठी जावे लागते. त्याचप्रमाणे आरोग्य कर्मचाऱ्यांनाही त्याचा त्रास सहन करावा लागतो. उदाहरण द्यायचे झाल्यास केळवद प्राथमिक आरोग्य केंद्रातर्गत येणाऱ्या सावनेर-काटोल मार्गावरील सावंगी गावचे देता येईल. सावंगी हे गाव केळवदपासून पंधरा किलोमीटरवर आहे. या गावाला पाच किलोमीटरवरील धापेवाडा हे केंद्र जवळचे पडते. त्याचप्रमाणे सावनेरजवळील वाघोडा (खदान) हे गाव पाटणसावंगी प्राथमिक आरोग्य केंद्राशी जोडले आहे. या गावापासून पाटणसावंगीचे अंतर जवळपास बारा ते तेरा किलोमीटर आहे. या गावालाही पाच-सहा किलोमीटरवर असेलेले धापेवाडा केंद्र जवळ पडते. परंतु धापेवाडा हे केंद्र कळमेश्वर तालुक्यात येते. तर सावंगी आणि वाघोडा ही गावे सावनेर तालुक्यात येतात. नागपूर जिल्ह्य़ातच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रात अशी बरीचशी गावे आहेत की त्यांचा समावेश दूर अंतरावरील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या कार्यक्षेत्रात करण्यात आला आहे.
याबाबत शासनाकडे तक्रारी प्राप्त होत होत्या. परंतु त्याची दखल घेतली जात नव्हती. आता मात्र शासनानेच यासाठी पुढाकार घेतला.
अशा गावांचा समावेश जवळच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या कार्यक्षेत्रात करावा, अशी मागणी करणारे अर्ज नागरिक व लोकप्रतिनिधींकडून जिल्हा परिषद व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे केले जात होते. यानंतर संबंधित जिल्हा परिषद असे प्रस्ताव शासनाकडे पाठवत असत. या प्रक्रियेला बराचसा कालावधी लागत असे. काही कालापव्यय टाळण्याच्या दृष्टीने अशा गावांना दुसऱ्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या कार्यक्षेत्रात समाविष्ट करण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना एका आदेशान्वये प्रदान करण्यात आले आहे. एखादे गाव जवळच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये समाविष्ट करावयाचे असेल तर त्या गावाला ग्रामसभेत तसा ठराव मंजूर करणे आवश्यक आहे. यानंतर हा ठराव जिल्हा परिषदेकडे पाठवला जाईल.
जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत बहुमताने हा ठराव मंजूर करणे आवश्यक आहे. यानंतर हा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांमार्फत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाठवण्यात येईल. यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रस्तावाला मान्यता प्रदान करतील व तशी माहिती आरोग्य विभागाच्या संचालकास कळवतील.
या संदर्भात जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. योगेंद्र सवाई यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी हा निर्णय त्या गावातील नागरिकांसाठी चांगला असल्याचे सांगितले. तालुका स्तरावर अशी योजना सुरू आहे. १९९७-९८ आणि २००२-०३ मध्ये जिल्ह्य़ात ही योजना राबवण्यात आली होती. त्यानुसार तालुकास्तरावरील आरोग्य समितीत हा निर्णय घेतला जात होता. या निर्णयानुसार आरोग्य उपकेंद्राच्या कार्यक्षेत्रात येणारी सर्व गावेही प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या कार्यक्षेत्रात समाविष्ट होत होती. नवीन निर्णयात नेमके काय म्हटले आहे, याची आपणाला कल्पना नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.