पालिका आयुक्त दिनेश वाघमारे यांचा सिडकोवर हल्लासिडकोने या शहराचे नियोजन चांगल्या प्रकारे केले आहे पण सुरुवातीच्या काळातच गावठाणांचा विकास करण्याची गरज होती. तो न केल्याने आज नवी मुंबईतील ग्रामीण भागात नियोजनाअभावी अनधिकृत बांधकामांचे प्रमाण वाढले असल्याचे स्पष्ट मत नवी मुंबई पालिकेचे आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी ‘महामुंबई वृत्तान्त’शी बोलताना व्यक्त केले. ग्रामीण भागात वाढलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर सिडको व पालिका प्रशासनाने संयुक्तपणे कारवाई करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.नवी मुंबईच्या ग्रामीण भागातील अनधिकृत बांधकामांनी आता अक्राळविक्राळ रूप धारण केले आहे. या बेसुमार बांधकामांमुळे आज ग्रामीण भागात विकासाचा अंश राहिलेला नाही. केवळ अनधिकृत बांधकामांचे जाळे अशी स्थिती गावांची झाली आहे. त्यामुळे नवी मुंबईत गावे आहेत पण गावात नवी मुंबई नाही असे चित्र निर्माण झाले आहे. दोन महिन्यांपूर्वी राज्य शासनाने नवी मुंबई शहर प्रकल्पातील ९५ गावांशेजारची वीस हजार बांधकामे कायम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतरच्या अनधिकृत बांधकामांना टप्प्याटप्प्याने नोटिसा देण्याचे काम सिडकोने सुरू केले असून १५० इमारतींना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये खळबळ माजली आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या नावाने अनेक भूमाफियांनी अनधिकृत बांधकामाचे इमले चढविले असून त्यातून करोडो रुपयांची कमाई केली आहे. काही प्रकल्पग्रस्तांच्या हे रोजीरोटीची साधन आहे. त्यामुळे वीस हजारांपेक्षा अधिक असलेली आतापर्यंतची सर्व बांधकामे कायम करण्यात यावीत, अशी भूमिका प्रकल्पग्रस्त नेते व राजकीय पुढाऱ्यांनी घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी रस्त्यावर उतरण्याची भाषा केली जात आहे. प्रकल्पग्रस्त वगळता उभारण्यात आलेल्या अन्य इमारतींवर हातोडा चालविण्याची सिडकोने तयारी सुरू केली असून खारघर फणसपाडा येथे काही दिवसांपूर्वी १७ इमारती जमीनदोस्त करण्यात आल्या आहेत. या अनधिकृत बांधकामांनी सिडकोची अब्जावधी रुपयांची मालमत्ता गिळंकृत केल्याने त्यांना ती मोकळी करून घेण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही पण प्रकल्पग्रस्तांनी सर्व बांधकामे कायम करण्याचा हट्ट धरला असल्याने हा तिढा आता वाढणार आहे. या पाश्र्वभूमीवर पालिकेचे आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी स्पष्ट केलेली भूमिका महत्त्वाची आहे. सिडकोच्या नियोजनातील त्रुटींमुळे गावठाण भागात अनधिकृत बांधकामांचा भस्मासुर उभा राहिल्याचे स्पष्ट मत वाघमारे यांनी व्यक्त केले आहे. या बांधकामामुळे शहर व नगर असे दोन भाग तयार झाले असून सामाजिक दरी वाढू लागली आहे. केवळ या घरांना क्लस्टर योजना लागू करून उपयोग होणार नाही. त्यासाठी अगोदर गावठाण विभागांना रस्ते, वाहतूक व्यवस्था, मोकळ्या जागांची तरतूद करण्याची गरज असून ग्रामस्थांचा विश्वास संपादन करावा लागणार आहे. सिडकोने विकलेल्या भूखंडांवर अतिक्रमण झाले असल्यास ते काढून टाकण्याची जबाबदारी पालिकेची आहे पण जे भूखंड सिडकोने विकलेच नाहीत, त्याची मालकी सिडकोकडे आहे त्यांनी त्या भूखंडांची देखभाल व संरक्षण करण्याची आवश्यकता होती. सिडकोने अनेक भूखंड अद्याप हस्तांतरित केलेले नाहीत पण जे पालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहेत त्याची काळजी पालिका घेणार असल्याचे वाघमारे यांनी सांगितले.नवी मुंबई शहराचे पालिका नियोजन प्राधिकरण असल्याने शहरात वाढणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी पालिकेची आहे, अशा आशयाचे एक पत्र सिडकोने पालिकेला पाठविले आहे. त्यावर सिडकोला अशी भूमिका घेता येणार नाही. शहरातील अनधिकृत बांधकामांच्या कॅन्सरवर उपचार करण्याचे काम सिडको व पालिका या दोन्ही प्राधिकरणांचे संयुक्त आहे, असे आयुक्त वाघमारे यांनी स्पष्ट केले.
