पश्चिम महाराष्ट्रात व मराठवाडय़ात कोरडा दुष्काळ पडला की, सरकार जनावरांसाठी दररोज ७५ रुपये खावटी देते. मात्र, यावर्षी विदर्भात मोठय़ा प्रमाणात ओल्या दुष्काळाचे सावट पसरलेले असताना विदर्भातील माणसांसाठी ३० रुपये खावटी देऊन शासन अन्याय करीत आहे. तसेच शासनाने मदतीसंबंधात काढलेला अध्यादेशही पूर्णत: दिशाभूल करणारा आहे, असा रोष आमदार नाना पटोले यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला.मुख्यमंत्री विदर्भात पाहणी करून गेले. त्यांनी स्वत: पाण्याखाली गेलेली शेती, कोसळलेले घरे, तलावातील मत्स्यबिजे वाहून जाताना बघितले, नुकसान भरपाईची घोषणाही केली. आदेश काढताना मात्र तो संपूर्ण राज्यासाठी लागू केला. हा पूर्व विदर्भातील शेतकऱ्यांवर अन्याय आहे. शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देताना दर हेक्टरी पेरणी प्रक्रिया, उत्पादन प्रक्रिया व उत्पादन खर्चाचा विचार करण्यात आला नाही. मासेमारांचाही विचार झाला नाही. झालेल्या हानीचे आकलन ३१ जुलैपर्यंत करणे योग्य नाही. ऑगष्टमध्येही अतिवृष्टी झालेली आहे. अतिवृष्टी व पुराचा फटका मोठय़ा प्रमाणात धरणे व तलाव भरल्यांमुळे झाला. अनेक तलाव ओव्हरफ्लो झाल्यामुळे मासेमाऱ्यांनी टाकलेली मत्स्यबिजे व लहान मासे वाहून गेले. मासेमाऱ्यांचा उदरनिर्वाह पूर्णत: जलाशयांवर असल्यामुळे प्रत्येक मासेमार कुटुंबाला आर्थिक मदत देण्याची गरज आहे. शासनाने ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्यांना मदतीचा लाभ देण्याचा अध्यादेश असल्याने जिल्ह्य़ातील साडे सतरा हेक्टरांवरील शेतकरी मदतीपासून वंचित राहतील. पिकांच्या पेरणीपासून धानाच्या उत्पादनापर्यंत अनेक टप्पे असतात. प्रत्येक टप्प्यात यावर्षी नुकसान झालेले आहे. सततच्या पावसामुळे जमिनीची उत्पादन क्षमता कमी झाली आहे. पिके आणि रोपटी पिवळी पडू लागली आहेत. खतांचा व औषधांचा वापर करता येत नाही. आज रोपटी उभी दिसली तरी २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक उत्पन्न होणे शक्य नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सरसकट २५,००० रुपये नुकसान भरपाई द्यावी. शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला नाही तर आंदोलन करावे लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. पत्रकार परिषदेला जि.प.उपाध्यक्ष रमेश पारधी, तारिक खुरेशी, विकास मदनकर, अशोक उइके उपस्थित होते.
