जगातील दळणवळणाचे तसेच व्यापाराचे मुख्य साधन असलेल्या जेएनपीटीसह देशातील अकरा प्रमुख बंदरांतील विश्वस्त मंडळाचा कायदा रद्द करून त्या जागी कंपनी कायद्यानुसार बंदरांचे कॉर्पोरेशनमध्ये रूपांतरण करण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय शिपिंग मंत्रालयाने तयार केला आहे. यासाठी मंत्रालयाने कालमर्यादा निश्चित करून त्याचे वेळापत्रकही तयार केले असून या प्रक्रियेला ३१ मार्च २०१५ पर्यंत केंद्रीय कॅबिनेटची अंतिम मंजुरी मिळविण्यात येणार असल्याचे शिपिंग मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आलेले आहे. या प्रस्तावात जेएनपीटी बंदराचा समावेश असल्याने गेली अनेक वर्षे बंदरांच्या कापरेशनला विरोध करणाऱ्या कामगार संघटनांनी आंदोलनाचाही इशारा दिला आहे.पंचवीस वर्षांपूर्वी बंदर उद्योगात अडीच लाख कामगार होते. मात्र आज देशातील अकरा प्रमुख बंदरांतील कामगारांची संख्या ५५ ते ६० हजारांच्या आसपास आली आहे. देशातील बंदर उद्योगाच्या कारभारात सुसूत्रता आणून त्यांच्या अधिकारात वाढ करण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय शिपिंग मंत्रालयाने अकरा प्रमुख बंदरांपैकी जी बंदरे देशातील मुख्य शहरांपासून लांब वसलेली आहेत अशा पाच बंदरांचे पहिल्या टप्पात कॉर्पोरेशनमध्ये रूपांतर करण्याचे संकेत दिलेले आहेत. यामध्ये जेएनपीटी, तुतीकोरीन, पॅरादिप, हल्दिया तसेच कांडला या पाच बंदरांचा समावेश आहे. त्यासाठी केंद्रीय शिपिंग मंत्रालयाने २१ जून रोजी या प्रस्तावाचे सादरीकरण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर केले होते. यापूर्वी ९ जून रोजी झालेल्या संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनाच्या अभिभाषणात राष्ट्रपतींनी याचा उल्लेख केला होता. त्याचप्रमाणे १० जुले रोजी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात याचा उल्लेख केला होता. त्यानुसार सध्याच्या १९६३ सालच्या मुख्य बंदर अधिनियमात बदल करून १९५३ सालच्या कंपनी कायद्यानुसार बंदरांचे कॉर्पोरेशनमध्ये रूपांतरण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे बंदराचे विश्वस्त मंडळ बरखास्त होऊन कंपनीमध्ये रूपांतरण होणार आहे.देशातील पाच कामगार महासंघांचा बंदरांच्या कॉर्पोरेशनला विरोधदेशातील मुख्य बंदरांतील विविध विचारांच्या पाच कामगार महासंघांनी एकत्रित येऊन केंद्रीय शिपिंग मंत्रालयाच्या बंदराच्या कॉर्पोरेशनला विरोध केला आहे. त्यासाठी २२ सप्टेंबर रोजी केरळच्या कोचिन शहरात देशभरातील कामगार प्रतिनिधींचे अधिवेशन भरवून यामध्ये विरोधाचा ठराव पारित करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार बंदरांचे कॉर्पोरेशनमध्ये रूपांतर करून बंदरांच्या खासगीकरणाची सुरुवात करण्यापेक्षा बंदरातील यंत्रसामग्री तसेच कामगारांमध्ये वाढ करून बंदरांचे आधुनिकीकरण करण्याची मागणी करण्यात आल्याची माहिती जेएनपीटीचे कामगार विश्वस्त भूषण पाटील यांनी दिली आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात त्यांनी लाक्षणिक उपोषणाचाही इशारा दिला आहे.
