केंद्र सरकारच्या विरोधात लढून मिळविलेले जेएनपीटीचे भूखंड हाती पडण्यापूर्वीच अनेक प्रकल्पग्रस्तांनी बिल्डर आणि दलालांना कवडीमोलाने विकले असून या व्यवहारात प्रकल्पग्रस्तांनी बिल्डरांना पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नीही दिल्या आहेत. त्यामुळे हाती लागणाऱ्या भूखंडावरील हक्कही गमावून बसले आहेत. यामध्ये जवळपास ४० टक्के भूखंडाची विक्री झाली आहे.त्यामुळे सिडकोपाठोपाठ आता जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तही बिल्डर व दलालग्रस्त बनू पाहात आहेत.प्रकल्पग्रस्तांचे दिवंगत नेते माजी खासदार दि.बा.पाटील यांनी सिडकोप्रमाणेच जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांनाही साडेबारा टक्के विकसित भूखंड मिळावेत म्हणून लढा दिला.त्याला सोळा वर्षांनी यश आले. सिडको प्रकल्पग्रस्तांना मिळणारे भूखंड भावी पिढीसाठी राखून ठेवावेत अशी अपेक्षा दिबांनी आपल्या हयातीत व्यक्त केली होती. मात्र ती फोल ठरली असून सध्या सिडकोच्या साडेबारा भूखंडावर बिल्डरांचाच कब्जा आहे. दुर्दैवाने याचीच पुनरावृत्ती जेएनपीटीतही सुरू झाली आहे. जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांच्या जमीनीचा बाजारभाव ४० लाखांपेक्षा अधिक असताना सध्या प्रकल्पग्रस्तांनी केवळ १० ते १५ लाखांतएक भूखंड विक्रीला काढला असल्याची माहिती नाव न छापण्याच्या अटीवर एका व्यवहार करणाऱ्या व्यक्तीने दिली आहे. त्यासाठी पन्नास हजार रुपये अ‍ॅडव्हॉन्स दिला जात आहे.अशा प्रकारे स्वस्त दरात मिळणारे भूखंड खरेदीसाठी बिल्डर आणि दलालांचा या परिसरात सुळसुळाट सुरू आहे. अनेक प्रकल्पग्रस्तांनी तर दहा वर्षांपूर्वी म्हणजे २००५ सालीच एक भूखंड ५० हजार ते १ लाखाला विकला असून यापैकी काहींनी हाच भूखंड दुसऱ्या दलालांनाही विकल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांनी हाती येण्यापूर्वीच साडेबाराटक्के भूखंडाची विक्री केल्याने अनेकांना नुकसान सहन करावे लागणार आहे. तर मोक्याच्या ठिकाणी मिळणाऱ्या भूखंडावर प्रकल्पग्रस्तांनी मालकी हक्क ठेवण्यासाठी जनजागृती करण्यात येणार असल्याचे मत उरण सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष सुधाकर पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.
