गेल्या सहा-सात वर्षांत कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत विकासकांना बांधकाम परवानगी देताना, विकास प्रकल्प राबविताना नगररचना विभागाने नियमांचे उल्लंघन केले. या प्रकरणाची राज्य सरकारकडे तक्रारी करण्यात आल्यानंतर उपसंचालक सुधीर नांगनुरे समितीतर्फे चौकशी करण्यात आली. त्यात २७ पालिका अधिकारी दोषी आढळले असून, त्यांच्यावर कारवाईची कुऱ्हाड कोसळण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही वर्षांपासून लालफितीत असलेला हा अहवाल शासनाने उघडला आहे. पहिल्या टप्प्यात शासकीय सेवेतील पाच अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करण्याचा निर्णय नगरविकास विभागाने घेतला आहे. गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून तत्कालीन नगरविकास प्रधान सचिव या संदर्भातील तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेत नव्हते. नगरविकास प्रधान सचिव मनीषा पाटणकर-म्हैसकर यांनी या विभागाचा पदभार गेल्या आठवडय़ात स्वीकारताच गेल्या काही वर्षांतील लालफितीत ठेवण्यात आलेल्या फाइल बाहेर काढण्यास सुरुवात केली आहे.* कल्याण-डोंबिवली पालिकेतील नियमबाह्य परवानगी प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सरकारने कोकण विभागाचे नगररचना विभागाचे उपसंचालक सुधीर नांगनुरे यांच्या नेतृत्वाखाली बांधकाम परवानग्यांची तपासणी करण्यासाठी चौकशी समिती नेमली.* नांगनुरे यांनी २००८ ते २०१० या कालावधीतील सुमारे ९५० बांधकाम परवानग्यांच्या फाइलची तपासणी केली. त्यामधील ३५० प्रकरणांमध्ये अनेक गडबडी केल्याचे दिसून आले. * उर्वरित बांधकाम परवानग्यांच्या फाइल सरकारच्या ताब्यात आहेत. या तपासणीमध्ये पालिकेतील दोन माजी आयुक्त आणि नगररचना विभागातील एकूण २७ अधिकारी, कर्मचारी दोषी आढळले आहेत. * हा तपासणी अहवाल शासनस्तरावर दडपून टाकण्यात अधिकारी, विकासकांचा दबाव गट यशस्वी होणार होता. मात्र पारदर्शक कारभारासाठी प्रसिद्ध असलेल्या मनीषा पाटणकर यांनी नगरविकास प्रधान सचिव पदभार स्वीकारताच या महत्त्वपूर्ण विषयाला हात घातला आहे.राम शिंदे, शिरवाडकर चौकशीच्या फेऱ्यातनांगनुरे समितीने दोषी ठरवलेल्या प्रकरणात पहिल्या टप्प्यात पालिकेचे तत्कालीन आयुक्त व नुकतेच समाज कल्याण आयुक्त म्हणून निवृत्त झालेले सचिव राम शिंदे, पालिकेचे तत्कालीन साहाय्यक संचालक नगररचनाकार चंद्र प्रकाश सिंग, प्रे. मा. शिरवाडकर चौकशीच्या फेऱ्यात आहेत. शिंदे यांच्या चौकशीचा प्रस्ताव वरिष्ठांना सादर करण्यात आला आहे. शासकीय सेवेतील आणखी दोन अधिकारी कोण त्यांची माहिती तातडीने देण्याचे पत्र नगरविकास विभागाचे कक्ष सचिव श्रीकांत जांभवडेकर यांनी पालिकेच्या आयुक्तांना पाठवले आहे. माजी आयुक्त गोविंद राठोड व अन्य अधिकाऱ्यांचा समावेश असल्याचे बोलले जाते.
