कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील वादग्रस्त प्रभाग क्षेत्र अधिकारी गणेश बोराडे आणि दत्तात्रय मस्तुद यांच्यासह लाच प्रकरणात अटक झालेल्या अन्य काही अधिकाऱ्यांना पुन्हा एकदा महापालिका सेवेत घेण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. लाच प्रकरणात अटक होऊन इनमीन सहा महिन्यांचा कालावधी उलटला नसताना बोराडे आणि मस्तुद यांनी आपणास महापालिका सेवेत घेण्यात यावे, असे अर्ज प्रशासनाकडे केले आहेत. या अर्जावर सकारात्मक निर्णय व्हावा यासाठी प्रशासनावर काही राजकीय नेत्यांचे दबाव वाढू लागल्याचे वृत्त असून या अर्जावर कोणता निर्णय घेतला जातो, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
गेल्या अठरा वर्षांत पालिकेत २१ पालिका कर्मचाऱ्यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने लाच घेताना पकडले आहे. या लाचखोरांना अद्दल घडेल अशी भूमिका घेण्याऐवजी काही महापालिका अधिकारी निलंबित अधिकाऱ्यांची पाठराखण करीत असल्याचे उघड होऊ लागले आहे. यापूर्वीही लाच घेताना अटक झालेल्या काही महापालिका अधिकाऱ्यांना कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत पुन्हा सेवेत घेण्यात आले आहे. यापूर्वी नियमबाह्य़ कामे करणाऱ्या विकासकांना अद्दल घडवणाऱ्या करनिर्धारक संकलक तृप्ती सांडभोर यांना शासन सेवेत पाठविण्यासारखे उद्योग या महापालिकेत झाले आहेत. असे असताना लाच प्रकरणात अटकेत असलेले अधिकारी आम्हाला पुन्हा सेवेत घ्या, असा अर्ज करतात त्यामागे बोलवता धनी कुणीतरी वेगळा असल्याची चर्चा आता रंगली आहे.
‘क’ प्रभागाचा लाचखोर प्रभाग अधिकारी गणेश बोराडे हा फेब्रुवारीमध्ये खासगी चालकातर्फे तीन लाखांची लाच घेताना सापडला होता. ‘ब’ प्रभागाचा प्रभाग अधिकारी दत्तात्रय मस्तुद एप्रिलमध्ये अनधिकृत गाळा तोडू नये म्हणून शिवसेना नगरसेवक विद्याधर भोईर, शिपाई विलास कडू यांच्या समूहात चार लाखांची लाच घेताना सापडला आहे. या प्रकरणाची चौकशी सुरू असताना अचानक या निलंबित लाचखोरांना पुन्हा पालिकेत सेवेत घेण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अधिकारी चक्रावून गेले आहेत. बोराडे याची कार्यपद्धती यापूर्वीही वादात सापडली आहे. लालचौकी ते बाजारपेठ चौकीपर्यंत नियमबाह्य़ व्यापारी नगरी कशी उभी राहिली, हे आता महापालिकेत गुपित राहिलेले नाही. या दोघा अधिकाऱ्यांना सेवेत घेतल्यानंतर इतर निलंबित लाचखोरांना सेवेत घेण्याचा विचार सुरू असल्याचे बोलले जाते. कल्याण महापालिकेतील काही राजकीय नेते यासाठी प्रशासनावर दबाव वाढवू लागले असून या अर्जावर सकारात्मक विचार व्हावा, यासाठी हालचालींना वेग आल्याचे बोलले जाते.

कर्मचाऱ्यांची पत्रे प्राप्त -उपायुक्त घरत
लाच स्वीकारल्याप्रकरणी निलंबित असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी सेवेत घेण्यासाठी दिलेली पत्रे प्रशासनाला प्राप्त झाली असून याबाबत निलंबन आढावा समिती, महासभा अंतिम निर्णय घेतील. कायद्याने जे विहित आहे तेच व नियमबाह्य़ कोणतेही काम प्रशासनाकडून होणार नाही, असे सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त संजय घरत यांनी सांगितले. तसेच प्रशासन लाच स्वीकारणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत मूग गिळून बसले नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.