आदिवासी जनतेच्या सभोवतालची परिस्थिती, संस्कृती, जीवनशैली आणि आरोग्यविषयक गरजा या सर्वसामान्य जनतेपेक्षा अगदी भिन्न असल्याने एक स्वतंत्र ‘आदिवासी आरोग्य योजना’ आणि ‘आदिवासी आरोग्य कार्यक्रम’ तयार करावा, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस महाराष्ट्राचा समतोल विकास व्हावा यासाठी नेमलेल्या डॉ. विजय केळकर समितीने अहवालात केली आहे. आदिवासी जनतेला आपल्या आरोग्याची फारशी काळजी नसल्याने त्यांना समर्थशाली व स्वावलंबी करण्यावर भर दिला पाहिजे. आरोग्यविषयी जागृती करण्यासाठी शाळांचा अंतर्भाव करून धडक प्रचार मोहीम राबवावी. आदिवासी गावांमध्ये स्वच्छता, पाणीपुरवठा आणि शौचालयांची व्यवस्था करावी. आश्रमशाळांतील आरोग्यविषयक परिस्थिती आणि आरोग्याची काळजी यात ताबडतोब सुधारणा केल्या पाहिजे. आदिवासी क्षेत्रातील माता, नवजात शिशु आणि बाल आरोग्य पोषण यांत सुधारणा करण्यासाठी २००५ मध्ये राज्य शासनाने ‘बालमृत्यू संशोधन समिती’ची स्थापना केली होती. या समितीने सादर केलेल्या शिफारशींची ताबडतोब अंमलबजावणी केली पाहिजे, ही आणखी महत्त्वाची सूचनाही या अहवालात करण्यात आली आहे. प्रत्येक आदिवासी गाव, पाडा, टोला येथे विशेष प्रशिक्षित ‘आशा’, आणि अंगणवाडी कार्यकर्ती असलीच पाहिजे, यावरही जोर देण्यात आला आहे. आदिवासी गावापासून आरोग्य केंद्र लांब अंतरावर असल्याने आदिवासींना आरोग्य सेवेचा लाभ मिळत नसल्याची ओरड केली जात आहे. त्यामुळे प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्राद्वारे चालवण्यात येणाऱ्या फिरत्या वैद्यकीय सुविधा व्हॅनने प्रत्येक आदिवासी गावाला दर आठवडय़ात भेट देऊन आरोग्य सेवा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. आदिवासी क्षेत्रातील सर्व आरोग्यविषयक संस्थांनी भारतीय आरोग्य मानकांची पूर्तता केली पाहिजे. सर्व आदिवासी जनतेला वैद्यकीय विमा संरक्षण द्यावे आणि निदान व उपचार सेवांसाठी वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांना संलग्न करावे, असे समितीने सूचवले आहे. प्रत्येक आदिवासी जिल्ह्य़ाला प्रशिक्षण शाळा असणे आवश्यक आहे. या शाळा, तीन वर्षांचे ग्रामीण वैद्यक पदवीधर आणि परिचर्या व परावैद्यक कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देतील. आदिवासी क्षेत्रात आरोग्यविषयक सुविधा पुरविण्यासाठी ज्या स्वयंसेवी संस्था काम करतात, त्यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. आदिवासी क्षेत्रातील आरोग्याचा दर्जा आणि आरोग्याची काळजी याचे दरवर्षी स्वतंत्रपणे संनियंत्रण केले पाहिजे, असा महत्त्वपूर्ण उल्लेखही अहवालात करण्यात आला आहे. डॉ. केळकर समितीने या शिफारशी केल्या असल्या तरी राज्य शासनाने त्याची अंमलबजावणी केलीच पाहिजे, असे बंधन नाही. त्यामुळे राज्यशासन या शिफारशींकडे कोणत्या भूमिकेतून बघते, यावर त्याचे यश-अपयश ठरणार आहे.
