शिक्षणातील मुलांचा टक्का वाढण्यासाठी शाळेत शैक्षणिक आणि सुरक्षित वातावरण फारच गरजेचे असते. मात्र, शाळा व मुलांची संख्या वाढली असली तरी शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्यात शिक्षक-विद्यार्थी गुणोत्तर, त्यांची उपस्थिती, पिण्याचे पाणी, चांगल्या स्थितीतील प्रसाधन गृहे, वाचनालये व त्यात पुस्तके असणेही तेवढेच आवश्यक आहे. मात्र, यातील काही गोष्टींकडे विशेषत्वाने लक्ष पुरवले जाते तर काहींकडे दुर्लक्ष केल्यानेही मुलींच्या गळतीसारखे गंभीर परिणाम भोगावे लागतात.अ‍ॅन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट (असर)ने १४ हजार ७२४ सरकारी शाळांची पाहणी करून प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शाळेत शिक्षकांच्या उपस्थितीची नोंद घेतली. त्यात शिक्षकांची उपस्थिती चांगली असली तरी मुलांची उपस्थिती दिवसेंदिवस कमी होत असल्याचे राष्ट्रीय पातळीवरील चित्र आहे. २०१२मध्ये ८५ टक्के शिक्षकांची उपस्थिती नंतरच्यावर्षीही कायम राहिली. मात्र २०१२मध्ये उच्च प्राथमिक शाळांमधील ७३.१ मुलांची उपस्थिती २०१३मध्ये ७१.८ टक्के आढळली. सरकारी प्राथमिक शाळांच्या क्षेत्रात ‘लहान शाळां’ची संख्या वाढली. म्हणजे २०१०मधील लहान शाळांची २७.३ संख्या २०१३पर्यंत ३३.१ टक्के झाली. जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, मणिपूर आणि मिझोराम येथील छोटय़ा शाळांचे प्रमाण २०१०पासून १० टक्क्याने वाढले. शिक्षणाच्या अधिकार कायद्यामुळे (आरटीई) विद्यार्थी व शिक्षक प्रमाण (पीटीआर) वाढले असून २०१०ला असलेले ४० टक्के प्रमाण २०१३मध्ये ४५.३ टक्के आढळले. शिवाय शाळेचे कार्यालय, भांडार, मैदान, सुरक्षा भिंत शाळेत दिसून आली. मात्र, पिण्याच्या पाण्याची वाणवा आहेच. २०१०मध्ये १७ टक्के शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सोय असताना २०१३मध्ये मात्र ती १५.२ टक्के झाली. हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तरप्रदेश, बिहार, गुजरात, केरळ आणि कर्नाटक या सात राज्यांतील ८० शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या सोयीबरोबरच प्रसाधन गृहांची संख्याही वाढल्याचे आढळले. २०१०मध्ये ४७.२ टक्के वापरात असलेल्या प्रसाधन गृहांचे प्रमाण २०१३मध्ये ६२.६ टक्के झाल्याचे आढळले. २०१०मध्ये ३१.२ टक्के शाळांमध्ये मुलींसाठी वेगळ्या प्रसाधनगृहांची सोय नसल्याचे आढळले. आता मात्र, १९.३ टक्के शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र प्रसाधनगृह नसल्याचे आढळले. केवळ प्रसाधनगृहच आढळले नाही तर वापरात असलेल्या प्रसाधनगृहांची संख्या २०१०च्या ३२.९ टक्क्याच्या तुलनेत २०१३मध्ये ५३.३ टक्के झाल्याने ती समाधानाची बाब ठरली. गेल्या तीन वर्षांत शाळेच्या ग्रंथालयांची संख्याही स्थिर आहे. २०१०मध्ये ३७.४ टक्के शाळांमध्ये पुस्तकाचे प्रावधान नव्हते. असरने सर्वेक्षणाच्या दिवशी ८७.२ टक्के विद्यालयांमध्ये माध्यान्ह भोजन तयार होत असल्याचे अधोरेखित केले. एकूण १४ राज्यात केलेल्या पाहणीत ९० टक्क्यापेक्षा जास्त विद्यालयांमध्ये माध्यान्ह भोजन तयार केले करून मुलांना त्याचा लाभ पोहोचवला जातो.महाराष्ट्रातील ८५.३ टक्के शाळांमध्ये मैदान असून ६२.८ टक्के शाळेला तारेचे कुंपण अथवा सुरक्षा भिंत आहे. ७२.२ टक्के शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सोय आहे तर १३.७ टक्के शाळांमध्ये ती नाही. नळ आहेत पण १४.२ टक्के शाळांमध्ये पाणीच उपलब्ध नाही. ६६ टक्के शाळांमध्ये वापरण्यायोग्य प्रसाधनगृहे आहेत तर ३३ टक्के शाळांमध्ये ते असूनही वापरात नाहीत. मुलींसाठी स्वतंत्र प्रसाधनगृहांची ६२.१ टक्के शाळांमध्ये सोय आहे पण, २५.८ टक्के शाळांमध्ये मुलींसाठी तशी व्यवस्था नाही. ८६टक्के शाळांमध्ये माध्यान्ह भोजनाची व्यवस्था आहे. ५२.४ टक्के शाळांमध्ये मुले ग्रंथालयातील पुस्तकांचा उपयोग करतात. (समाप्त)
